भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय अपराधों की जांच के लिए उधारकर्ताओं के सभी विवरणों को कैप्चर करने के लिए डिजिटल पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर) स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें विलुप्त डिफॉल्टर्स और लंबित कानूनी सूट भी शामिल हैं.
पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री को तैयार करने में आरबीआई मार्केट रेग्यूलेटर सेबी, कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्ट्री, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क(GSTN), इन्सॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी बोर्ड (IBBI), बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं से कर्जदारों की जानकारी हासिल करेगी जिस से वास्तविक और संभावित उधारकर्ताओं के 360-डिग्री प्रोफ़ाइल को वास्तविक समय के आधार पर बैंक और वित्तीय संस्थानों सक्षम हो पायें.
स्रोत– दि फाइनेंशियल एक्सप्रेस
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