RBI और बैंक इंडोनेशिया ने सीमापार लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारतीय रिजर्व बैंक-आरबीआई और बैंक इंडोनेशिया-बीआई ने सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं भारतीय रुपये और इंडोनेशियाई रुपिया के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और बैंक इंडोनेशिया के गवर्नर पेरी वारजियो ने हस्ताक्षर किए। आरबीआई और बीआई के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है।

रिजर्व बैंक ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारतीय रुपया और इंडोनेशियाई रूपिया के उपयोग को द्विपक्षीय रूप से बढ़ावा देना है। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापार को प्रोत्‍साहन के साथ-साथ वित्तीय एकीकरण को सुदृढ करने में मदद मिलेगी।

रिजर्व बैंक ने कहा कि समझौता ज्ञापन में सभी चालू खाता लेनदेन, अनुमत पूंजी खाता लेनदेन और दोनों देशों द्वारा सहमति के अनुसार किसी भी अन्य आर्थिक और वित्तीय लेनदेन को शामिल किया गया है। यह निर्यातकों और आयातकों को उनकी संबंधित घरेलू मुद्राओं में चालान और भुगतान करने में सक्षम बनाएगा।

 

प्रमुख बिंदु

1. एमओयू का उद्देश्य: आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और बैंक इंडोनेशिया के गवर्नर पेरी वारजियो द्वारा मुंबई में हस्ताक्षरित एमओयू, सीमा पार लेनदेन में आईएनआर और आईडीआर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है।

2. द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना: स्थानीय मुद्राओं में लेनदेन की सुविधा प्रदान करके, सहयोग का उद्देश्य भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापार को बढ़ाना, गहन वित्तीय एकीकरण को बढ़ावा देना और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है।

3. एमओयू का दायरा: सभी चालू खाता लेनदेन, अनुमत पूंजी खाता लेनदेन और पारस्परिक रूप से सहमत अन्य आर्थिक और वित्तीय लेनदेन को कवर करते हुए, एमओयू सहयोग के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है।

4. निर्यातकों और आयातकों के लिए लाभ: ढांचा निर्यातकों और आयातकों को अपनी घरेलू मुद्राओं में लेनदेन का बिल बनाने और निपटान करने में सक्षम बनाता है, जिससे आईएनआर-आईडीआर विदेशी मुद्रा बाजार का विकास होता है और लागत और निपटान समय का अनुकूलन होता है।