पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (PFC) ने ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक प्रदर्शन-आधारित समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान PFC द्वारा प्राप्त किए जाने वाले विभिन्न लक्ष्यों का विवरण दिया गया है.
भारत सरकार ने 36,000 करोड़ रुपये का एक महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है. यह लक्ष्य विभिन्न प्रदर्शन-संबंधित मापदंडों के साथ निर्धारित किया गया है जैसे कि परिचालन लाभ के संचालन से राजस्व का प्रतिशत, PAT का औसत शुद्ध-मूल्य और गैर-वित्तीय मापदंडों के प्रतिशत के रूप में, आईपीडीएस (IPDS)-संबंधित पैरामीटर. PFC पिछले वर्षों से अनुकरणीय प्रदर्शन कर रहा है और भारत सरकार की रेटिंग प्रदर्शन को दर्शाता है.
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शून्य-कूपन बॉन्ड (Zero-Coupon Bonds) को अब ₹10,000 के…
भारत अपनी पहली ‘वन विश्वविद्यालय (Forest University)’ की स्थापना की तैयारी कर रहा है, जो…
झारखंड ने 2025–26 सत्र में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) जीतकर इतिहास रच दिया। ईशान…
संसद ने सतत उपयोग एवं उन्नयन द्वारा भारत के परिवर्तन हेतु परमाणु ऊर्जा (SHANTI) विधेयक,…
बेंगलुरु के पास स्थित बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान (Bannerghatta Biological Park) ने संरक्षण-उन्मुख चिड़ियाघर प्रबंधन को…
ओडिशा सरकार 19–20 दिसंबर को रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगी। यह आयोजन शासन…
