प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 जुलाई, 2024 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र, नई दिल्ली में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस वर्ष की थीम ‘विकसित भारत@2047’ है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है।
गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत @2047 पर विज़न डॉक्यूमेंट के लिए दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा की जाएगी। बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा देना है, सरकारी हस्तक्षेपों के वितरण तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। बैठक में विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका पर भी विस्तृत विचार-विमर्श होगा।
भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, जिसकी जीडीपी 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर चुकी है और 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुँचने की आकांक्षा है। 2047 तक ‘विकसित भारत’ के विज़न को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का उद्देश्य इस विज़न के लिए एक रोडमैप तैयार करना है, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच ‘टीम इंडिया’ के रूप में टीम वर्क को बढ़ावा मिले।
नीति आयोग की शासी परिषद 27-29 दिसंबर, 2023 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। ‘जीवन की सुगमता’ के व्यापक विषय के तहत, मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित पाँच प्रमुख विषयों पर सिफारिशें की गईं:
1.पीने का पानी: पहुंच, मात्रा और गुणवत्ता
2. बिजली: गुणवत्ता, दक्षता और विश्वसनीयता
3. स्वास्थ्य: पहुंच, सामर्थ्य और देखभाल की गुणवत्ता
4. स्कूली शिक्षा: पहुंच और गुणवत्ता
5. भूमि और संपत्ति: पहुंच, डिजिटलीकरण, पंजीकरण और म्यूटेशन
इसके अतिरिक्त, साइबर सुरक्षा, आकांक्षी जिलों और ब्लॉक कार्यक्रम, राज्यों की भूमिका और शासन में एआई पर विचार-विमर्श के लिए विशेष सत्र भी आयोजित किए गए, जिन पर मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान भी चर्चा की गई।
नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की तैयारी के लिए, दिसंबर 2023 के अंत में तीसरा मुख्य सचिव सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके दौरान इन पाँच प्रमुख विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। भारत सरकार के सचिव और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव ‘विकसित भारत@2047’ के एजेंडे के लिए रूपरेखा को परिभाषित करने और सुझाव देने की दिशा में परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा थे।
प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अन्य उपस्थित लोगों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य शामिल होंगे।
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