भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी में 3 महीने के निचले स्तर 5.1% पर

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जनवरी 2024 में, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति तीन महीने के निचले स्तर 5.1% पर पहुंच गई, जबकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) ने दिसंबर 2023 में 3.8% की वृद्धि प्रदर्शित की, जो दोनों क्षेत्रों में अनुकूल रुझान को दर्शाता है।

 

खुदरा मुद्रास्फीति तीन महीने के निचले स्तर पर

  • उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) जनवरी 2024 में साल-दर-साल खुदरा मुद्रास्फीति दर 5.1% दर्शाता है, जो दिसंबर में 5.69% और पिछले साल जनवरी में 6.52% थी।
  • उल्लेखनीय गिरावट का कारण अनाज, दूध और फलों की कीमतों में नरमी है, जबकि सब्जियों, दालों और मसालों की मुद्रास्फीति दोहरे अंक में बनी हुई है।
    मांस और अंडे जैसी प्रोटीन युक्त वस्तुओं की कीमतों में मामूली तेजी देखी जा रही है।

 

औद्योगिक विकास लचीलापन

  • औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) दिसंबर 2023 में सालाना आधार पर 3.8% बढ़ता है, जो नवंबर में 2.4% था, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र 3.9% की वृद्धि के साथ अग्रणी है।
  • खनन में 5.1% की वृद्धि देखी गई, जबकि बिजली में 1.2% की वृद्धि देखी गई, जो दिसंबर 2022 की 5.1% की वृद्धि से कम है।
  • कुछ क्षेत्रों में संकुचन के बावजूद, समग्र आईआईपी शहरी और ग्रामीण दोनों मांग में सुधार का संकेत देता है।

 

क्षेत्रीय प्रदर्शन

  • विनिर्माण: अधिकांश उद्योगों में वृद्धि देखी गई, 23 में से केवल 11 ने संकुचन की रिपोर्ट दी।
  • उपयोग-आधारित खंड: प्राथमिक और मध्यवर्ती वस्तुओं में क्रमिक नरमी देखी गई, जबकि बुनियादी ढांचे, पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में तेजी देखी गई, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मांग में सुधार का संकेत है।

उत्तर प्रदेश ने सेमीकंडक्टर नीति लागू की

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राज्य विधानसभा की बजट चर्चा के दौरान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में स्थिरता और स्थिरता के महत्व पर जोर दिया गया। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों पर प्रकाश डाला, जिसमें कानपुर और झाँसी के बीच बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीआईडीए) की स्थापना भी शामिल है, जो 46 वर्षों के बाद एक महत्वपूर्ण विकास है। सीएम योगी ने औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने में सेमीकंडक्टर्स के रणनीतिक महत्व को रेखांकित किया।

 

बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) की स्थापना

  • स्थान: कानपुर और झाँसी के बीच स्थित है।
  • मील का पत्थर: 46 वर्षों के बाद एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

 

अर्धचालक का महत्व

सामरिक महत्व: औद्योगिक उन्नति में उनकी अपरिहार्य भूमिका के लिए सीएम योगी ने स्वीकार किया।

मालदीव में सैनिकों की जगह पर तकनीकी कर्मी होंगे नियुक्त

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भारत और मालदीव के बीच राजनयिक विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अब भारत मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों की जगह पर तकनीकी कर्मियों को नियुक्त करेगा। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मालदीव में मौजूदा कर्मियों की जगह सक्षम भारतीय तकनीकी कर्मियों को नियुक्त किया जाएगा।

 

क्या है पूरा मामला?

