कैबिनेट ने दी मंजूरी-
1.आतंकवाद का सामना करने को लेकर भारत और मोरक्को के बीच एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन।
2.किसान मिलों की स्थापना के लिए दिल्ली मिल्क स्कीम द्वारा लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम के स्वामित्व वाली 1.61 एकड़ भूमि, जो दिल्ली के अलीपुर में स्थित है, को पट्टे पर देने का प्रस्ताव।
3.बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर भारत और फिनलैंड के बीच समझौता ज्ञापन।
4.तमिलनाडु के कुन्नूर में न्यू वायरल वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना के लिए 30 एकड़ जमीन भारत के पाश्चर इंस्टीट्यूट को आवंटित करने का प्रस्ताव।
5.31.3.2019 से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल तीन वर्षों के लिए विस्तार।
6.NRI विधेयक 2019 के विवाह पंजीकरण का प्रस्ताव।
7.भारत और अर्जेंटीना के बीच पर्यटन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
8.छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन।
9.भारत और सऊदी अरब के बीच भारत में निवेश की बुनियादी ढांचे का व्यवस्था स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
10.भारत और सऊदी अरब के बीच सहयोग और सीमा शुल्क मामलों में आपसी सहायता पर समझौता ज्ञापन।
11.पर्यटन के क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
12.सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश के लिए बोली में भाग लेने की मंज़ूरी देने के लिए सीसीईए पूर्व निर्णय फैसले का आंशिक संशोधन।
13.मार्च, 2020 तक की अवधि के लिए “अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डिवेलपमेंट ऑफ़ शिड्यूल्ड ट्राइब्स” के तहत उप-योजनाओं की निरंतरता।
14, 12वीं योजना से आगे 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडिंग स्कीम (CLCS-TUS) की निरंतरता।
15. कैबिनेट द्वारा 2019-20 सीज़न के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य.3950/- रु. से बढ़ाकर 30000/- रु. प्रति क्विंटल किया गया।
