वेस्टइंडीज के खिलाड़ी मार्लन सैमुअल्स पर आईसीसी ने लगाया 6 साल का प्रतिबंध

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वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज मार्लोन सैमुअल्स पर आईसीसी ने बड़ा फैसला लेते हुए 6 साल का बैन लगा दिया है। वह साल 2020 में ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। उन्हें अमीरात क्रिकेट बोर्ड में एंटी करप्शन कोड के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के लिए सभी तरह के क्रिकेट से बैन कर दिया है। ये उनके लिए किसी झटके से कम नहीं है। वह दुनियाभर की क्रिकेट लीग में खेलते हैं। अब वह अगले 6 साल तक किसी भी लीग में नहीं खेल पाएंगे।

मार्लोन सैमुअल्स पर ICC द्वारा ECB कोड के तहत करप्शन के लिए सितंबर 2021 में कुल चार आरोप लगाए गए और फिर इस साल अगस्त में उन्हें अपराधों का दोषी पाया गया। अब उन पर बैन लग गया है, जो 11 नवंबर 2023 से शुरू होगा। यह पहली बार नहीं है कि मार्लोन सैमुअल्स इस तरह के विवाद में फंसे हैं। मई 2008 में उन्हें पैसा, लाभ या अन्य पुरस्कार प्राप्त करने, जो उन्हें या क्रिकेट के खेल को बदनाम कर सकता था का दोषी पाए जाने के बाद दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था।

 

आईसीसी ने सैमुअल्स पर लगाए थे आरोप

  • नामित भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी को किसी भी उपहार, भुगतान, या किसी भी तरीके का फायदा की जानकारी भ्रष्टाचार निरोधक अधियाकरियों को नहीं देने के संदर्भ में है, जिससे खेल की छवि को नुकसान पहुंचा हो।
  • 750 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक मूल्य के आतिथ्य की प्राप्ति के लिए नामित भ्रष्टाचार विरोधी आधिकारिक रसीद का खुलासा करने में विफल होना।
  • नामित भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी की जांच में सहयोग करने में विफल होना।
  • जांच के लिए प्रासंगिक जानकारी छिपाकर नामित भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारी की जांच में बाधा डालना या देरी करना।

 

वेस्टइंडीज को कई मैच जिताए

मार्लोन सैमुअल्स ने वेस्टइंडीज के लिए वनडे में साल 2000 में डेब्यू किया था और आखिरी वनडे मैच साल 2018 में खेला। 18 साल के इंटरनेशनल करियर में उन्होंने वेस्टइंडीज को कई मैच जिताए। उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए 71 टेस्ट मैचों में 3917 रन, 207 वनडे मैचों में 5606 रन और 67 टी20 मैचों में 1611 रन बनाए थे। तीनों फॉर्मेट में उनके नाम 17 शतक दर्ज हैं।

मार्लोन सैमुअल्स ने वेस्टइंडीज के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2012 और 2016 में धमाकेदार प्रदर्शन किया है। दोनो सीजन के फाइनल में वह वेस्टइंडीज के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कोरर रहे हैं। 2012 के फाइनल में उन्होंने 78 रन और 2016 के फाइनल में 85 रनों की पारी खेली। उनकी वजह से ही वेस्टइंडीज की टीम दो बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने में सफल रही।

 

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केरल के पर्यटन मिशन को यूएनडब्ल्यूटीओ से वैश्विक मान्यता

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केरल के अग्रणी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म (आरटी) मिशन ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) द्वारा क्यूरेटेड केस स्टडीज की प्रतिष्ठित सूची में स्थान हासिल करके वैश्विक प्रशंसा हासिल की है।

केरल के अग्रणी जिम्मेदार पर्यटन (आरटी) मिशन ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) द्वारा क्यूरेटेड केस स्टडीज की प्रतिष्ठित सूची में स्थान हासिल करके वैश्विक प्रशंसा हासिल की है। यह मान्यता न केवल पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन के प्रति मिशन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि टिकाऊ यात्रा को बढ़ावा देने में आगे की प्रगति के लिए एक प्रेरणा के रूप में भी कार्य करती है।

यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा केरल के जिम्मेदार पर्यटन मिशन की वैश्विक मान्यता इसकी प्रभावशाली पहल और स्थायी पर्यटन प्रथाओं के प्रति समर्पण का प्रमाण है। यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा स्वीकृति न केवल केरल को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखती है बल्कि वैश्विक यात्रा परिदृश्य में जिम्मेदार पर्यटन के महत्व को भी पुष्ट करती है। जैसा कि मिशन पर्यावरण-अनुकूल और समुदाय-केंद्रित पर्यटन को बढ़ावा देना जारी रखता है, इसकी उपलब्धियाँ अन्य क्षेत्रों के लिए अधिक टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन उद्योग के लिए समान प्रथाओं को अपनाने के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करती हैं।

यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा वैश्विक मान्यता

यूएनडब्ल्यूटीओ की केस स्टडीज की वैश्विक सूची में केरल के आरटी मिशन को शामिल करना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जो इसे महाराष्ट्र के ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व परियोजना के साथ इस सम्मानित सूची में एकमात्र भारतीय प्रतिनिधियों के रूप में स्थान देता है। भारत के ये दो केस अध्ययन यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा मान्यता प्राप्त सात जी20 देशों में से हैं, जिनमें मैक्सिको, जर्मनी, मॉरीशस, तुर्की, इटली, ब्राजील और कनाडा शामिल हैं।

यूएनडब्ल्यूटीओ मान्यता के मुख्य बिंदु:

  • सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बढ़ावा देना: यूएनडब्ल्यूटीओ ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का पालन करते हुए राज्य के भीतर यात्रा उद्योग को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका के लिए केरल के आरटी मिशन को स्वीकार किया है। यह मान्यता वैश्विक स्थिरता उद्देश्यों के साथ मिशन के संरेखण को रेखांकित करती है।
  • स्थानीय संसाधनों का उपयोग: अपने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय संसाधनों और उत्पादों का उपयोग करने के केरल के प्रयासों की विशेष रूप से सराहना की गई है। स्वदेशी तत्वों को शामिल करने पर मिशन का ध्यान पर्यटन क्षेत्र के सतत विकास में योगदान देता है।

केरल के पर्यटन मिशन के बारे में:

  • शुरुआत और लॉन्च: केरल आरटी मिशन को आधिकारिक तौर पर 20 अक्टूबर, 2017 को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा लॉन्च किया गया था।
  • पर्यटन के लिए नोडल एजेंसी: केरल सरकार द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में नामित, आरटी मिशन को पूरे राज्य में जिम्मेदार पर्यटन के सिद्धांतों और पहलों का प्रसार और कार्यान्वयन करने का कार्य सौंपा गया है।
  • ग्रामीण पर्यटन विकास के लिए राज्य नोडल एजेंसी: इसके अतिरिक्त, मिशन अपने ग्रामीण पर्यटन विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा नामित राज्य नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह दोहरी भूमिका विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटन प्रथाओं को आकार देने में मिशन की व्यापक भागीदारी को उजागर करती है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बातें:

  • संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) के महासचिव: ज़ुराब पोलोलिकाश्विली;
  • संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) का मुख्यालय: मैड्रिड, स्पेन;
  • संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) की स्थापना: 1975

Uttar Pradesh Government Banned Halal Certified Products_80.1

संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलियाहिंद-23 के लिए भारतीय सेना ऑस्ट्रेलिया रवाना

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भारतीय सेना के 81 सैनिकों का दल दूसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘ऑस्ट्रेलियाहिंद-23’ में भाग लेने के लिए आज ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुआ। यह अभ्यास छह दिसंबर तक ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया जायेगा। इस दल में गोरखा राइफल्स 60 नौसेना का एक और वायु सेना के 20 सैनिक शामिल हैं। आस्ट्रेलियाई सेना की 13वीं ब्रिगेड के 60 जबकि ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और वायु सेना के 20-20 सैनिक भी सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे।

दोनों देशों की सेनाओं के बीच ऑस्ट्रेलियाहिंद अभ्यास पहली बार वर्ष 2022 में राजस्थान में महाजन रेंज में आयोजित किया गया था। इसे दोनों देशों के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने की योजना है। अभ्यास का उद्देश्य सहयोग आधारित साझेदारी को बढ़ावा देना और दोनों पक्षों के बीच सर्वोत्तम तरीकों को साझा करना है।

 

परस्पर समझ को बढ़ावा देना

यह शांति स्थापना अभियानों पर संयुक्त राष्ट्र के अध्याय सात के तहत शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर संचालन और तालमेल को बढ़ावा देगा। संयुक्त अभ्यास से विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा और सामरिक संचालन के लिए रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं के अभ्यास का अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा इससे दोनों सेनाओं के बीच परस्पर समझ को बढ़ावा देने और रक्षा सहयोग को और मजबूत करने में भी मदद करेगा।

 

