फिलीपींस और जापान ने नए समझौते के साथ सुरक्षा संबंधों को मजबूत किया

फिलीपींस और जापान ने अपने सुरक्षा संबंधों में एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो उनके सैन्य बलों को एक-दूसरे के देशों में अधिक आसानी से प्रवेश करने की अनुमति देता है। यह ऐसे समय में हुआ है जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चिंताएँ बढ़ रही हैं।

आरएए क्या है?

यह एक ऐसा समझौता है जो दोनों देशों के सैन्य बलों के लिए एक-दूसरे के यहां आना-जाना आसान बनाता है।

यह विदेशी कर्मियों और उपकरणों के प्रवेश को सरल बनाकर सैन्य सहयोग में मदद करता है।

समझौते पर हस्ताक्षर

  • फिलीपीन के रक्षा मंत्री गिल्बर्टो टेओडोरो और जापानी विदेश मंत्री योको कामिकावा ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।
  • हस्ताक्षर मनीला में हुए, जहाँ फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर भी मौजूद थे।

समझौते की स्थिति

  • यह एशिया में जापान का पहला ऐसा समझौता है।
  • दोनों देशों के सांसदों द्वारा इसे मंजूरी दिए जाने के बाद यह काम करना शुरू कर देगा।

चीनी प्रभाव का मुकाबला करना

  • फिलीपींस में जापानी सैन्य उपस्थिति दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रभाव को संतुलित करने में मदद कर सकती है।
  • चीन दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है, जो कई दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के दावों के विपरीत है।

गठबंधन को मजबूत करना

  • फिलीपींस और जापान दोनों ही संयुक्त राज्य अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं।
  • उन्होंने विवादित जलक्षेत्र में चीनी जहाजों के आक्रामक व्यवहार के खिलाफ़ कड़ा रुख अपनाया है।

दक्षिण चीन सागर विवाद

  • 2016 में, एक अंतरराष्ट्रीय अदालत ने फैसला सुनाया कि दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों का कोई कानूनी आधार नहीं है।
  • चीन ने इस फैसले को खारिज कर दिया।

पूर्वी चीन सागर विवाद

  • पूर्वी चीन सागर में जापान का चीन के साथ अपना अलग विवाद है।

फिलीपींस-जापान सहयोग

समुद्री विवादों में सहायता

  • जापान ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की स्थिति का समर्थन किया है।
  • जापान ने चीन की उन कार्रवाइयों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जिनमें फिलीपींस के जहाजों को नुकसान पहुँचा है और फिलिपिनो नाविक घायल हुए हैं।

सैन्य सहायता

  • जापान फिलीपींस को तटीय निगरानी रडार प्रदान करेगा।
  • यह जापान के आधिकारिक सुरक्षा सहायता कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भागीदार देशों को उनकी रक्षा क्षमताओं में सुधार करने में मदद करना है।
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vikash

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