पंजाब सरकार ने दक्षता लाने और राज्य के राजस्व की चोरी को रोकने के प्रयास में भौतिक स्टाम्प पेपरों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। पंजाब के राजस्व मंत्री ब्रैम शंकर जिम्पा ने यहां ‘ई-स्टाम्प सुविधा (e-stamp facility)’ का शुभारंभ किया। इसके बाद, किसी भी मूल्यवर्ग का स्टाम्प पेपर अब ‘ई-स्टाम्प’ के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें किसी भी स्टाम्प विक्रेता से या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत बैंकों से कम्प्यूटरीकृत प्रिंट-आउट शामिल है।
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यह कदम क्यों उठाया है?
पंजाब सरकार 1 रुपये से 19,999 रुपये तक के ई-स्टांप पर स्टांप विक्रेताओं को 2 प्रतिशत कमीशन देगी, जबकि आम जनता को वास्तविक दर पर स्टांप पेपर मिलेगा। उदाहरण के लिए, उन्हें 100 रुपये के स्टांप पेपर के लिए केवल 100 रुपये का भुगतान करना होगा और कोई अतिरिक्त कमीशन नहीं लगाया जाएगा। इस कदम से स्टांप पेपर से जुड़ी धोखाधड़ी पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
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