मोहम्मद मुइज्जू के नेतृत्व वाली मालदीव सरकार ने भारत से अनुरोध किया है कि वह माले से अपने सैनिकों को वापस बुला लें। इस संबंध में दो फरवरी को दूसरी उच्च स्तरीय बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई और इस माह के आखिर में तीसरी बैठक होने वाली है।

 

दोनों देशों के बीच बनी सहमति

नई दिल्ली और माले के बीच हुई दूसरी उच्च स्तरीय बैठक के बाद मालदीव के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि भारत 10 मई तक दो चरणों में अपने सैन्यकर्मियों को बदल लेगा। वहीं, मोहम्मद मुइज्जू ने सोमवार को कहा कि भारतीय सैन्यकर्मियों के पहले समूह को 10 मार्च से पहले वापस भेज दिया जाएगा और शेष कर्मियों को 10 मई से पहले वापस ले लिया जाएगा।

बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि भारत सरकार 10 मार्च, 2024 तक तीन विमानन प्लेटफार्मों में से एक में सैन्यकर्मियों को बदल देगी और 10 मई, 2024 तक अन्य दो प्लेटफार्मों में सैन्यकर्मियों को बदलने का काम पूरा कर लेगी।

 

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कहा?

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत मालदीव का एक प्रतिबद्ध विकास भागीदार बना हुआ है। वहीं, मालदीव को विकास सहायता के तहत बजटीय आवंटन से जुड़े सवाल पर जायसवाल ने कहा कि एक निश्चित राशि आवंटित की गई थी और इसे संशोधित किया जा सकता है। 2023-24 के लिए मालदीव के लिए बजटीय आवंटन 400 करोड़ रुपये था, लेकिन संशोधित अनुमान से पता चला कि यह बढ़कर 770.90 करोड़ रुपये हो गया, जो शुरुआती राशि से लगभग दोगुनी है।

उत्तर प्रदेश में नोएडा को केंद्र का ‘जल योद्धा पुरस्कार’

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जल शक्ति मंत्रालय ने सीवेज उपचार और पानी के पुन: उपयोग में अपनी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए विश्व जल पुरस्कार 2023-24 में जल संरक्षण के लिए नोएडा को सम्मानित किया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के एक शहर नोएडा ने जल संरक्षण और प्रबंधन में अपने प्रयासों के लिए पहचान हासिल की है। केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने नोएडा को “जल योद्धा” शहर की उपाधि से सम्मानित किया है। यह मान्यता अपशिष्ट जल उपचार और विभिन्न उद्देश्यों, विशेषकर सिंचाई के लिए पुन: उपयोग में शहर के उपायों के प्रमाण के रूप में आती है।

सर्वश्रेष्ठ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और जल पुन:उपयोग परियोजना के लिए पुरस्कार

  • दिल्ली में आयोजित एक समारोह में विश्व जल पुरस्कार 2023-24 में दो श्रेणियों में नोएडा की उपलब्धियों की सराहना की गई।
  • शहर ने सर्वश्रेष्ठ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का खिताब जीता और वर्ष की जल पुन: उपयोग परियोजना के लिए प्रशंसा भी प्राप्त की।
  • नोएडा प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश पाल और प्राधिकरण के जल विभाग के उप महाप्रबंधक आरपी सिंह ने शहर की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त किए।

सीवेज उपचार क्षमता और उपयोग

  • नोएडा में वर्तमान में 411 मिलियन लीटर दैनिक (एमएलडी) की क्षमता वाले आठ सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) हैं। ये संयंत्र 260 एमएलडी उत्पादन के साथ सीवेज के उपचार में भूमिका निभाते हैं।
  • नोएडा उपचारित पानी का उपयोग करता है, जिसमें 70-75 एमएलडी को विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए पुन: उपयोग किया जाता है। ग्रीन बेल्ट पार्कों और गोल्फ कोर्स की सिंचाई से लेकर निर्माण गतिविधियों और अग्निशमन तक, उपचारित पानी का उपयोग पूरे शहर में किया जाता है।

जल के पुन: उपयोग के लक्ष्य

  • वित्तीय वर्ष 2024-25 को देखते हुए, नोएडा प्राधिकरण ने उपचारित पानी के उपयोग को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। 125 एमएलडी तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ, शहर का लक्ष्य अपने सीवेज उपचार बुनियादी ढांचे की क्षमता को अधिकतम करना है।
  • यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपचारित पानी की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो, प्राधिकरण ने उन्नयन किया है, जिसमें तृतीयक उपचार संयंत्रों का एकीकरण और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सर्वर के साथ ऑनलाइन कनेक्टिविटी शामिल है।

