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RBI Monetary Policy review: आरबीआई ने रेपो रेट में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर से रेपो रेट बढ़ाने (RBI Repo Rate Hike) का घोषणा कर दिया है। इस बार आरबीआई ने रेपो रेट में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। 4.90 फीसद से बढ़कर अब रेपो रेट 5.40 फीसद हो गया है। मई में रेपो दर में अप्रत्याशित 40-बेसिस पॉइंट्स और जून में 50 आधार अंकों की वृद्धि के बाद RBI द्वारा की गई यह तीसरी वृद्धि है।

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बता दें कि पिछली बार हुई एमपीसी की बैठक में रेपो रेट बढ़ाने का फैसला लिया गया था। मई महीने में हुई एमपीसी की बैठक में रेपो रेट को 50 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 4.90 प्रतिशत कर दिया गया था। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बयान जारी कर बताया कि मौद्रिक नीति समिति ने 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी का फैसला किया है। इस फैसले के बाद अब रेपो रेट 4.90 फीसद से बढ़कर 5.4 फीसद हो गया है।

विभिन्न दरें निम्नानुसार हैं:

पॉलिसी रेपो दर: 5.40%
स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ): 5.15%
सीमांत स्थायी सुविधा दर: 5.65%
बैंक दर: 5.65%
फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट: 3.35%
सीआरआर: 4.50%
एसएलआर: 18.00%

मौद्रिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण उपकरण:

आरबीआई की मौद्रिक नीति में कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साधन हैं जिनका उपयोग मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए किया जाता है। मौद्रिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण उपकरण इस प्रकार हैं:

रेपो दर:

यह वह (निश्चित) ब्याज दर है जिस पर बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक से रातोंरात तरलता उधार ले सकते हैं।

रिवर्स रेपो रेट:

यह (निश्चित) ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक एलएएफ के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के खिलाफ रातोंरात आधार पर बैंकों से तरलता को अवशोषित कर सकता है।

चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ):

एलएएफ के तहत रात भर के साथ-साथ मीयादी रेपो नीलामियां भी होती हैं। रेपो टर्म इंटर-बैंक टर्म मनी मार्केट के विकास में मदद करता है। यह बाजार ऋण और जमा के मूल्य निर्धारण के लिए मानक निर्धारित करता है। यह मौद्रिक नीति के प्रसारण में सुधार करने में मदद करता है। बाजार की उभरती परिस्थितियों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक परिवर्तनीय ब्याज दर रिवर्स रेपो नीलामी भी आयोजित करता है।

सीमांत स्थायी सुविधा (MSF):

एमएसएफ एक ऐसा प्रावधान है जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से रातोंरात धन की अतिरिक्त राशि उधार लेने में सक्षम बनाता है। बैंक अपने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पोर्टफोलियो में एक सीमा तक ब्याज की दंडात्मक दर पर डुबकी लगाकर ऐसा कर सकता है। इससे बैंकों को उनके सामने आने वाले अप्रत्याशित चलनिधि झटकों को बनाए रखने में मदद मिलती है।

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