भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार (GoHP) और विश्व बैंक ने ग्रेटर शिमला क्षेत्र के नागरिकों को स्वच्छ और विश्वसनीय पेयजल प्रदान करने में मदद करने के लिए 40 मिलियन $ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए है, यह पिछले कुछ वर्षों में पानी की गंभीर कमी और जल-जनन की महामारी का सामना कर रहे हैं.
शिमला जल आपूर्ति और सीवरेज सेवा वितरण सुधार कार्यक्रम विकास नीति ऋण 1 से शिमला के प्रतिष्ठित पहाड़ी शहर और उसके आसपास जल आपूर्ति और स्वच्छता (WSS) सेवाओं में सुधार की उम्मीद है. पुनर्निर्माण और विकासके लिए इंटरनेशनल बैंक (IBRD) से 40 मिलियन $ के ऋण की 4 वर्ष की अनुग्रह अवधि और 15.5 वर्षों की परिपक्वता अवधि है.
स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो
उपरोक्त समाचार से NIACL AO Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- विश्व बैंक मुख्यालय: वाशिंगटन, D.C., संयुक्त राज्य अमेरिका.