ऑस्ट्रेलियाहिंद-23 के उद्देश्य

संयुक्त सैन्य अभ्यास का प्राथमिक फोकस भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सशस्त्र बलों के बीच अंतर-संचालन को बढ़ावा देना है। प्रतिभागी शहरी और अर्ध-शहरी परिवेशों में परिदृश्यों का अनुकरण करते हुए बहु-डोमेन संचालन में संलग्न होंगे। यह संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना संचालन प्रोटोकॉल के अनुरूप है, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व पर जोर देता है।

 

सामरिक महत्व: द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को मजबूत करना

  • संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में 2+2 बैठक के बाद हो रहा है, जहां दोनों देशों ने अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी में “मुख्य स्तंभ” के रूप में अपने द्विपक्षीय सैन्य संबंधों के महत्व को रेखांकित किया था।
  • यह संयुक्त प्रयास रक्षा क्षेत्र में आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

 

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सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी का निधन

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सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल फातिमा बीवी का निधन हो गया है। वे 96 साल की थी। न्यायाधीश फातिमा बीवी ने अपने लंबे और शानदार करियर के दौरान देशभर में महिलाओं के लिए एक आदर्श और नजीर के रूप में काम किया है।

फातिमा बीवी का नाम ज्यूडिशरी ही नहीं बल्कि देश के इतिहास में भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं। रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति बीवी को बढ़ती उम्र संबंधी बीमारियों के कारण कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

 

फातिमा बीवी: स्कूली शिक्षा

फातिमा बीवी तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा देने के बाद उन्होंने तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होकर राजनीतिक क्षेत्र पर भी अपनी छाप छोड़ी। फातिमा बीवी का केरल के पतनमतिट्टा जिले में अप्रैल 1927 में जन्म हुआ था। उन्होंने ‘कैथोलिकेट हाई स्कूल’ से स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर तिरुवनंतपुरम स्थित ‘यूनिवर्सिटी कॉलेज’ से बीएससी की डिग्री हासिल की। उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री हासिल की और 14 नवंबर, 1950 में एक वकील के रूप में दाखिला लिया।

 

पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश

वह किसी भी उच्च न्यायपालिका में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश भी थीं। साथ ही एशिया में एक राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश का खिताब भी उन्हीं के नाम है। फातिमा बीवी साल 1989 में सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश बनी थीं, जो पहली भारतीय महिला थीं।

 

राज्यपाल के रूप में नियुक्त

तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से पहले फातिमा बीवी को 03 अक्तूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (भारत) की सदस्य बनाया गया था। इसके अलावा, उन्होंने राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान तमिलनाडु विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में भी कार्य किया।

 

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2023 के लिए एनआईएफ बुक पुरस्कार की 1 दिसंबर को होगी घोषणा

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एनआईएफ बुक प्राइज 2023 ने भारत के इतिहास, समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं की खोज करने वाले पांच असाधारण कार्यों की एक छोटी सूची का खुलासा किया है। विजेता की घोषणा 1 दिसंबर को की जाएगी।

कमलादेवी चट्टोपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (एनआईएफ) बुक प्राइज ने अपनी शॉर्टलिस्ट का अनावरण किया है, जिसमें पांच उत्कृष्ट कार्य शामिल हैं जो भारत के इतिहास, समाज और संस्कृति के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। विजेता की घोषणा 1 दिसंबर को की जाएगी।

1. अच्युत चेतन की फाउंडिंग मदर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक

  • अच्युत चेतन की “फाउंडिंग मदर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक” (कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस) भारत के संवैधानिक इतिहास के एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए गए पहलू पर अपने सूक्ष्म शोध और अन्वेषण के लिए जानी जाती है।
  • यह पुस्तक संविधान के निर्माण के दौरान अक्सर पर्दे के पीछे काम करने वाली महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का खुलासा करती है।
  • चेतन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे इन महिलाओं ने राष्ट्र की नींव को आकार देते हुए, सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के सिद्धांतों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

2. रोटेम गेवा की डेल्ही रिबॉर्न: पार्टिशन एंड नेशन बिल्डिंग इन इंडियाज कैपिटल

  • रोटेम गेवा की “डेल्ही रिबॉर्न: पार्टिशन एंड नेशन बिल्डिंग इन इंडियाज कैपिटल” (स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस) पाठकों को विभाजन और स्वतंत्रता की भूकंपीय घटनाओं के बाद दिल्ली के पुनर्निर्माण के माध्यम से एक ऐतिहासिक यात्रा पर ले जाती है।
  • गेवा ने ज्ञात किया कि भारत और पाकिस्तान के निवासियों की कल्पना में गहराई से बसने के बाद शहर में किस प्रकार से परिवर्तन आया।
  • यह कथा हिंसा, विस्थापन और नवगठित राष्ट्रों में अपनेपन और नागरिकता को लेकर उत्पन्न तनाव की जटिलताओं पर प्रकाश डालती है।