जल निकासी प्रबंधन के दृष्टिकोण

  • जलमार्गों के रखरखाव के महत्व को पहचानते हुए, नोएडा प्राधिकरण ने जल निकासी प्रबंधन के लिए रणनीति तैयार की है।
  • प्रमुख नालों के किनारे एसटीपी बनाने की योजना पर काम चल रहा है, जबकि इतनी ही संख्या में सफाई के इन-सीटू तरीकों से काम किया जाएगा।
  • इन पहलों का उद्देश्य यमुना नदी तक पहुंचने से पहले पानी की शुद्धता की रक्षा करना, नदी संरक्षण और पर्यावरणीय स्थिरता के व्यापक लक्ष्य में योगदान देना है।

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67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट: आरपीएफ ने लखनऊ में मेजबानी की

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रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) 12-16 फरवरी, 2024 तक लखनऊ में 67वें एआईपीडीएम की मेजबानी करेगा। डीजी आरपीएफ ने सुव्यवस्थित संचार के लिए मोबाइल ऐप और वेबसाइट का अनावरण किया।

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) 12 से 16 फरवरी, 2024 तक लखनऊ में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट (एआईपीडीएम) का आयोजन कर रहा है। एआईपीडीएम की केंद्रीय समन्वय समिति द्वारा आरपीएफ को सौंपे गए इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का उद्देश्य उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है और पुलिस अधिकारियों के बीच सहयोग, वैज्ञानिक अपराध का पता लगाने और जांच के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा बढ़ाना है।

आधुनिकीकरण की पहल

मोबाइल एप्लिकेशन और वेबसाइट का शुभारंभ:

  • आरपीएफ के महानिदेशक श्री मनोज यादव ने 67वें एआईपीडीएम के लिए आरपीएफ के टेक ग्रुप द्वारा विकसित एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन और वेबसाइट का अनावरण किया।
  • ये प्लेटफ़ॉर्म संचार को सुव्यवस्थित करते हैं, वास्तविक समय पर अपडेट प्रदान करते हैं और निर्बाध भागीदारी की सुविधा प्रदान करते हैं।
  • सुविधाओं में ऑटोबोट-आधारित बहुभाषी चैट समर्थन, उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस और प्रतिभागी पंजीकरण, ईवेंट ट्रैकिंग और परिणाम घोषणा जैसी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण शामिल है।
  • डिजिटल प्रमाणपत्र, ई-ब्रोशर, नियम और ईवेंट शेड्यूल तक पहुंच पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देती है।

घटना की मुख्य बातें

प्रतियोगिताएं और गतिविधियां:

  • जांच में वैज्ञानिक सहायता, पुलिस फोटोग्राफी, कंप्यूटर जागरूकता, विशेष कैनाइन यूनिट प्रतियोगिता, तोड़फोड़ रोधी जांच और पुलिस वीडियोग्राफी में प्रतियोगिताएं शामिल हैं।
  • कानून प्रवर्तन कर्मियों को कौशल निखारने और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

मुख्य घटना विवरण

  • दिनांक: 12 फरवरी से 16 फरवरी, 2024
  • स्थान: जगजीवन राम आरपीएफ अकादमी, लखनऊ

आरपीएफ: रेलवे की सुरक्षा करना और विविधता को बढ़ावा देना

  • 1957 के आरपीएफ अधिनियम के तहत स्थापित, रेलवे सुरक्षा बल ने 2004 से रेलवे संपत्ति की सुरक्षा और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  • विशेष रूप से, आरपीएफ में महिलाओं का 9% प्रतिनिधित्व है, जो भारत के सभी सशस्त्र बलों में सबसे अधिक है।

