प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों सहित संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए 21वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन (India-Russia Annual Summit) का आयोजन किया। उनकी यात्रा के दौरान, भारत और रूस ने 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे और चेन्नई-व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारे (जो प्रस्ताव के तहत है) के बारे में भी चर्चा की।
रूसी राष्ट्रपति की यात्रा भारत के साथ अपने संबंधों के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। यह इस समय की जरूरत है। क्योंकि भारत और रूस के संबंध नई दिल्ली के अमेरिका के साथ संबंधों से प्रभावित थे। साथ ही, 2014 में अमेरिकी प्रतिबंधों, CAATSA और क्रीमिया के अपने कब्जे के कारण रूस चीन के साथ घनिष्ठ हो रहा था।
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शिखर सम्मेलन के बारे में:
- देश सैन्य-तकनीकी सहयोग को और दस वर्षों तक बढ़ाने पर सहमत हुए। वर्तमान में, इस सहयोग के तहत स्वदेशी उत्पादन में टी – 90 टैंक, मिग 29 के विमान, एसयू – 30 एमकेआई, मिग का उन्नयन और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर स्मर्च की आपूर्ति शामिल है। भारत और रूस दोनों वर्तमान में पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान और बहु-भूमिका परिवहन विमान विकसित कर रहे हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ रूस ने साइबर हमलों का जवाब देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि दोनों देश अफगानिस्तान की स्थिति पर समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। वे अफगानिस्तान पर कार्रवाई के लिए बनाए गए द्विपक्षीय रोडमैप को लागू करने पर सहमत हुए।
- सैन्य और सैन्य-तकनीकी सहयोग पर अंतर-सरकारी आयोग आयोजित किया गया था। इस आयोग की स्थापना 2000 में हुई थी।
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