एम्स के झज्जर परिसर में भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान शुरू किया गया

भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (NCI) हरियाणा के झज्जर क्षेत्र में सॉफ्ट लॉन्च किया गया है. संस्थान को 2,035 करोड़ रुपये की लागत से अंतिम रूप दिया गया है और परियोजना 2013 में कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित की गई थी.

इसका उद्देश्य अनुसंधान को मजबूत करना और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) कैंसर केंद्र में रोगी भार को कम करना है. दिसंबर 2020 तक अस्पताल पूरी तरह कार्यात्मक होगा.

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

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मनमोहन सिंह ने “चेंजिंग इंडिया” नामक अपनी पुस्तक का अनावरण किया

पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में “चेंजिंग इंडिया” नामक अपनी पुस्तक का अनावरण किया. पुस्तक में, कांग्रेसी नेता ने अर्थशास्त्री से राजनेता तक की अपनी यात्रा का वर्णन किया है और अपने जीवन से उपाख्यानों को साझा किया है.

स्रोत– द ब्लूमबर्ग

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संयुक्त राष्ट्रों ने शरणार्थियों पर वैश्विक कॉम्पैक्ट को अपनाया

यूएन जनरल असेंबली ने वैश्विक शरणार्थी संकट के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को मजबूत करने हेतु एक ढांचे को अपनाने के लिए लगभग सर्वसम्मति से मतदान किया. संयुक्त राज्य अमेरिका और हंगरी केवल दो राष्ट्र थे जिन्होंने शरणार्थियों पर वैश्विक कॉम्पैक्ट के खिलाफ मतदान किया, जबकि 181 देशों ने इसका समर्थन किया. डोमिनिकन गणराज्य, एरिट्रिया, और लीबिया इस मतदान से बहार थे.

कॉम्पैक्ट में शामिल है:

i) इसकी पृष्ठभूमि, मार्गदर्शन सिद्धांतों और उद्देश्यों को स्थापित करने वाला एक परिचय;

ii) व्यापक शरणार्थी प्रतिक्रिया फ्रेमवर्क;

iii) कॉम्पैक्ट के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद के लिए ठोस उपायों को क्रियान्वित करने का एक कार्यक्रम; तथा

iv) अनुवर्ती और समीक्षा के लिए व्यवस्था.

स्रोत: UN.Org

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आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के गठन के लिए कैपिटल फर्स्ट ने आईडीएफसी बैंक के साथ विलय किया

IDFC बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) कैपिटल फर्स्ट ने विलय की इकाई IDFC फर्स्ट बैंक के लिए 1.03 लाख करोड़ रुपये की संयुक्त ऋण परिसंपत्ति पुस्तिका बनाने के साथ ही, अपने विलय को पूरा करने की घोषणा की है. विलय की गयी इकाई को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कहा जाएगा, जो शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है.

विलय के बाद, IDFC बैंक के बोर्ड ने विलय इकाई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष वी वैद्यनाथन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. उनकी नियुक्ति शेयरधारकों की मंजूरी का इंतजार कर रही है.

स्रोत- द लाइवमिंट

उपरोक्त समाचार से IBPS Clerk Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

आईडीएफसी बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है.

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प्रणब के दास को सीबीआईसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया

वरिष्ठ अधिकारी प्रणब कुमार दास को अप्रत्यक्ष करों के लिए शीर्ष नीति बनाने वाले निकाय, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (CBIC) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

विशेष सचिव और सदस्य (सीमा शुल्क) सीबीआईसी में दास, एस रमेश का स्थान लेंगे. दास, 1983-बैच के सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कैडर के आईआरएस अधिकारी है जिन्हें 2017 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

स्रोत- प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB)

उपरोक्त समाचार से IBPS Clerk Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

सीबीआईसी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का हिस्सा है

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नोवाक जोकोविच और सिमोना हेलप को 2018 ITF विश्व चैंपियंस के रूप में घोषित किया गया

इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन (ITF) ने घोषणा की है कि सर्बिया के नोवाक जोकोविच और रोमानिया की सिमोना हेलप को 2018 आईटीएफ विश्व चैंपियंस के रूप में नामित किया गया है. जोकोविच छठी बार यह सम्मान प्राप्त कर रहे है, जबकि हैलेप के लिए यह पहला अवसर है.

जोकोविच ने विंबलडन और यूएस ओपन समेत चार खिताब जीते है, और रैंकिंग में नंबर 22 से बढ़त लेते हुए वर्ष के अंत में विश्व नंबर 1 की स्थिति को सुरक्षित किया है. हेलप ने 2018 में ग्रैंड स्लैम की सफलता का भी आनंद लिया, रोलैंड गैरोस में अपना पहला प्रमुख खिताब और ऑस्ट्रेलियाई ओपन के फाइनल में अपना नाम दर्ज किया है.