3. अक्षय मुकुल की राइटर, रेबेल, सोल्जर, लवर: द मैनी लाइव्स ऑफ अज्ञेय

  • अक्षय मुकुल की बायोग्राफी, “राइटर, रेबेल, सोल्जर, लवर: द मैनी लाइव्स ऑफ अज्ञेय”, अज्ञेय (1911-1987) का चित्रण प्रस्तुत करती है।
  • मुकुल ने कवि के जीवन को 20वीं सदी के सांस्कृतिक इतिहास के साथ एक युग की आशाओं और चिंताओं को जोड़ते हुए पिरोया है।
  • भौतिक स्थानों, अमूर्त विचारों और भावनाओं की अज्ञेय की खानाबदोश और चिंतनशील खोज ने हिंदी साहित्य पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिसने इस जीवनी को उनके बहुमुखी व्यक्तित्व के माध्यम से एक मनोरम यात्रा बना दिया।

4. गीता रामास्वामी की लैंड गन्स कास्ट वुमन: मेमॉयर्स ऑफ ए लैप्स्ड रिवोल्यूशनरी

  • गीता रामास्वामी का संस्मरण, “लैंड गन्स कास्ट वुमन” (नवायन), एक तमिल ब्राह्मण महिला के अपनी जाति के बंधनों से मुक्त होने के आजीवन संघर्ष की सम्मोहक कहानी को उजागर करता है।
  • यह कहानी उनकी विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि की दमनकारी प्रकृति के खिलाफ उनके विद्रोह की कहानी है, जो उन्हें आपातकाल के दौरान नक्सली आंदोलन में ले गई।
  • रामास्वामी के कार्य को जाति और राजनीतिक विचारधाराओं की जटिलताओं से निपटने की कोशिश कर रहे एक शिक्षित मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी के सामने आने वाली चुनौतियों की एक अनूठी खोज के रूप में देखा जाता है।

5. टेलर सी. शर्मन की नेहरूज़ इंडिया: ए हिस्ट्री इन सेवन मिथ्स

  • टेलर सी. शर्मन की “नेहरूज़ इंडिया: ए हिस्ट्री इन सेवन मिथ्स” (प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस) भारत के पहले प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू की विरासत की आलोचनात्मक जाँच करती है।
  • जबकि नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और गुटनिरपेक्षता पर आधारित एक राष्ट्र की कल्पना की थी, शर्मन का तर्क है कि इनमें से कुछ महत्वाकांक्षाएं अधूरी रह गईं।
  • यह पुस्तक राष्ट्र-निर्माण कथा में नेहरू की प्रतिष्ठा को चुनौती देती है, जो भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अवधि के दौरान उनके विचारों, बहसों और आत्मनिरीक्षण की विद्वतापूर्ण खोज की पेशकश करती है।

भारत की नैरेटिव टेपेस्ट्री का अनावरण

  • दिलचस्प और विचारोत्तेजक, कमलादेवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ बुक प्राइज शॉर्टलिस्ट पर ये पांच पुस्तकें सामूहिक रूप से “राष्ट्र और उसके नागरिक कैसे बने हैं” की हमारी समझ में योगदान करती हैं।

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लैंग्लैंड्स प्रोग्राम: विश्व की सबसे बड़ी गणित परियोजना

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2018 में, डॉ. लैंगलैंड्स को प्रतिनिधित्व सिद्धांत को संख्या सिद्धांत से जोड़ने वाले उनके दूरदर्शी लैंगलैंड्स कार्यक्रम के लिए प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार मिला।

पांच वर्ष पूर्व, 2018 में, डॉ. लैंगलैंड्स को “संख्या सिद्धांत को प्रतिनिधित्व सिद्धांत से जोड़ने वाले उनके दूरदर्शी कार्यक्रम” के लिए गणितज्ञों के सर्वोच्च सम्मानों में से एक, एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह अभूतपूर्व पहल, जिसे लैंगलैंड्स प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, की जड़ें डॉ. लैंगलैंड्स द्वारा 1967 में फ्रांसीसी गणितज्ञ आंद्रे वेइल को लिखे गए 17 पेज के एक पत्र में हैं, जिसमें अस्थायी विचारों की एक श्रृंखला सामने रखी गई है।

