अब ओलंपिक पदक विजेताओं को प्रति माह 20,000 की पेंशन दी जाएगी

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खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने घोषणा की है कि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले और सक्रिय खेलों से सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए पेंशन की दर को 1 अप्रैल से दोगुना कर दिया है. वर्तमान में, सरकार ‘पेंशन फॉर मेरिटोरियस स्प्रोट्सपर्सन’ योजना के तहत 588 खिलाड़ियों को आजीवन पेंशन देती है.
संशोधित दरों के अनुसार, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं को प्रति माह 20,000 रुपये दिए जाएँगे, जबकि ओलंपिक और एशियाई खेलों के विश्व कप और विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक विजेताओं को प्रति माह 16,000 रुपये दिए जाएँगे.

ओलंपिक और एशियाई खेलों के विश्व कप में रजत और कांस्य पदक विजेताओं को प्रति माह 14,000 रुपये दिए जाएँगे और एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और पैरा एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेताओं को भी समान राशि देय होगी. एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और पैरा एशियाई खेलों के रजत और कांस्य पदक विजेताओं को प्रति माह 12,000 रुपये दिए जाएँगे.
स्रोत- दि क्विंट

लुईस हैमिल्टन ने जर्मन ग्रां प्री जीती

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लुईस हैमिल्टन ने जर्मनी के होकेनहेमिंग ट्रैक पर आयोजित जर्मन ग्रां प्री 2018 जीती. मर्सिडीज के लुईस हैमिल्टन ने पहला स्थान प्राप्त किया.
हैमिल्टन के बाद मर्सिडीज के वाल्टटेरी बोटास दूसरे स्थान पर रहे. फेरारी के किमी रायकोनन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया.
स्रोत- बीबीसी स्पोर्ट्स

नीति आयोग ने महत्वाकांक्षी जिलों में सहयोग के लिए ल्यूपिन फाउंडेशन के साथ वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए

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महत्वाकांक्षी जिलों के कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए नीति आयोग और ल्यूपिन फाउंडेशन के बीच एक वक्तव्य (SoI) पर हस्ताक्षर किए गए है. वक्तव्य पर यदुवेन्द्र माथुर, अतिरिक्त सचिव, नीति आयोग और सीता राम गुप्ता, कार्यकारी निदेशक, ल्यूपिन फाउंडेशन द्वारा किए गए.

नीति आयोग और ल्यूपिन फाउंडेशन भारत के आकांक्षी जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, कृषि और जल संसाधनों और बुनियादी ढांचे में संकेतकों को बेहतर बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं.
वक्तव्य की शर्तों के अनुसार, नीति आयोग के साथ ल्यूपिन फाउंडेशन, तीन राज्यों – मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के तीन जिलों में आर्थिक शक्ति, तकनीकी व्यवहार्यता और नैतिक नेतृत्व को विकसित करने के लिए एक आदर्शपूर्ण टेम्पलेट के निर्माण की सुविधा के लिए काम करेगा. 
स्रोत- प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो(PIB)

SBI PO/Clerk परीक्षा 2018 के लिए उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य-
  • NITI- नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांस्फोर्मिंग इंडिया.
  • नीति आयोग उपाध्यक्ष- राजीव कुमार, सी ई ओ- अमिताभ कांत.

मोब लिंचिंग की जांच के लिए सरकार ने उच्चस्तरीय समिति की स्थापना की

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मोब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने इस मामले में विचार-विमर्श करने और सिफारिशों के लिए केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है.
सचिव, न्याय विभाग; सचिव, विधि-कार्य विभाग; सचिव, विधान विभाग; और सचिव, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण इस समिति के सदस्य हैं. समिति अगस्त 2018 तक सरकार को अपनी सिफारिशें जमा करेगी.
स्रोत- दि क्विंट

SBI PO/Clerk परीक्षा 2018 के लिए उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य-

  • मोब लिंचिंग एक कानूनी प्रक्रिया या प्राधिकारी के बिना (एक व्यक्ति) किसी को दंडित करने का एक कार्य है,  खासतौर पर किसी कथित अपराध के लिए या कट्टरपंथी कार्य के रूप में किसी व्यक्ति को लटकाना. 

टोक्यो 2020 समिति ने आधिकारिक तौर पर ओलंपिक शुभंकर का अनावरण किया

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टोक्यो 2020 आयोजन समिति ने टोक्यो के गवर्नर यूरीको कोइके और समिति के अध्यक्ष योशिरो मोरी द्वारा आयोजित एक समारोह में अपने ओलंपिक शुभंकर ‘मिराइटोवा’ और पैरालाम्पिक शुभंकर ‘सोमिटी’ का आधिकारिक तौर पर अनावरण किया.

नीले रंग के ओलंपिक मास्कॉट मिराइटोवा को भविष्‍य और अनंत काल के लिए इस्‍तेमाल होने वाले जापानी शब्‍दों के संयोजन के रूप में तैयार किया गया है और और “पूरी दुनिया के लोगों के दिल में अनन्त आशा से भरे भविष्य को बढ़ावा देने” की भावना रखता है.गुलाबी-चेक वाले पैरालीम्पिक शुभंकर ‘सोमिटी’ का नाम चेरी के पेड़ के फूल के एक प्रकार पर है और यह विशाल मानसिक और शारीरिक शक्ति प्रदर्शित करता है.

स्रोत- दि लाइवमिंट

SBI PO/Clerk परीक्षा 2018 के लिए उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य-

  • शीतकालीन ओलंपिक 2022 में बीजिंग, चीन में आयोजित किया जाएगा. 

सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत न्यूनतम वार्षिक जमा राशि को कम किया

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केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खातों में वार्षिक न्यूनतम जमा राशि की सीमा को 1,000 रुपये से घटाकर 250 रुपये कर दिया है. खाता खोलने के लिए न्यूनतम प्रारंभिक जमा भी घटाकर 250 रुपये कर दी गई है.
सरकार के इस कदम का उद्देश्य अधिक लोगों को गर्ल चाइल्ड सेविंग योजना का लाभ उठाने में सक्षम बनाना है.सरकार ने इस उद्देश्य के लिए सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2016 में संशोधन किये है.

स्रोत- द इंडियन एक्सप्रेस

SBI PO/Clerk परीक्षा 2018 के लिए उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य-
  • 22 जनवरी, 2015 को केंद्र सरकार के बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की थी

चेन्नई में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप की शुरूआत

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चेन्नई, तमिलनाडु में विश्व जूनियर स्क्वाश चैम्पियनशिप की पुरुष टीम प्रतियोगिता की शुरूआत हो गई है. आठ समूहों में विभाजित कुल 24 देश इसमें भाग ले रहे हैं. भारत को स्विट्जरलैंड और सऊदी अरब के साथ ग्रुप-ई में रखा गया है और भारत को पांचवीं वरीयता प्राप्त है.
मिस्र को शीर्ष वरीयता दी गयी है और वह समूह-ए में है. कनाडा को दूसरा और इंग्लैंड तीसरा स्थान दिया गया है. पाकिस्तान को 11 वां स्थान दिया गया है.
स्रोत- एयर वर्ल्ड सर्विस

नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में विकास परियोजनाओं की शुरुआत की

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्यप्रदेश के गुना जिले में 5400 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की.
उन्होंने विकास पर्व और जिले में किसानों के सम्मेलन के दौरान सभा को संबोधित किया. मंत्री ने 3,583 करोड़ रुपये के निवेश वाली 226 किलोमीटर तक फैली पांच राष्ट्रीय राजमार्गों परियोजनाओं की नींव रखी.
स्रोत- फाइनेंसियल एक्सप्रेस


SBI PO/Clerk परीक्षा 2018 के लिए उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य-
  • मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री- शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल- आनंदीबेन पटेल

लोकसभा ने परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक पारित किया

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लोकसभा ने परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया है जिसमें अदालत को चेक बाउंसिंग से संबंधित अपराध की कोशिश करने का प्रावधान, इसके अंतर्गत आहर्ता द्वारा शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने के लिए निर्देशित किये गया है.
वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला के अनुसार, अधीनस्थ अदालतों में 16 लाख चेक बाउंसिंग मामले और उच्च न्यायपालिका में 35 हजार मामले चल रहे हैं. अंतरिम मुआवजा चेक राशि के 20% से अधिक नहीं होगा और इस तरह के मुआवजे का भुगतान करने के अदालत के आदेश के  60 दिनों के भीतर आहर्ता द्वारा भुगतान किया जाना होगा.
स्रोत – द मनीकण्ट्रोल

डूबंत ऋण के त्वरित निपटान के लिए बैंकों, वित्तीय संस्थानों ने समझौते पर हस्ताक्षर किये

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SBI और LIC सहित लगभग दो दर्जन बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने 500 करोड़ रुपये के ब्रैकेट के तहत दबावग्रस्त संपत्तियों के त्वरित निपटान को तेज करने के लिए महत्वपूर्ण अंतर-ऋणदाता समझौता(ICA) फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किये है.फ्रेमवर्क परियोजना सशक्त(SASHAKT) का हिस्सा है,जोकि डूबंत बैंक पर PNB के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष सुनील मेहता की अध्यक्षता में समिति द्वारा तैयार और जमा की गयी रिपोर्ट है.


ICA का उद्देश्य दबावग्रस्त संपत्तियों का तेजी से और त्वरित निपटान करना है, और यह मुख्य रूप से 50 करोड़ से 500 करोड़ ब्रैकेट में NPAs पर केंद्रित होगा. फ्रेमवर्क 500 से 2,000 करोड़ या उससे अधिक की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को अलग-अलग रूप से निपटान करेगा. समझौते से ऋणदाताओं को शीघ्रता से आगे बढ़ने और उनके की  ब्याज रक्षा करने में भी सक्षम किया जाएगा.
स्रोत – द मनीकण्ट्रोल

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