राष्ट्रपति मुर्मू ने 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन साल के कार्यकाल के लिए भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जो 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक प्रभावी रहेगा। इस आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, चार सदस्य और अतिरिक्त पदेन और अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे। इसका प्राथमिक कार्य भारतीय कानूनी प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा करना और सुझाव देना है।

पृष्ठभूमि

22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया। यह कई महीनों से अध्यक्ष के बिना काम कर रहा था, जिससे समान नागरिक संहिता और एक साथ चुनाव जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण रिपोर्ट में देरी हो रही थी। पिछले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी ने 17 महीने के कार्यकाल के बाद मार्च 2024 में इस्तीफा दे दिया था। नतीजतन, प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के कारण एक साथ चुनाव सहित कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकीं।

23वें विधि आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें

• अप्रचलित कानूनों की समीक्षा और निरसन: निरसन के लिए कानूनों की पहचान करें, आवधिक समीक्षा के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) विकसित करें, और आवश्यक संशोधनों का सुझाव दें।
• कानून और गरीबी: गरीबों को प्रभावित करने वाले कानूनों की जांच करें और सामाजिक-आर्थिक कानून का ऑडिट करें।
• न्यायिक प्रशासन: देरी को संबोधित करें, लागत कम करें, और मामले के निपटान की दक्षता बढ़ाने के लिए अदालती प्रक्रियाओं को सरल बनाएं।
• निर्देशक सिद्धांत और संवैधानिक उद्देश्य: निर्देश सिद्धांतों के प्रकाश में कानूनों की समीक्षा करें और संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सुधार सुझाएँ।
• लैंगिक समानता: मौजूदा कानूनों की समीक्षा करें और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संशोधन सुझाएँ।
• केंद्रीय अधिनियमों का संशोधन: विसंगतियों और अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण केंद्रीय अधिनियमों को संशोधित करें।
• सरकारी संदर्भ: सरकार द्वारा संदर्भित कानून और न्यायिक प्रशासन विषयों पर विचार करें और अपने विचार व्यक्त करें।
• अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहायता: सरकार द्वारा संदर्भित विदेशी देशों को अनुसंधान सहायता प्रदान करें।
• वैश्वीकरण प्रभाव: खाद्य सुरक्षा और बेरोजगारी पर वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच करें, और हाशिए पर पड़े हितों की रक्षा के लिए उपायों की सिफारिश करें।

पैंनल में शामिल होगें ये सदस्य

कानूनी मामलों के विभाग के सचिव और विधायी विभाग के सचिव पैनल के पदेन सदस्य होंगे। आयोग में पाँच अंशकालिक सदस्य हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्ति की तारीख तक या आयोग का कार्यकाल समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, पूर्णकालिक आधार पर अपना कार्य करते रहेंगे।

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