भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से अल्पकालिक फसल ऋण योजना के तहत किसानों को भुगतान की गई ब्याज सब्सिडी की राशि का दावा करने के लिए बैंकों के लिए नियमों में बदलाव किया है।
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