संसद ने सरकार को भारत में सुनवाई के लिए उच्च श्रेणी के अपराधों में शामिल फरार अपराधियों को वापस लाने में मदद करने के लिए एक कानून को मंजूरी दी है. भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 राष्ट्रपति की सहमति के बाद कानून बन जाएंगा और सरकार विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे कथित अपराधियों की स्थानीय और विदेशी संपत्तियों को जब्त करने के लिए सशक्त बन जाएगी.
इससे सरकार को दोषी ठहराए जाने से पहले भी भगोड़ों की संपत्तियों को जब्त करने में मदद मिलेगी. यह बिल बेनामी संपत्तियों को जब्त करने की शक्ति भी प्रदान करता है. कानून लागू करने के लिए ईडी सर्वोच्च एजेंसी होगी.
स्रोत- दि लाइवमिंट
