रक्षा राज्य मंत्री डॉ, सुभाष भामरे ने उत्तर सिक्किम के चुंगथांग के पास थेंग में देश के लिए एक राजमार्ग सुरंग को समर्पित किया है. सुरंग पर्यटन को लाभ पहुंचाएगी और तेजी से राज्य के विकास को प्रेरित करेगी.

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूर्वस्नातक (UG) पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर सिस्टम को दूर करने और वार्षिक परीक्षा प्रणाली वापस अपनाने का फैसला किया है. 
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पंजाब में व्यवसाय को बढ़ने के लिए राज्य सरकार ने “बिजनेस फर्स्ट पोर्टल” लॉन्च करके एक बड़ा कदम उठाया है. इसका अनावरण जलंधर में उद्योग मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने किया.
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रिजर्व बैंक ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मोड के माध्यम से तीन लाख रुपए तक का अल्पकालिक फसल ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना लागू की जाएगी.  

प्रत्येक वर्ष 8 जून को, हम सागर दिवस मनाते हैं, यह हमारे जीवन महत्व रखता है, और हम कैसे इसकी रक्षा  कर सकते हैं. विश्व महासागर दिवस समुद्र के अस्तित्व को बढ़ाने में मदद करता है और इस अद्भुत संसाधन को संरक्षित करने में मदद करने में अधिक भागीदारी को प्रेरित करता है, हम सभी इस पर निर्भर करते हैं.

संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक नई व्यापार रिपोर्ट के मुताबिक, 2016 में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 44 बिलियन डॉलर से घटकर 40 अरब डॉलर हो गया, जबकि भारत से बहिर्वाह दक्षिण एशिया में निवेश का मुख्य स्रोत, दोगुना से भी ज्यादा हो गया है.
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इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे (IIT-B), भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (IIT-D) QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 में शीर्ष 200 में हैं. शीर्ष 1,000 में भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या 20 से 24 हो गई है. 

2013 से मातृ मृत्यु दर (MMR) में इस तरह से होने वाली मृत्यु में 22 प्रतिशत की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है. सैंपल पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन के अनुसार, 2011-2013 में एमएमआर 167 से घटकर 2014-2016 में 130 हो गयी है.
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केंद्र ने भारत फोर्ज बाबा कल्याणी की अध्यक्षता वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक समूह देश की विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नीति का अध्ययन करने के लिए गठित किया है और निर्यातकों के लिए इसे अधिक प्रासंगिक बनाने और विश्व व्यापार संगठन (WTO) मानदंडों के अनुकूल बनाने के उपायों का सुझाव दिया है. 

चुनाव आयोग ने अपना ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल लॉन्च किया है. पोर्टल- rti.eci.nic.in सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगने वाले आवेदकों की सुविधा प्रदान करेगा.