प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) ने सिफारिश की है कि सरकार शहरों में बेरोजगारों के लिए एक गारंटीकृत रोजगार कार्यक्रम लागू करे और आय अंतराल को खत्म करने के लिए एक सार्वभौमिक बुनियादी आय (यूबीआई) योजना लागू करे। देश के असमान आय वितरण का हवाला देते हुए, रिपोर्ट ने कमजोर समूहों को झटके के प्रति अधिक लचीला बनाने और उन्हें गरीबी में गिरने से रोकने के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने और सामाजिक क्षेत्र पर सरकारी निवेश बढ़ाने की भी वकालत की है ।
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