राज्य सभा ने प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, 2023 को मंजूरी दी, जो अर्थव्यवस्था में हुए बदलावों के साथ संगत होने के लिए दो दशक पुराने विरोधात्मक कानून को आधुनिकीकृत करने का उद्देश्य रखता है। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, 2023 का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा आयोग को अनुमति देने वाले प्रतिक्रियाएं संशोधित करना है जो प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता हितों पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं।
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विधेयक अगस्त 2022 में संसद में पेश किया गया था और समीक्षा के लिए वित्तीय स्थायी समिति को संदर्भित किया गया था। समिति ने दिसंबर 2022 में अपनी रिपोर्ट जमा की और फिर फरवरी 2023 में कुछ संशोधनों के साथ विधेयक को पुन: पेश किया गया। लोकसभा ने 29 मार्च को विधेयक को पारित किया।
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