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वित्तीय वर्ष 24 की तीसरी तिमाही में भारत की शहरी बेरोज़गारी दर घटकर हुई 6.5%: पीएलएफएस डेटा विश्लेषण

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पीएलएफएस डेटा से ज्ञात होता है कि शहरी बेरोजगारी दर घटकर 6.5% हो गई है, जो वित्त वर्ष 2022 से लगातार सुधार को दर्शाता है। महिलाओं की बेरोजगारी 8.6% पर स्थिर है, जबकि पुरुषों की बेरोजगारी 5.8% तक गिर गई है। युवाओं की बेरोजगारी में भी कमी आई है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) डेटा भारत के शहरी श्रम बाजारों में निरंतर सुधार का संकेत देता है। वित्तीय वर्ष 24 की तीसरी तिमाही के लिए शहरी बेरोजगारी दर गिरकर 6.5% हो गई, जो पिछली तिमाही की तुलना में मामूली कमी दर्शाती है और वित्त वर्ष 22 में कोविड-प्रभावित अवधि के दौरान देखे गए शिखर से महत्वपूर्ण गिरावट को दर्शाती है।

बेरोजगारी दर में रुझान

  • शहरी बेरोज़गारी दर पिछली तिमाही के 6.6% से घटकर 6.5% हो गई।
  • वित्त वर्ष 2022 की कोविड-प्रभावित तिमाही में दर्ज 12.6% के शिखर से लगातार गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है।
  • दिसंबर 2018 में त्रैमासिक शहरी बेरोजगारी दर जारी होने की शुरुआत के बाद से पांच वर्षों में सबसे कम बेरोजगारी दर दर्ज की गई।
  • महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर 8.6% पर स्थिर बनी हुई है, जबकि पुरुषों के बीच यह पिछली तिमाही के 6% से घटकर 5.8% हो गई है।
  • युवाओं (15-29) के लिए बेरोजगारी दर दूसरी तिमाही में 17.3% से घटकर तीसरी तिमाही में 16.5% हो गई, जो पहली बार नौकरी चाहने वालों के लिए श्रम बाजार की मजबूती को दर्शाता है।

श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) रुझान

  • एलएफपीआर सितंबर तिमाही के 49.3% से मामूली वृद्धि के साथ दिसंबर तिमाही में 49.9% हो गया।
  • पुरुषों और महिलाओं दोनों में काम के प्रति उत्साह बढ़ा है, उनका एलएफपीआर क्रमशः 74.1% और 25% तक बढ़ गया है।

रोजगार के रुझान

  • पिछली तिमाही की तुलना में तीसरी तिमाही में वेतनभोगी नौकरियों में पुरुषों की हिस्सेदारी 47.3% और महिलाओं की 53% तक बढ़ गई है।
  • घरेलू उद्यमों में अवैतनिक सहायकों या किसी उद्यम के मालिक सहित स्व-रोज़गार, दूसरी तिमाही में 40.4% से बढ़कर तीसरी तिमाही में 40.6% हो गया है।
  • तृतीयक क्षेत्र में श्रमिकों की हिस्सेदारी पिछली तिमाही के 61.5% से बढ़कर तीसरी तिमाही में 62% हो गई।
  • इसी अवधि के दौरान द्वितीयक (विनिर्माण) क्षेत्र में श्रमिकों की हिस्सेदारी 32.4% से घटकर 32.1% हो गई।

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आसान यूपीआई एक्सेस के लिए थर्ड-पार्टी ऐप की तलाश में पेटीएम

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पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अपनी भुगतान सेवाएं बंद कर दीं हैं। अतः, पेटीएम ऐप अन्य ऋणदाताओं के माध्यम से यूपीआई को एकीकृत करते हुए एक तीसरे पक्ष के प्लेटफॉर्म में परिवर्तित करने के लिए तैयार है।

