प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, 2023 पारित

• प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 में 2002 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम में कई बदलावों का प्रस्ताव है, जो भारत में अविश्वास और प्रतिस्पर्धा कानूनों को नियंत्रित करता है।
• प्रस्तावित बदलावों में संयोजनों के आकलन के लिए समय सीमा को कम करना, प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों के दायरे को व्यापक बनाना और दंड को बदलना शामिल है।
• नए विधेयक के तहत, 2,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के विलय और अधिग्रहण को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को अधिसूचित किया जाना चाहिए, बशर्ते कि अधिग्रहित की जा रही पार्टी का भारत में पर्याप्त व्यावसायिक संचालन हो।
• विधेयक संयोजन के आकलन के लिए समग्र समय सीमा को 210 दिनों से घटाकर 150 दिन कर देता है।
• अन्य परिवर्तनों में हब-एंड-स्पोक कार्टेल, विक्रेताओं और वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री को कवर करने के लिए प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों के दायरे को व्यापक बनाना और सीसीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाले कारकों को संशोधित करना शामिल है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किसी समझौते का प्रतिस्पर्धा पर सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या नहीं।
• इसके अतिरिक्त, दंड आय या वैश्विक कारोबार पर आधारित होगा, और उल्लंघन के लिए देयता कंपनी और प्रभारी लोगों दोनों पर लागू होगी।
• विधेयक एक नया निपटान ढांचा भी पेश करता है, जो संस्थाओं को कथित उल्लंघनों के लिए निपटान का प्रस्ताव करने की अनुमति देता है।

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