सहकारी निकाय चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया. इस सन्दर्भ के लिए, राजस्थान सरकार ने राज्य सहकारी समिति नियम 2003 में संशोधन किया.
नए नियमों से लगभग 10,000 सहकारी और कृषि ऋण सोसायटी लाभान्वित होंगे. विभिन्न गवर्निंग बोर्डों जैसे डेयरी सोसायटी, कृषि सोसायटी, उपभोक्ता सोसायटी, बुनकर सोसायटी, शहरी बैंक, आवास निर्माण समितियों, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों, क्रेडिट सोसायटी और सहकारी संघों के सदस्यों के रूप में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 5 से लेकर कक्षा 8 तक होगी.
प्राथमिक समिति के सदस्यों को कम से कम कक्षा 8 उत्तीर्ण करने की जरूरत है. जिला स्तर के सदस्यों के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता 10वीं कक्षा है, जबकि राज्य स्तरीय समिति के सदस्य होने में दिलचस्पी रखने वालों को स्नातक होना चाहिए.
उपरोक्त समाचार से महत्वपूर्ण तथ्य-
- श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं.
- श्री कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल हैं.
स्त्रोत- द इंडियन एक्सप्रेस