पेटीएम की मूल कंपनी, वन97 कम्युनिकेशंस, अपने ग्राहकों के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अपनी भुगतान सेवा को तीसरे पक्ष के भुगतान ऐप (टीपीएपी) में बदलने की संभावना तलाश रही है। देश में यूपीआई इकोसिस्टम की देखरेख करने वाली शासी निकाय नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के साथ बातचीत शुरू हो गई है।

पेटीएम उपयोगकर्ताओं के लिए वीपीए परिवर्तन

  • आरबीआई नियमों के अनुपालन में, पेटीएम अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से यूपीआई सेवाओं को एकीकृत करते हुए एक तीसरे पक्ष के ऐप मॉडल में स्थानांतरित हो जाएगा।
  • वर्तमान में, पेटीएम यूपीआई उपयोगकर्ताओं के वर्चुअल भुगतान पते (वीपीए) @paytm पर समाप्त होते हैं। हालाँकि, 1 मार्च से, ये वीपीए अन्य बैंकों से जुड़े हैंडल में स्थानांतरित हो सकते हैं।
  • इस परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए, पेटीएम अपने ग्राहकों को नए वीपीए जारी करने के लिए संभावित रूप से एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और यस बैंक सहित कई बैंकों के साथ सहयोग करने की योजना बना रहा है।
  • पेटीएम पेमेंट्स बैंक (पीपीबीएल) नियामक से विस्तृत एफएक्यू के अधीन, पेटीएम व्यापारियों के नोडल खातों को अन्य ऋणदाताओं को स्थानांतरित करने के लिए भी चर्चा कर रहा है।

प्रतिस्पर्धियों के साथ तालमेल और उपयोगकर्ता आधार वृद्धि

  • थर्ड-पार्टी पेमेंट ऐप मॉडल को अपनाकर, पेटीएम का लक्ष्य यूपीआई क्षेत्र में अन्य प्रमुख खिलाड़ियों जैसे फोनपे, गूगल पे और अमेज़ॅन पे के साथ खुद को जोड़ना है।
  • विशेष रूप से, पेटीएम को आरबीआई के निर्देश के बाद फोनपे जैसे प्रतिस्पर्धियों ने अपने उपयोगकर्ता आधार में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है।

चुनौतियाँ और समन्वय

  • व्यापारियों के लिए सुचारू फ्रंट-एंड परिवर्तन सुनिश्चित करते हुए ग्राहकों के लिए भुगतान पते के बैकएंड ट्रांज़िशन का समन्वय करना एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है।
  • निर्बाध परिवर्तन के लिए बैंकों, एनपीसीआई और पेटीएम के बीच घनिष्ठ सहयोग आवश्यक है। विशेष रूप से उच्च भुगतान मात्रा की अवधि के दौरान, तीसरे पक्ष के उधारदाताओं के प्रौद्योगिकी बैकएंड पर पेटीएम की निर्भरता के बारे में चिंताएं उठाई गई हैं।

अब तक की पेटीएम सागा

  • पेटीएम के संस्थापक-सीईओ विजय शेखर शर्मा खुद को एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में पाते हैं क्योंकि पीपीबीएल आरबीआई के कड़े निर्देशों से जूझ रहा है।
  • 29 फरवरी के बाद ग्राहक खातों पर आगे जमा, क्रेडिट लेनदेन और टॉप-अप बंद करने के केंद्रीय बैंक के निर्देशों ने बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।

आरबीआई हस्तक्षेप और अनुपालन मुद्दे

  • आरबीआई का हस्तक्षेप पीपीबीएल के भीतर अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंडों, अनुपालन मुद्दों और संबंधित-पक्ष लेनदेन में अनियमितताओं पर चिंताओं से उपजा है।
  • गैर-केवाईसी-अनुपालक खातों और कई खातों के लिए एकल पैन के दुरुपयोग के मामलों ने नियामक जांच को आकर्षित किया है।
  • बिना उचित पहचान के सैकड़ों-हजारों खाते बनाए गए पाए गए, जिससे आरबीआई को प्रवर्तन एजेंसियों को सतर्क करना पड़ा।

