प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में बायो-सीएनजी संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर में लाल टिपारा गौशाला के बायो-CNG संयंत्र का वर्चुअल उद्घाटन किया और मध्य प्रदेश में 685 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, इस अवसर पर स्वच्छता दिवस मनाया गया। स्वच्छता दिवस हर वर्ष गांधी जयंती (2 अक्टूबर) के अवसर पर मनाया जाता है।

बायो-CNG संयंत्र के विवरण

साझेदार
यह संयंत्र इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) के सहयोग से स्थापित किया गया है।
ग्वालियर नगर निगम (GMC) ने संयंत्र के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये का योगदान दिया।

विशेषताएँ

• यह भारत का पहला आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला है।
• यह गौशाला, या गाय आश्रय, बायो-CNG संयंत्र के साथ 100 टन गाय के गोबर का उपयोग करके प्रति दिन तीन टन प्राकृतिक गैस उत्पन्न कर सकती है।
• संयंत्र 20 टन उच्च गुणवत्ता वाले जैविक खाद का भी उत्पादन करेगा।
• IOC संयंत्र के संचालन और रखरखाव में सहायता करेगा।

IOC की CSR पहल
गौशाला को IOC के कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) फंड से 32 करोड़ रुपये की लागत में विकसित किया गया।
साथ ही, इसके विस्तार के लिए एक अतिरिक्त हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है।

प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित अन्य परियोजनाएँ

प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन और AMRUT योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 685 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी। इनमें शामिल हैं:

• सागर शहरी निकाय की 299.20 करोड़ रुपये की सीवर योजना।
• सियोनी-मालवा शहरी निकाय की 61.17 करोड़ रुपये की जल आपूर्ति योजना।
• छिंदवाड़ा शहरी निकाय की 75.34 करोड़ रुपये की जल आपूर्ति योजना।

CSR क्या है?

“कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी” (CSR) एक कॉर्पोरेट पहल को संदर्भित करता है, जो कंपनी के पर्यावरणीय प्रभाव और सामाजिक कल्याण पर प्रभाव को आकलित करने और उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए है।
भारत में CSR का सिद्धांत कंपनियां अधिनियम, 2013 की धारा 135 द्वारा शासित है।
भारत दुनिया का पहला देश है, जो CSR खर्च को अनिवार्य बनाता है, साथ ही संभावित CSR गतिविधियों की पहचान के लिए एक ढाँचा प्रदान करता है।

नियमों का अनुप्रयोग

CSR प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होते हैं जिनका:

• वार्षिक टर्नओवर 1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, या
• नेट वर्थ 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, या
• नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक है।

सामान्य नियम

कानून कंपनियों को एक CSR समिति स्थापित करने के लिए अनिवार्य करता है, जो निदेशक मंडल के लिए एक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति का सुझाव देगी और समय-समय पर इसकी निगरानी भी करेगी।
कानून कंपनियों को पिछले तीन वर्षों में उनके औसत नेट प्रॉफिट का 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

CSR के अंतर्गत गतिविधियाँ

• अत्यधिक भूख और गरीबी का उन्मूलन
• शिक्षा, लैंगिक समानता और महिलाओं को सशक्त बनाना
• HIV-AIDS और अन्य बीमारियों से लड़ाई
• पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना
• प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान

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