अमेरिकी फोन निर्माता कंपनी एप्पल, दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग को पीछे छोड़कर 5 वर्षों में पहली बार दुनिया की शीर्ष स्मार्टफोन विक्रेता बन गई. एप्पल ने वित्तीय वर्ष 2017 की पहली तिमाही (1अक्टूबर 2016 – 31दिसंबर 2016) समाप्त होने तक 7.8 करोड़ आईफोन बेचे, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 7.4 करोड़ थी. कंपनी का अब तक किसी भी तिमाही का सर्वाधिक राजस्व 5296 अरब रु रहा.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी 2017 को केंद्रीय बजट 2017-18 पेश करते हुए बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे जिनमें उनके सेहत से जुड़ी जानकारियां होंगी. अनुसूचित जातियों के लिए आवंटन 35% बढ़ाया गया है जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए 31,920 करोड़ रु और अल्पसंख्यक विभाग के लिए 4,195 करोड़ रु का आवंटन किया गया है.
Continue reading “वरिष्ठ नागरिकों के लिए जारी किए जाएंगे आधार आधारित स्मार्ट कार्ड”

वित्त वर्ष 2017-18 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एअर इंडिया को 1,800 करोड़ रु आवंटित करने की घोषणा की. वित्त वर्ष 2016-17 के बजट में एअर इंडिया को 1,713 करोड़ रु आवंटित किए गए थे. सरकार ने एअर इंडिया को 30,231 करोड़ के वित्तीय राहत पैकेज के तहत यह आवंटन किया है.

प्रिय पाठकों,

जैसाकि आप जानते ही हैं कि आज करेंट अफेयर्स किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. हिंदी में पूर्ण रूप से करंट अफेयर्स का अध्ययन अपने आप में एक चुनौती है. छात्रों की इसी समस्या को समझते हुए अब हम दिन भर के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को एक ही पोस्ट में उपलब्ध करा रहे हैं. यह पोस्ट बैंकिंग, एसएससी समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करेंट अफेयर्स के मामले में आपके लिए बेहद सहायक होगी.
Continue reading “Current Affairs: Daily GK Update 02nd February, 2017 For All The Upcoming Exams”

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार (01 फरवरी 2017) को 2017-18 का बजट पेश करते हुए कहा कि वह उच्च शैक्षणिक संस्थाओं की सभी प्रवेश परीक्षाओं के लिए एक स्वायत्त राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव रखते हैं.
Continue reading “शिक्षा सुधारों के तहत उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाने का प्रस्ताव”

2017-18 के केंद्रीय बजट में 50 करोड़ रु तक की टर्नओवर वाली छोटी कंपनियों पर लगने वाले कर की दर 30% से घटाकर 25% कर दी गई है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में कहा कि इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की 90% कंपनियों को फायदा होगा. वहीं, पूंजीगत लाभ पर दी गई छूट की अवधि 3 साल से घटाकर 2 साल कर दी गई है.