लैंग्लैंड्स कार्यक्रम की जटिलता

  • यहां तक कि विकिपीडिया, जो जटिल विचारों को सरल बनाने के लिए जाना जाता है, मानता है कि लैंगलैंड्स कार्यक्रम “बहुत जटिल सैद्धांतिक अमूर्तताओं से निर्मित है, जिसे समझना विशेषज्ञ गणितज्ञों के लिए भी मुश्किल हो सकता है।”
  • अपनी जटिलता के बावजूद, लैंगलैंड्स प्रोग्राम ने गणित के दो अलग-अलग क्षेत्रों: संख्या सिद्धांत और हार्मोनिक विश्लेषण के बीच संबंध स्थापित करने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ गणितीय समुदाय को मोहित कर लिया है।

संख्या सिद्धांत और हार्मोनिक विश्लेषण की समझ

I. संख्या सिद्धांत

  • संख्या सिद्धांत, संख्याओं और उनके संबंधों का अंकगणितीय अध्ययन, सदियों से गणितीय अन्वेषण की आधारशिला रहा है।
  • ऐसे संबंधों के उदाहरणों में पाइथागोरस प्रमेय (a² + b² = c²) जैसी मूलभूत अवधारणाएं शामिल हैं।
  • इस क्षेत्र में गणितज्ञ पूर्णांक जैसे असतत अंकगणित से निपटते हैं, जो पूर्ण संख्याओं की दुनिया के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं।

II. हार्मोनिक विश्लेषण

  • इसके विपरीत, हार्मोनिक विश्लेषण आवधिक घटनाओं के अध्ययन में गहराई से उतरता है, जो गणितीय वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो तरंगों की तरह प्रकृति में अधिक निरंतर होते हैं।
  • जबकि संख्या सिद्धांतकार अलग-अलग तत्वों की जांच करते हैं, हार्मोनिक विश्लेषक आवधिक कार्यों और उनके अनुप्रयोगों की जटिलताओं को समझने की कोशिश करते हुए निरंतर क्षेत्र में नेविगेट करते हैं।

लैंग्लैंड्स कार्यक्रम का उद्देश्य

  • लैंगलैंड्स कार्यक्रम के मूल में संख्या सिद्धांत और हार्मोनिक विश्लेषण के बीच गहरा संबंध खोजने का एक साहसिक प्रयास निहित है।
  • कार्यक्रम की शुरुआत गणित की इन दो दूर की शाखाओं के बीच अंतर को पाटने की इच्छा से प्रेरित थी, जिनमें से प्रत्येक अपने सिद्धांतों और समस्याओं के अनूठे सेट के साथ थी।

ऐतिहासिक संदर्भ: एबेल और गैलॉइस

  • लैंगलैंड्स कार्यक्रम की पूरी तरह से सराहना करने के लिए, उस ऐतिहासिक संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है जिसने इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।
  • 1824 में, नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल ने 4 से अधिक घात वाले बहुपद समीकरणों के मूलों के लिए एक सामान्य सूत्र खोजने की असंभवता का प्रदर्शन किया।
  • इस सीमा ने बहुपद समीकरणों के सार्वभौमिक समाधान खोजने वाले गणितज्ञों के लिए एक चुनौती पेश की।
  • लगभग उसी समय, फ्रांसीसी गणितज्ञ एवरिस्ट गैलोइस स्वतंत्र रूप से एक समान निष्कर्ष पर पहुंचे।
  • 1832 में, गैलॉइस ने सुझाव दिया कि सटीक मूलों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, गणितज्ञ एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में मूलों के बीच समरूपता का पता लगा सकते हैं।
  • इस विचार ने गणितीय परिदृश्य में गहन संबंधों को उजागर करने की लैंगलैंड्स कार्यक्रम की आकांक्षा के लिए आधार तैयार किया।

जिज्ञासा की विरासत: लैंगलैंड्स कार्यक्रम का स्थायी प्रभाव”

  • लैंगलैंड्स कार्यक्रम गणितज्ञों की स्थायी जिज्ञासा और सरलता के प्रमाण के रूप में खड़ा है।
  • पांच दशक पूर्व लिखे गए एक पत्र से प्रेरित डॉ. लैंगलैंड्स की दूरदर्शी खोज, दुनिया भर के गणितज्ञों को संख्या सिद्धांत और हार्मोनिक विश्लेषण के बीच गहन अंतरसंबंध का पता लगाने के लिए प्रेरित करती रही है।

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भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता

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2+2 संवाद एक रणनीतिक प्रारूप है जिसमें भारत और उसके सहयोगियों के विदेश और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह चर्चा भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य रक्षा सहयोग को बढ़ाना और दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना था।

