पीएम मोदी ने राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 सितम्बर 2025 को बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का वर्चुअल शुभारंभ किया। यह पहल बिहार की ग्रामीण महिलाओं को सस्ती, डिजिटल रूप से सक्षम ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसकी शुरुआत ₹105 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी स्थानांतरण से हुई।

1. जीविका निधि क्या है?

• समावेशी वित्त के लिए सहकारी संस्था
  राज्य स्तरीय सहकारी समिति, जो जीविका पहल के अंतर्गत पंजीकृत क्लस्टर स्तरीय महासंघों (Federations) को कम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

  • सामान्य माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं द्वारा 18%–24% तक वसूले जाने वाले ब्याज की तुलना में महिलाओं को सस्ती दर पर ऋण मिलेगा।

• सहभागी शासन व सदस्यता
  इस संस्था का संचालन बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों के सहयोग से होगा। जीविका के सभी क्लस्टर स्तरीय महासंघ इसके स्वतः सदस्य होंगे।

2. डिजिटल वित्तीय मॉडल

• सीधी और पारदर्शी सहायता
  यह पूरी तरह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है, जिससे राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुँचेगी।

  • जीविका दीदी (स्वयं सहायता समूह की महिला नेत्री) को सीधी वित्तीय मदद मिलेगी।

• तकनीकी सहयोग
  12,000 से अधिक सामुदायिक कार्यकर्ताओं को टैबलेट दिए गए हैं, ताकि गाँव स्तर पर रीयल-टाइम संचार, सहायता और रिकॉर्ड प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।

3. दायरा और अपेक्षित प्रभाव

• ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण
  यह योजना बिहार की 20 लाख से अधिक ग्रामीण महिला उद्यमियों को लाभ पहुँचाएगी।

  • इससे छोटे व्यवसाय, कृषि कार्य, और ग्रामीण सेवाओं जैसे आय-उत्पादक कार्यों को बढ़ावा मिलेगा।

• ₹105 करोड़ की शुरुआत
  शुभारंभ के अवसर पर पीएम मोदी ने ₹105 करोड़ संस्था के खाते में स्थानांतरित किए।

4. रणनीतिक महत्व

• महिला-नेतृत्व वाला विकास
  पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय विकास का केंद्रबिंदु महिलाओं का सशक्तिकरण है और आर्थिक बाधाएँ दूर करना उनकी सफलता के लिए अनिवार्य है।

• अन्य योजनाओं से जुड़ाव
  जीविका निधि, सरकार की अन्य महिला-केंद्रित योजनाओं जैसे – लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और बैंक सखी – से जुड़ा हुआ है।

परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य

• शुभारंभ: 2 सितम्बर 2025, पीएम नरेन्द्र मोदी द्वारा (वर्चुअल)

• लाभार्थी: 20 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएँ

• संचालन मॉडल: राज्य स्तरीय सहकारी समिति

• वित्त पोषण: केंद्र व राज्य सरकार दोनों से

• प्रारंभिक पूंजी: ₹105 करोड़ स्थानांतरित

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