सितंबर 2025 में, वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वेंकटरामणि को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में दो साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया गया, जो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। उनका वर्तमान तीन साल का कार्यकाल, जो 30 सितंबर 2022 को शुरू हुआ था, इसी महीने समाप्त हो रहा था। इस पुनर्नियुक्ति के साथ, वेंकटरामणि 30 सितंबर 2027 तक देश के शीर्ष विधिक अधिकारी के रूप में सेवा देंगे। यह निर्णय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा पुष्टि किया गया, जो उनके परामर्श और राष्ट्रीय महत्व के कानूनी मामलों में नेतृत्व से संतुष्ट होने को दर्शाता है।
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है?
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अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया (AGI) भारत सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है।
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यह एक संवैधानिक पद है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत स्थापित किया गया है।
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अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्र मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है।
मुख्य जिम्मेदारियां:
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सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना
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अदालतों में राज्य की ओर से पेश होना
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संसद में कानूनी मुद्दों पर बहस में भाग लेना (मतदान के अधिकार के बिना)
आर. वेंकटरामणि: प्रोफाइल और करियर हाइलाइट्स
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जन्म: 13 अप्रैल 1950, पुदुच्चेरी
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बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु में पंजीकरण: जुलाई 1977
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सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरण: 1979
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वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामांकन: 1997
उल्लेखनीय योगदान:
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संविधान और नागरिक मामलों में केंद्र सरकार, PSU और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व
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अप्रत्यक्ष कर, मानवाधिकार और सेवा कानून पर सरकार को सलाह
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भारतीय विधि आयोग के सदस्य के रूप में नीति और सुधार में योगदान
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उनका अभ्यास संवैधानिक कानून, आपराधिक कानून, उपभोक्ता संरक्षण और प्रशासनिक कानून में व्यापक है, जिससे वे भारत के सबसे बहुमुखी वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से एक हैं।
पूर्ववर्ती और उत्तराधिकार:
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वेंकटरामणि ने K.K. वेणुगोपाल का स्थान लिया, जो 15वें अटॉर्नी जनरल थे और अपने कार्यकाल के दौरान उच्च-प्रोफाइल संवैधानिक मामलों को संभालने के लिए जाने जाते थे।
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वेंकटरामणि 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल बने और उनकी पुनर्नियुक्ति उन्हें कुछ चुनिंदा AGs में शामिल करती है जिन्हें लगातार कार्यकाल विस्तार मिला।
मुख्य तथ्य:
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वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वेंकटरामणि को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में दूसरा कार्यकाल मिला, जो 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा।
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वे K.K. वेणुगोपाल के उत्तराधिकारी हैं और भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं।