बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 की घोषणा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए में दो नए खंड (जैसे 35AA और 35AB) को सम्मिलित करके की गयी. जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार, ने भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकिंग कंपनियों को तनावग्रस्त सम्पतियों पर इन्सोल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया के माध्यम से समाधान करने के लिए निर्देशित करने का अधिकार प्रदान करती है. रिजर्व बैंक को रिजोल्यूशन के लिए अन्य निर्देश जारी करने का भी अधिकार दिया गया है, और तनावग्रस्त सम्पतियों के समाधान के लिए नियुक्ति, अधिकारियों या समितियों के अनुमोदन का भी अधिकार दिया गया है.
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