पेटीएम की प्रतिक्रिया और चल रही चर्चाएँ

  • इन घटनाक्रमों के जवाब में, पेटीएम के संस्थापक-सीईओ ने उपयोगकर्ताओं को 29 फरवरी के बाद ऐप की निरंतर कार्यक्षमता के बारे में आश्वस्त किया है।
  • पेटीएम नियामक निर्देशों का अनुपालन करते हुए राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आरबीआई के साथ चल रही चर्चा का उद्देश्य भुगतान नवाचार और वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए नियामक आवश्यकताओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना है।

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मुख्य सचिव डुल्लू ने सरस आजीविका मेले के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया

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मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन (जेकेआरएलएम) द्वारा आयोजित सरस आजीविका मेले के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। डॉ. शाहिद इकबाल चौधरी और इंदु कंवल चिब सहित गणमान्य व्यक्तियों के साथ, डुल्लू ने ग्रामीण महिला उद्यमियों की लचीलापन और रचनात्मकता को प्रदर्शित करने में कार्यक्रम की भूमिका पर जोर दिया।

 

प्रदर्शनी की मुख्य विशेषताएं

15 राज्यों की 220 से अधिक ग्रामीण महिलाओं के साथ यह मेला स्वयं सहायता समूह के कारीगरों को अपनी शिल्प कौशल प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। जम्मू और कश्मीर के बाहर के 40 सहित 60 स्टालों के साथ, इस कार्यक्रम में हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों की एक विविध श्रृंखला है।

 

उद्देश्य और प्रभाव

सरस आजीविका मेले का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को उनके उत्पादों के लिए प्रत्यक्ष बाजार प्रदान करके, उनके विपणन कौशल को बढ़ाकर और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देकर सशक्त बनाना है। प्रदर्शनियों, बिक्री और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, मेले का उद्देश्य आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है।

विश्व यूनानी दिवस 2024, तिथि, इतिहास और महत्व

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हकीम अजमल खान की जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है।

विश्व यूनानी दिवस प्रति वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक और दूरदर्शी हकीम अजमल खान की जयंती मनाई जाती है, जिन्होंने यूनानी चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह दिन यूनानी चिकित्सा प्रणाली के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है, जो दुनिया की सबसे पुरानी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीस में हुई थी और इसे आगे मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में विकसित किया गया था। विश्व यूनानी दिवस का उत्सव समकालीन स्वास्थ्य देखभाल में पारंपरिक चिकित्सा के महत्व और विश्व स्तर पर स्वास्थ्य, कल्याण और टिकाऊ स्वास्थ्य देखभाल समाधानों को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता को रेखांकित करता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

यूनानी चिकित्सा प्रणाली, जिसे ग्रीको-अरब चिकित्सा के रूप में भी जाना जाता है, की जड़ें हिप्पोक्रेट्स और गैलेन जैसे यूनानी चिकित्सकों की शिक्षाओं में हैं। बाद में इसे मध्ययुगीन काल के दौरान अरब और फ़ारसी विद्वानों द्वारा समृद्ध किया गया, विशेष रूप से एविसेना (इब्न सिना) के कार्यों द्वारा, जिन्होंने इसके सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान के आधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह प्रणाली 12वीं शताब्दी के आसपास भारत में आई और मुगल साम्राज्य के संरक्षण में भारतीय पारंपरिक चिकित्सा और प्रथाओं के साथ मिश्रित होकर फली-फूली।

हकीम अजमल खान की विरासत

हकीम अजमल खान (1868-1927) भारत में यूनानी चिकित्सा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वह न केवल एक चिकित्सक थे, बल्कि पारंपरिक चिकित्सा के अन्य रूपों के साथ यूनानी के एकीकरण के प्रबल समर्थक भी थे। उनके प्रयासों से दिल्ली में जामिया हमदर्द और आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कॉलेज जैसे संस्थानों की स्थापना हुई, जिन्होंने यूनानी चिकित्सा में शिक्षा और अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी जयंती पर विश्व यूनानी दिवस मनाना यूनानी चिकित्सा को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने में उनके योगदान और विरासत को श्रद्धांजलि है।

