गोदरेज समूह के अध्यक्ष आदि गोदरेज और डाउ केमिकल के सीईओ एंड्रयू लीवरियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत को एकीकृत करने में उनकी भूमिका के लिए अमेरिका-भारत व्यापार परिषद के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स से सम्मानित किया गया.
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पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नए तेल और गैस ब्लॉक लाइसेंसिंग नीति की शुरुआत की जिसके माध्यम से अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों के लिए 2.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर की तलछटी बेसिन प्राप्त करने की उम्मीद है.

भारत ने विकासशील देशो को कर मुद्दों पर वार्ता में सक्रिय रूप से भाग लेने में सहायता करने के लिए  यूएन फंड में 100,000 डॉलर का योगदान दिया है. संयुक्त राष्ट्र कर ट्रस्ट फंड का उद्देश्य टैक्स मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेषज्ञों की समिति के काम का समर्थन करना है.

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लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम “प्रेरण प्रशिक्षण पर व्यापक ऑनलाइन संशोधित मॉड्यूल” (COMMIT) का शुभारंभ किया. 

वरिष्ठ राजनयिक विजय केशव गोखले को विदेश मंत्रालय ने आर्थिक संबंध सचिव नियुक्त किया. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी.

पेरिस में आयोजित दूसरे वैश्विक कौशल विकास शिखर सम्मेलन में उत्तराखंड को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया यह सम्मान नवाचार और राज्य के युवाओं के कौशल का विकास करने के लिए आईटी का व्यापक उपयोग के कारण दिया गया है.

मास्को में आयोजित रूसी-भारतीय आर्थिक वार्ता के दौरन हैदराबाद के ज्योतिषी और न्यूमेरोलॉजिस्ट टी एस विनीत भट्ट को ‘विश्व के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

राजीव कुमार को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया. उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी. इस नियुक्ति से पहले, कुमार केंद्रीय नौवहन मंत्रालय में सचिव थे.

ब्रिटिश प्रधान मंत्री थेरेसा मेय ने  संसद में बहुमत से विश्वासमत प्राप्त किया, जिसके माध्यम से यूनाइटेड किंगडम (यूके) की अल्पमत सरकार की प्रधानमंत्री ने अपना पहले बड़े परीक्षण में सफलता प्राप्त की.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से सूडान के परेशान दारफुर क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र-अफ्रीकी संघ के संयुक्त शांति बल को कम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. ब्रिटेन द्वारा ड्राफ्ट प्रस्ताव में दारफुर मिशन में शांतिकर्मियों की संख्या 44 प्रतिशत और अंतरराष्ट्रीय पुलिस की संख्या 27 प्रतिशत कम करने का प्रस्ताव है.