2+2 संवाद को समझना:

2+2 संवाद एक रणनीतिक प्रारूप है जिसमें भारत और उसके सहयोगियों के विदेश और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। यह प्रारूप महत्वपूर्ण रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की सुविधा प्रदान करता है, जिससे एक-दूसरे की चिंताओं और संवेदनशीलताओं की गहरी समझ को बढ़ावा मिलता है। इसका उद्देश्य अधिक एकीकृत और मजबूत रणनीतिक संबंध बनाना है।

प्रमुख साझेदारों के साथ भारत की 2+2 वार्ता:

भारत पांच प्रमुख रणनीतिक साझेदारों, अर्थात् अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस और यूके के साथ 2+2 संवाद आयोजित करता है। ये संवाद राजनीतिक, सुरक्षा और रणनीतिक मामलों पर गहन चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। क्वाड, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, इन साझेदारियों में एक महत्वपूर्ण फोकस है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता की पृष्ठभूमि:

भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 संवाद की शुरुआत जून 2020 में नेताओं के आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए निर्णय से हुई। दोनों देशों का लक्ष्य अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाना था। समझौते में कहा गया है कि विदेश और रक्षा मंत्री कम से कम प्रत्येक दो वर्ष में ‘2+2’ वार्ता में शामिल होंगे।

भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता की मुख्य बातें:

हालिया संवाद में विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया, जिसमें पनडुब्बी रोधी युद्ध, हवा से हवा में ईंधन भरना, भारत-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा, हाइड्रोग्राफी सहयोग और महत्वपूर्ण खनिज, अंतरिक्ष, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। दोनों देश हाइड्रोग्राफी सहयोग और हवा से हवा में ईंधन भरने पर कार्यान्वयन व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए उन्नत चर्चा कर रहे हैं।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:

इंडो-पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, वार्ता के दौरान क्षेत्र की सुरक्षा केंद्र में रही। एक मजबूत भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी को न केवल दोनों देशों के लाभ के लिए बल्कि समग्र भारत-प्रशांत सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है।

सहयोग के भविष्य के क्षेत्र:

भारतीय रक्षा मंत्री ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पनडुब्बी रोधी और ड्रोन रोधी युद्ध और साइबर डोमेन जैसे विशिष्ट प्रशिक्षण क्षेत्रों में सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत, रखरखाव और विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल में संभावित सहयोग पर भी चर्चा की गई।

रक्षा सहयोग का विकास:

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया है, जो 2020 में म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट समझौते पर हस्ताक्षर और 2021 में भारत-ऑस्ट्रेलिया नौसेना से नौसेना संबंधों के लिए संयुक्त मार्गदर्शन जैसे मील के पत्थर से चिह्नित है। 2023 में पहली बार सहित कई पहल भारतीय नौसेना की एक पनडुब्बी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा और मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करने वाले कैनबरा की यात्रा, बढ़ते सहयोग को उजागर करती है।

समुद्री सुरक्षा में क्वाड की भूमिका:

क्वाड के सदस्य के रूप में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों का समुद्री डोमेन जागरूकता (एमडीए), उपसतह डोमेन जागरूकता और पनडुब्बी रोधी युद्ध पर साझा ध्यान है। 2022 में शुरू की गई क्वाड की इंडो-पैसिफिक एमडीए पहल का उद्देश्य क्षेत्र में समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाना है।

निष्कर्ष:

भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 संवाद दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने और साझा सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विभिन्न रक्षा क्षेत्रों में चर्चा और चल रहा सहयोग भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व को रेखांकित करता है।

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ओडिशा ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 50,000 करोड़ रुपये का खनन राजस्व प्राप्त किया, मुख्य सचिव की घोषणा

 

ओडिशा के खनन क्षेत्र ने राजस्व में दस गुना उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की, जो 2016-17 में 4,900 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

ओडिशा के मुख्य सचिव पी के जेना ने भारतीय धातु संस्थान की 77वीं वार्षिक तकनीकी बैठक के दौरान राज्य के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की घोषणा की। खनन क्षेत्र, एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता, ने ओडिशा के राजस्व को 2016-17 में 4,900 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 50,000 करोड़ रुपये कर दिया है।

ऐतिहासिक राजस्व वृद्धि

  • जेना ने पिछले पांच वर्षों में राजस्व में उल्लेखनीय दस गुना वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए खनन क्षेत्र की परिवर्तनकारी यात्रा पर जोर दिया।
  • 4,900 करोड़ रुपये से 50,000 करोड़ रुपये तक की वृद्धि ओडिशा की वित्तीय किस्मत को नया आकार देने में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है।