यूनानी चिकित्सा के सिद्धांत

यूनानी चिकित्सा चार द्रव्यों के सिद्धांतों पर आधारित है: रक्त, कफ, पीला पित्त और काला पित्त। यह स्वास्थ्य बनाए रखने और बीमारियों के इलाज के लिए शरीर के भीतर इन तत्वों के बीच संतुलन पर जोर देता है। स्वास्थ्य के प्रति यूनानी दृष्टिकोण समग्र है, जिसमें निदान और उपचार में शारीरिक, मानसिक और पर्यावरणीय कारकों पर विचार किया जाता है। यूनानी चिकित्सा में उपचार में हर्बल उपचार, आहार प्रथाओं और जीवनशैली में संशोधन का उपयोग शामिल है।

विश्व यूनानी दिवस का महत्व

विश्व यूनानी दिवस कई उद्देश्यों को पूरा करता है: यह यूनानी चिकित्सा प्रणाली के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं के साथ पारंपरिक ज्ञान के एकीकरण को प्रोत्साहित करता है, और स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्राकृतिक और समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। यह दिन पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में अनुसंधान और विकास की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है ताकि उनकी प्रथाओं को मान्य किया जा सके और उन्हें मुख्यधारा की स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत किया जा सके।

उत्सव और गतिविधियाँ

विश्व यूनानी दिवस शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य देखभाल संगठनों और यूनानी चिकित्सा के चिकित्सकों द्वारा सेमिनार, कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके मनाया जाता है। इन आयोजनों का उद्देश्य जनता को यूनानी चिकित्सा के लाभों और प्रथाओं, इसके ऐतिहासिक महत्व और आज के स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्य में इसकी प्रासंगिकता के बारे में शिक्षित करना है। इसके अतिरिक्त, पारंपरिक चिकित्सकों और आधुनिक चिकित्सा शोधकर्ताओं के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करते हुए, यूनानी चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाते हैं।

Launch of UPI and RuPay Card in Sri Lanka and Mauritius_80.1

ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, पेंशन राशि में की वृद्धि

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ओडिशा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मधु बाबू पेंशन योजना (एमबीपीवाई) के तहत मासिक पेंशन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की है।

 

लाभार्थी और संशोधित राशियाँ

  • 36.75 लाख लाभार्थी: बुजुर्ग, विधवाएं, विकलांग व्यक्ति, अविवाहित महिलाएं, एड्स रोगी, ट्रांसजेंडर, अनाथ बच्चे और सीओवीआईडी ​​पीड़ितों की विधवाएं।
  • नई मासिक राशियाँ:
  • आयु 79 वर्ष तक: 1,000 रुपये
  • आयु 80 वर्ष और अधिक: 1,200 रुपये
  • 60% या अधिक विकलांगता और 80 वर्ष से अधिक: 1,400 रुपये

 

पिछली योजना और संवर्द्धन

  • उत्पत्ति: एमबीपीवाई को 1980 के दशक की दो योजनाओं को मिलाकर 2008 में पेश किया गया था।
  • पिछली दरें: 79 वर्ष तक की आयु के लिए 500 रुपये, 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए 700 रुपये, 60% या अधिक विकलांगता और 80 वर्ष से अधिक के लिए 900 रुपये।
  • संवर्द्धन: प्रत्येक श्रेणी के लिए 500 रुपये की वृद्धि, फरवरी से प्रभावी।

 

वित्तीय सम्भावनाए

  • बढ़ा हुआ व्यय: राज्य का व्यय पहले के 2,685 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,683 करोड़ रुपये हो गया।
  • पिछली वृद्धि: 2019 के आम चुनावों से पहले, राज्य सरकार ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पेंशन राशि में 200 रुपये की बढ़ोतरी की थी।

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