भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वित्त वर्ष 2025–26 में क़रीब ₹45,000 करोड़ जुटाने के लिए शेयरों की क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) करेंगे। यह जानकारी सरकार के एक सूत्र ने बुधवार, 9 जुलाई 2025 को दी। यह निर्णय सरकार की व्यापक योजना का हिस्सा है, जिसके तहत वह हिस्सेदारी बेचकर धन जुटाना और बैंकों की पूंजी आधार को मजबूत करना चाहती है। इस पूंजी से बैंकों को कर्ज़ देने की क्षमता बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा।
भारत के सबसे बड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने जल्द ही अपनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) शुरू करने की योजना बनाई है। मई 2025 में, एसबीआई ने पहले ही ₹25,000 करोड़ की इक्विटी पूंजी जुटाने की योजना को मंजूरी दी थी। यह QIP एक ऐसा माध्यम है जिससे बैंक बड़े संस्थागत निवेशकों को शेयर बेचकर पूंजी जुटाते हैं।
वित्त वर्ष 2025–26 में अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जैसे कि यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक भी शेयर बिक्री करेंगे। यह बैंक जुटाई गई पूंजी का उपयोग अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने और अधिक कर्ज़ देने की क्षमता बढ़ाने के लिए करेंगे।
मोदी सरकार ने आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री अक्टूबर 2025 तक पूरी करने की योजना बनाई है। यह 2025–26 के केंद्रीय बजट में घोषित ₹47,000 करोड़ जुटाने के लक्ष्य का हिस्सा है, जो हिस्सेदारी बिक्री और संपत्ति मोनेटाइजेशन के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।
इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी घटाना और अधिक निजी निवेश को आकर्षित करना है। इससे बैंक अधिक कुशलता से कार्य कर सकेंगे और बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह जानकारी कार्यालय समय के बाहर साझा की गई थी, इसलिए वित्त मंत्रालय या एसबीआई की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। हालांकि, अज्ञात स्रोत से प्राप्त जानकारी सरकार की इस वित्तीय वर्ष की रणनीति को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।
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