भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने श्री सुधीर श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुति के आधार पर राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वे एंड मीन्स एडवांस (WMA) के लिए सीमा 32,225 करोड़ रुपये (फरवरी 2016 में निर्धारित) से 47,010 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी है. यह लगभग 46% की वृद्धि दर्शाता है.
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भारतीय रिजर्व बैंक ने 51,560 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई अंतरिम WMA सीमा को (राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लिए महामारी के दौरान सामने आने वाली कठिनाइयों से निपटने में मदद करने के लिए पिछले वित्त वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत वर्तमान सीमा में 60 प्रतिशत की वृद्धि) आगे की छह महीने की अवधि अर्थात् 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है.
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