रिजर्व बैंक ने आर्थिक परिदृश्य में सुधार का हवाला देते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वेज़ और मीन्स एडवांस (Ways and Means Advances – WMA) को शुक्रवार को 51,560 करोड़ रुपये से घटाकर 47,010 करोड़ रुपये कर दिया है। WMA, आरबीआई द्वारा सरकार को प्राप्तियों और भुगतानों के बीच किसी भी विसंगति से निपटने में मदद करने के लिए प्रदान किए गए अल्पकालिक ऋण हैं।
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