धातु उद्योग के प्रति प्रतिबद्धता

  • धातुओं और धातुकर्म बुनियादी ढांचे के रणनीतिक महत्व को स्वीकार करते हुए, जेना ने उद्योग के लिए निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया।
  • उन्होंने उद्योग विकास के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण का संकेत देते हुए, तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने और अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

सतत दृष्टि

  • जेना ने धातु उद्योग के लिए टिकाऊ परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में ओडिशा की मान्यता को रेखांकित किया।
  • हरित धातु, पर्यावरण-अनुकूल खनन प्रथाओं, कुशल प्रक्रियाओं और अपशिष्ट पुनर्चक्रण के महत्व पर जोर देते हुए, उन्होंने प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

उद्योग का परिवर्तन

  • उद्योग की उभरती आवश्यताओं के अनुरूप, भारतीय धातु संस्थान के अध्यक्ष सतीश पई ने धातु क्षेत्र में “परिवर्तन” का आग्रह किया।
  • सम्मेलन का विषय, ‘धातु उद्योगों में सतत परिवर्तन’, उद्योग के भीतर पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार प्रथाओं के लिए एक रैली के आह्वान के रूप में कार्य करता है।

तीन दिवसीय सम्मेलन

  • 22 नवंबर से शुरू होने वाले तीन दिवसीय कार्यक्रम में 60 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे।
  • लगभग 700 तकनीकी पेपर प्रस्तुतियों के साथ, सम्मेलन ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
  • सरकारी अधिकारियों, सार्वजनिक उपक्रमों, कॉर्पोरेट नेताओं और अनुसंधान संस्थानों सहित 1,300 से अधिक प्रतिभागी इस आयोजन में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

पुरस्कार समारोह की मुख्य विशेषताएं

  • केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की उपस्थिति में पुरस्कार समारोह में पांच श्रेणियों में उत्कृष्टता के लिए सम्मान दिया गया।
  • इनमें लाइफटाइम अचीवमेंट, नेशनल मेटलर्जिस्ट, आयरन एंड स्टील सेक्टर में आर एंड डी, मेटल साइंस में यंग मेटलर्जिस्ट और पर्यावरण विज्ञान में यंग मेटलर्जिस्ट शामिल हैं।

गणमान्य व्यक्ति द्वारा आगामी संबोधन

  • परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव अजीत कुमार मोहंती 24 नवंबर को सभा को संबोधित करने वाले हैं, जो इस क्षेत्र के भविष्य के बारे में और जानकारी प्रदान करेंगे।

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चक्रवात ‘माइकौंग’ बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, इस साल का चौथा तूफान

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बंगाल की खाड़ी एक बार फिर हाई अलर्ट पर है क्योंकि कई पूर्वोत्तर राज्यों पर चक्रवाती तूफान ‘मिधिली’ के प्रभाव के बाद मौसम संबंधी स्थितियां एक और चक्रवाती तूफान के संभावित विकास का संकेत दे रही हैं। स्काईमेटवेदर के नवीनतम अपडेट के अनुसार, आगामी चक्रवाती तूफान इस साल बंगाल की खाड़ी में आने वाला चौथा तूफान होगा, जो भारतीय जलक्षेत्र में कुल मिलाकर छठा तूफान होगा। प्रभावित क्षेत्रों में भारत, बांग्लादेश और म्यांमार शामिल होने का अनुमान है।

 

बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का मौसम

बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आमतौर पर अप्रैल और दिसंबर के बीच आते हैं। मई में चक्रवाती परिस्थितियों में प्री-मॉनसून उछाल देखा जाता है, जबकि नवंबर में मॉनसून के बाद चरम का अनुभव होता है। ये महीने विशेष रूप से चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए प्रवण होते हैं, जो खतरनाक मौसम की स्थिति पैदा करते हैं और उन्हें चक्रवातजनन के लिए अनुकूल बनाते हैं।

 

2023 में चक्रवातों की असामान्य आवृत्ति

हालाँकि भारतीय समुद्र में प्रति वर्ष लगभग चार तूफान आने की प्रथा है, लेकिन यह वर्ष असाधारण रहा है। आने वाला चक्रवाती तूफान भारतीय जलक्षेत्र में साल का छठा और अकेले बंगाल की खाड़ी में चौथा तूफान होगा। स्काईमेटवेदर की रिपोर्ट है कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण अधिक तूफान आने की आशंका है, यह घटना संख्यात्मक मॉडल द्वारा समर्थित है।

