प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9.26 करोड़ किसानों को ₹20,000 करोड़ जारी किए हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनके लोकसभा क्षेत्र की पहली यात्रा है। यह 17वीं किस्त (अप्रैल-जुलाई अवधि) का हिस्सा है और यह मोदी द्वारा अपने नए कार्यकाल में मंजूर की गई पहली फाइल है। कुछ किसानों को पिछले केवाईसी मुद्दों के कारण कई किस्तें मिलीं। प्रधानमंत्री ने 3 करोड़ ‘लखपति दीदी’ बनाने के उद्देश्य से कृषि सखियों के रूप में जाने जाने वाले 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए।
पीएम मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पीएम किसान सम्मान निधि दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना है, जिसमें 2019 में इसकी स्थापना के बाद से किसानों के खातों में 3.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित किए गए हैं।
केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए उन्हें भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। उन्होंने मोदी को मिले ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जनादेश की प्रशंसा की जो राजनीतिक माहौल में सकारात्मक बदलाव का संकेत देता है।
पीएम मोदी ने वाराणसी के लोगों को तीसरी बार सांसद और प्रधानमंत्री के रूप में महत्वपूर्ण अंतर से चुनने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने विकसित भारत के स्तंभों के रूप में किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों की भूमिका पर जोर दिया और लोगों के विश्वास और समर्थन के लिए अपने पुन: चुनाव का श्रेय दिया।
मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत को तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने में कृषि महत्वपूर्ण होगी, जो देश के कृषि क्षेत्र के भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है।
पूरा नाम: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना
लॉन्च की तारीख: फरवरी 2019
उद्देश्य: सभी छोटे और सीमांत किसानों को आय सहायता प्रदान करना।
लाभार्थी: पूरे भारत में 9.26 करोड़ से अधिक किसान।
वित्तीय सहायता: प्रत्येक पात्र किसान को प्रति वर्ष 6,000 रुपये, प्रत्येक को 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में भुगतान किया जाता है।
भुगतान मोड: लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)।
कुल वितरित राशि: लॉन्च के बाद से ₹3.25 लाख करोड़ से अधिक।
हाल ही में संवितरण: जून 2024 में 17वीं किस्त (अप्रैल-जुलाई की अवधि) के रूप में 20,000 करोड़ रुपए जारी किए गए।
केवाईसी आवश्यकता: पिछले केवाईसी मुद्दों को हल करने के कारण कुछ किसानों को कई किस्तें मिलीं।
प्रभाव: इसका उद्देश्य किसान आय का समर्थन करना, एक सम्मानजनक आजीविका सुनिश्चित करना और कृषक परिवारों के लिए वित्तीय तनाव को कम करना है।
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