स्रोत– The UNI

उपरोक्त समाचार से IBPS Clerk Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

आईटीएफ विश्व चैंपियंस को 4 जून को पेरिस में रोलैंड गैरोस के दौरान 2019 आईटीएफ विश्व चैंपियंस डिनर में अपना पुरस्कार प्राप्त होगा.

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ग्रामीण युवकों के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किये

ग्रामीण युवकों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में ग्रामीण विकास मंत्रालय(MoRD) ने मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किया है. सरकार और मोटर वाहन क्षेत्र के प्रमुख उद्योग के बीच इस साझेदारी से दो वर्षों में कम से कम 5,000 उम्‍मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और देश के ग्रामीण युवकों को निश्‍चित रूप से नियोजन के अवसर मिल सकेंगे.

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत नियोजन से जुड़ा प्रमुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

स्रोत- प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB)

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लोकसभा में सरोगेसी विधेयक पारित किया गया

लोकसभा ने सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016 पारित किया है इसका लक्ष्य वाणिज्यिक सरोगेसी और उससे संबंधित अनैतिक प्रथाओं को प्रतिबंधित करना है. इस विधेयक में सरोगेसी के विनियमन के लिए राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड, राज्य सरोगेसी बोर्ड और उपयुक्त प्राधिकरणों की नियुक्ति के प्रावधान हैं.

यह केवल उन जोड़ों के लिए सरोगेसी की अनुमति देता है जो बच्चे का गर्भ धारण नहीं कर सकते हैं. इच्छुक जोड़े भारतीय नागरिक होने चाहिए और कम से कम पांच वर्ष से विवाहित होना चाहिए, साथ ही उनमें से कम से कम एक अनुर्वर हो. सरोगेट मां को एक करीबी रिश्तेदार होना चाहिए जिसने विवाह किया हो और उसका अपना एक बच्चा हो.

स्रोत: AIR World Service

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असम सरकार ने किसान कल्याण के लिए तीन योजनाओं की घोषणा की

असम सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए तीन योजनाओं की घोषणा की है. योजनाओं में असम फार्मर्स क्रेडिट सब्सिडी स्कीम (AFCSS), असम फार्मर्स इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम(AFIRS) और असम फार्मर्स इंसेंटिव स्कीम (AFIS) हैं।

राज्य वित्त मंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा ने कहा है कि सभी तीन योजनाओं में पहले चरण में पांच लाख किसानों को शामिल किया जाएगा.

AFCSS के तहत, किसानों ने बैंकों से जो भी ऋण लिया था और जो भी राशि चुकाई गई थी, उसकी 25% राशी राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी.

AFIRS पर, मंत्री ने कहा है कि वर्तमान में कृषि ऋण पर 7% ब्याज का 3% ब्याज केंद्र सरकार द्वारा चुकाया जाता है और शेष 4% किसानों द्वारा भुगतान किया जाना आवश्यक है. राज्य सरकार ने शेष 4% ऋण का भुगतान करने का फैसला किया है.

AFIS के बारे में श्री सर्मा ने कहा है कि सरकार डिफ़ॉल्ट किसानों को बैंकिंग प्रणाली में वापस लाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है.

स्रोत: न्यूज़ ऑन AIR

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नीति आयोग ने अभिनव भारत के लिए रणनीति दस्तावेज जारी किया

नीति आयोग ने आज भारत के लिए ‘अभिनव भारत @75 के लिए कार्यनीति’ नामक समग्र राष्‍ट्रीय कार्यनीति जारी की है, जिसमें 2022-23 के लिए स्‍पष्‍ट उद्देश्‍यों को परिभाषित किया गया है। केन्‍द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने दस्तावेज़ का अनावरण किया है.

रणनीति दस्तावेज मजबूत और समावेशी अभिनव भारत बनाने के लिए महिलाओं को अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में भाग लेने के लिए सशक्त बनाने और प्रोत्साहित करने की वकालत करता है. यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के परिवर्तन की पुष्टि करता है, एक नीतिगत माहौल तैयार करता है जो किसानों के लिए आय सुरक्षा को सक्षम बनाता है और किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए कृषि प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण करता है.

स्रोत- प्रेस सूचना ब्यूरो(PIB)

उपरोक्त समाचार से IBPS Clerk Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

NITI- National Institution for Transforming India.
नीति आयोग के उपाध्यक्ष- राजीव कुमार, सीईओ- अमिताभ कांत.

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