 

चक्रवाती तूफान की उत्पत्ति और प्रगति

आगामी उष्णकटिबंधीय तूफान की उत्पत्ति का पता थाईलैंड की खाड़ी से लगाया जाता है। खाड़ी और निकटवर्ती मलय प्रायद्वीप पर मौसम संबंधी स्थितियां चक्रवाती परिसंचरण की संभावना का संकेत देती हैं। सभी गड़बड़ियाँ चक्रवाती दबाव का कारण नहीं बनती हैं, लेकिन भौगोलिक, जलवायु संबंधी और पर्यावरणीय कारक आगे बढ़ने का सुझाव देते हैं। अनुमान है कि भूमध्यरेखीय विक्षोभ 25 नवंबर के आसपास अंडमान सागर में प्रवेश कर सकता है।

 

लंबी समुद्री यात्रा और संभावित भूस्खलन

ऐतिहासिक रूप से, थाईलैंड की खाड़ी और मलय प्रायद्वीप से उत्पन्न होने वाली मौसम प्रणालियों को लंबी समुद्री यात्राएँ करते हुए देखा गया है। यह विशेषता इन विक्षोभों को संभावित रूप से मजबूत बनाती है, जिससे भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के समुद्र तटों पर महत्वपूर्ण भूस्खलन होने का खतरा होता है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जैसे क्षेत्र विशेष रूप से चक्रवात के बाद खतरनाक मौसम की स्थिति के प्रति संवेदनशील हैं।

 

पुष्टिकरण की प्रतीक्षा

अगले दो दिनों में, यह स्पष्ट हो जाएगा कि आने वाला तूफान ख़त्म हो जाएगा या इस क्षेत्र पर हमला करेगा। यदि बंगाल की खाड़ी के लिए वर्ष का चौथा चक्रवाती तूफान आता है, तो इसका नाम ‘मिचौंग’ होगा, जिसे म्यांमार द्वारा सुझाए गए नामकरण के अनुसार ‘मिगजौम’ कहा जाएगा।

 

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इज़राइल और हमास के बीच समझौता, 50 बंधकों को रिहा किया जाएगा

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इजरायल और गाजा के बीच जारी जंग (Israel Gaza War) अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है और न ही आतंकी गुट हमास ने अब तक सभी इजरायली बंधकों को रिहा किया है। लेकिन अब गाजा से दर्जनों बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ एक समझौते को इजरायली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसे लेकर बैठक हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से पहले कहा गया था कि 4-5 दिनों में हमास लगभग 50 बच्चों, उनकी मां समेत अन्य बंधक महिलाओं को मुक्त कर देगा।

इजरायल सरकार की तरफ से कहा गया है कि वह सभी बंधकों की जल्द घर वापसी के लिए बाध्य है। सरकार ने इस लक्ष्य के पहले चरण की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक चार दिनों में महिलाओं और बच्चों समेत करीब 50 बंधकों को रिहा किया जाएगा। इस दौरान युद्धविराम रहेगा। 10 बंधकों की रिहाई के बदले एक दिन का युद्धविराम रहेगा। इजरायल सरकार, और सुरक्षा सेवाए सभी बंधकों की घर वापसी, हमास का पूर्ण सफाया और यह सुनिश्चित करने के लिए युद्ध जारी रखेंगी कि गाजा से इज़रायल को कोई नया खतरा नहीं होगा।

बता दें कि हमास के आतंकी गुट ने 7 अक्टूबर को हमला कर इजरायल के करीब 240 लोगों को बंधक बना लिया था, जिनमें करीब 40 बच्चे, बुजुर्ग और दर्जनों थाई और नेपाली नागरिक शामिल थे। द टाइम्स ऑफ इज़रायल ने चैनल 12 का हवाला देते कहा कि बंधकों की रिहाई के लिए होने वाले सौदे में करीब 150 से 300 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल होगी, जिनमें महिला और नाबालिग कैदी भी शामिल होंगे।

बता दें कि 19 नवंबर को वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया था कि दर्जनों बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल, अमेरिका और हमास के बीच अस्थायी समझौते के तहत अगले पांच दिनों तक गाजा में लड़ाई बंद (Israel Gaza War) रहेगी। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया था कि इस डील के तहत छह पन्नों की एक डील पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते के तहत दोनों ही पक्ष अगले पांच दिनों के लिए लड़ाई को रोककर हर 24 घंटे पर 50 या इससे ज्यादा बंधकों को रिहा करेंगे।

 

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