पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य भर के सभी गांवों में सरकारी विभागों, संस्थानों और बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए संपत्ति के अधिकार और लाभ उठाने के लिए ग्रामीणों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मिशन ‘लाल लकीर’ के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है. चूंकि ‘लाल लकीर’ में ऐसी संपत्तियों के लिए अधिकारों का कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, इसलिए वर्तमान में संपत्ति के वास्तविक मूल्य के अनुसार विमुद्रीकरण नहीं किया जा सकता है और ऐसी संपत्तियों पर कोई बंधक नहीं बनाया जा सकता है.
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
मिशन के अंतर्गत:
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:
उत्तराखंड सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों का हवाला देते हुए बाबा रामदेव द्वारा स्थापित पतंजलि आयुर्वेद…
भारत ने पेट्रोलियम क्रूड पर अपने अप्रत्याशित कर को समायोजित किया है, इसे 1 मई…
भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के मामले में एक और बड़ी कामयाबी मिली है।…
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अनियमित ऋण प्रथाओं का हवाला देते हुए दिल्ली स्थित गैर-बैंकिंग…
भारत का भारत 6G गठबंधन अमेरिका के साथ इसी तरह के समझौते के बाद, यूरोप…
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की एक रिपोर्ट चीनी आयात पर भारत की बढ़ती निर्भरता…