पेयू को ‘पेमेंट एग्रीगेटर’ के रूप में काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी

डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदाता, पेयू ने भुगतान निपटान अधिनियम, 2007 के तहत भुगतान एग्रीगेटर (पीए) के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्रतिष्ठित सैद्धांतिक प्राधिकरण प्राप्त किया है। यह मंजूरी, एक साल की लंबी प्रक्रिया के बाद, यह भारत में PayU के परिचालन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है।

 

ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान

‘पेमेंट एग्रीगेटर’ एक तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता है, जो ग्राहकों और कारोबारियों को भुगतान को लेकर एक मंच पर लाता है। यह ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान करने और कारोबारियों को भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। आरबीआई ने जनवरी 2023 में प्रोसस ग्रुप की कंपनी पेयू के ‘पेमेंट एग्रीगेटर’ को लेकर जमा आवेदन वापस कर दिए थे और उन्हें 120 दिनों के भीतर फिर से जमा करने को कहा था।

 

अनुपालन और वित्तीय समावेशन के प्रति समर्पण

पेयू के सीईओ अनिर्बान मुखर्जी ने अनुपालन और कॉर्पोरेट प्रशासन के प्रति कंपनी की अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए इस अनुमोदन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सरकार की डिजिटल इंडिया पहल और आरबीआई के प्रगतिशील नियमों के अनुरूप डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेशन, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पेयू के समर्पण को व्यक्त किया।

 

आगे का रास्ता और रणनीतिक फोकस

इस सैद्धांतिक मंजूरी के बाद, PayU अपने प्लेटफॉर्म पर नए व्यापारियों को शामिल करना फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। कंपनी, जिसने पहले ही आरबीआई द्वारा अनुशंसित पर्याप्त संरचनात्मक सरलीकरण लागू कर दिया है, अब भारतीय बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। 500,000 से अधिक व्यापारियों के आधार और भुगतान, क्रेडिट और PayTech तक फैले संचालन के साथ, PayU उपभोक्ता क्रेडिट क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कमर कस रहा है, विशेष रूप से युवा और तेजी से समृद्ध जनसांख्यिकीय को लक्षित कर रहा है।