प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भावनगर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए ‘समुद्र से समृद्धि’ कार्यक्रम के दौरान भारत के समुद्री क्षेत्र और गुजरात के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में ₹34,200 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा – “चिप्स हों या शिप्स, बनना भारत में चाहिए।” इस अवसर पर पीएम मोदी ने बड़े जहाज़ों को आधिकारिक रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया, जो भारत के शिपबिल्डिंग इकोसिस्टम को मज़बूत करेगा और विदेशी शिपिंग पर निर्भरता घटाएगा। यह कदम भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर करेगा।
बड़े जहाज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा, वित्तीय सहायता हेतु नए अवसर।
“वन नेशन, वन डॉक्यूमेंट” और “वन नेशन, वन पोर्ट प्रोसेस” से व्यापार प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण।
₹70,000 करोड़ निवेश – तीन प्रमुख योजनाओं में सहयोग:
शिपबिल्डिंग के लिए वित्तीय सहायता
एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अपनाना
आधुनिक डिज़ाइन और गुणवत्ता उन्नयन
मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज़ टर्मिनल
नए कंटेनर टर्मिनल – कोलकाता और पारादीप
मल्टी-कार्गो टर्मिनल – टुना टेकड़ा
अपग्रेडेशन – कामराजार, चेन्नई, कार निकोबार, दीनदयाल पोर्ट्स
शिप रिपेयर हब्स – पटना और वाराणसी
ऊर्जा क्षेत्र: सोलर फीडर, एचपीएलएनजी टर्मिनल, एक्रिलिक्स और ऑक्सो अल्कोहल परियोजनाएँ
स्वास्थ्य क्षेत्र: भावनगर और जामनगर में अस्पताल विस्तार
कनेक्टिविटी: 70 किमी राजमार्ग विस्तार, मालवाहक गलियारे से एकीकरण
सतत विकास: सोलराइज्ड गाँव, एलएनजी अवसंरचना, तटीय सुरक्षा कार्य
भारत हर साल विदेशी शिपिंग सेवाओं पर लगभग ₹6 लाख करोड़ खर्च करता है – जो रक्षा बजट के बराबर है।
लक्ष्य: 2047 तक वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी तीन गुना करना।
शिपबिल्डिंग में ₹1 का निवेश = ₹2 की आर्थिक वापसी।
हर 100 शिपयार्ड नौकरियों से 600+ अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न।
गुजरात के बंदरगाह भारत के कुल कार्गो का 40% संभालते हैं।
भारत की तटरेखा: लगभग 7,500 किमी
वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी: 10%
भारतीय नाविक (2014): < 1.25 लाख
भारतीय नाविक (2025): > 3 लाख
भारतीय जहाज़ों से वर्तमान शिपिंग व्यापार: केवल 5%
वधावन पोर्ट परियोजना (महाराष्ट्र) लागत: ₹75,000 करोड़
राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर (लोथल) लागत: ₹4,500 करोड़
समुद्री क्षेत्र की कुल परियोजनाएँ: ₹7,870 करोड़
गुजरात में अन्य विकास परियोजनाएँ: ₹26,354 करोड़
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