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भारत बना दुनिया में PPE किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता
भारत चीन के बाद दुनिया में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है जो वर्तमान में दुनिया में PPE के अग्रणी निर्माता हैं।
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वर्तमान में, भारत हर दिन 2.06 लाख PPE किट का उत्पादन कर रहा है, जो किसी भी देश की अधिकतम क्षमता है। अगर हम एक औसत लेते हैं तो भारत में 1 लाख किट का उत्पादन होता है। एक PPE किट में मूल रूप से शू कवर, दस्ताने, आई शील्ड, मास्क और गाउन शामिल होते हैं। ऊपर दिया गया डेटा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है।
महत्वपूर्ण फेक्ट्स :
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री: हर्षवर्धन
- निर्वाचन क्षेत्र: चांदनी चौक, दिल्ली
क्या है ओपन स्काईज संधि?
हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ओपन स्काईज संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है। ओपन स्काईज संधि पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे । यूएस पर इस संधि से हटने का आरोप काफी समय से लगता रहा है, हालँकि अमेरिका ने इस संधि से बाहर आने का कारण रूस के इस सौदे में अपनी हिस्सेदारी नहीं निभाने को बताया है।
डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद से यह तीसरा मौका है जब अमेरिका किसी अंतर्राष्ट्रीय हथियार समझौता से निकला है। संधि की स्थापना 34 सदस्यों ने अपने प्रतिभागियों के लिए एक एरियल निगरानी प्रणाली पर की थी।
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महत्वपूर्ण तथ्य-
- प्रभावी: 1 जनवरी 2002
- रैटीफायर्स: 35
- स्थान: हेलसिंकी
ICMR ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन के उपयोग पर जारी एडवाइजरी में किया बदलाव
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research) ने 23 मई, 2020 को एचसीक्यू (हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन) के उपयोग को लेकर अपनी सलाह में बदलाव करते हुए नया निर्देश जारी किया है। नई गाइडलाइन के अनुसार, एचसीक्यू अब केवल पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के पर्चे पर ही दी जाएगी।
तीन नई श्रेणियों एसिम्प्टोमैटिक हेल्थ केयर वर्कर्स, कन्टेनमेंट ज़ोन में कार्यरत एसिम्प्टोमैटिक फ्रंटलाइन वर्कर्स, पैरामिलिट्री और पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया है, जिन्हें एचसीक्यू को रोगनिरोधी उपचार के रूप में दिया जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस: 22 मई
संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 22 मई को कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण जैविक विविधता में आने वाली महत्वपूर्ण कमी के विषय के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैविक विविधता में विभिन्न प्रजातियों के पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव शामिल हैं जिनमें प्रत्येक प्रजाति के भीतर आनुवंशिक अंतर शामिल हैं, जैसे, फसलों की किस्मों और पशुओं की नस्लें.
इस दिन वैश्विक समुदाय से आह्वान किया जाता कि हम प्राकृतिक दुनिया के प्रति अपने संबंधों को फिर से समर्पित करें क्योंकि हम अपनी दवाओं, कपड़ों, पानी, भोजन, ईंधन, आश्रय और ऊर्जा के लिए पूरी तरह से स्वस्थ और जीवंत पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर हैं।
अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 की थीम “Our solutions are in nature”.
इस वर्ष की थीम प्रकृति के साथ भविष्य में जीवन को बेहतर बनाने के लिए आशा, एकजुटता और सभी स्तरों पर एक साथ काम करने के महत्व पर केन्द्रित है।
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महत्वपूर्ण तथ्य-
- संयुक्त राष्ट्र के महासचिव: एंटोनियो गुटेरेस.
NTPC और ONGC ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किया समझौता
एनटीपीसी लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह साझेदारी दोनों कंपनियों को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ने में सक्षम बनाएगी।
इस समझौते के अंतर्गत दोनों कंपनियां भारत सहित विदेशों में अपतटीय पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की संभावना तलाश करेगी। साथ ही वे स्थिरता, भंडारण, ई-गतिशीलता, और पर्यावरण, सामाजिक और शासन (Environmental, Social and Governance) अनुरूप परियोजनाओं के क्षेत्र में अवसरों की भी तलाश करेंगे।
यह समझौता एनटीपीसी के नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता संवर्धन कार्यक्रम को बढ़ाएगा और नवीकरणीय ऊर्जा कारोबार में ओएनजीसी की उपस्थिति को भी बढ़ाएगा। इसके अलावा यह ONGC को 2040 तक अपने पोर्टफोलियो में 10 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा जोड़ने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगा।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक: गुरदीप सिंह.
- तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ONGC) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक: शशि शंकर.
एयरटेल अफ्रीका और यूनिसेफ ने COVID-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए मिलाया हाथ
यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका ने COVID -19 से प्रभावित हुए बच्चों और परिवारों की सहायता करने के लिए भागीदारी की है। दोनों के बीच हुई इस साझेदारी का उद्देश्य बच्चों को दूरस्थ शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना और मोबाइल नकद हस्तांतरण के माध्यम से उनके परिवारों तक नकद सहायता पहुंचाना है। यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका द्वारा मोबाइल तकनीक का इस्तेमाल लगभग 133 मिलियन स्कूली बच्चों को लाभान्वित करने के लिए किया जाएगा, इसमें उप-सहारा अफ्रीका के 13 देशों के बच्चे शामिल है, जो COVID-19 महामारी के कारण स्कूल बंद होने से प्रभावित हुए हैं।
एयरटेल अफ्रीका उन चुनिंदा वेबसाइटों को जीरो-रेट करेगा, जो शैक्षिक सामग्री तैयार कर रहे हैं और बच्चों को बिना किसी लागत के डिजिटल सामग्री तक पहुंच प्रदान करेंगे। यह साझेदारी यूनिसेफ को इस क्षेत्र में सबसे गरीब परिवारों में से कुछ के लिए वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण नकद सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाएगी। इस तरह इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परिवारों के पास COVID-19 महामारी के कारण होने वाले स्वास्थ्य और आर्थिक संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त संसाधन हों।
इस साझेदारी से उप-सहारा अफ्रीका के 13 देशों में बच्चों और परिवारों को लाभ मिलेगा: जाम्बिया, कांगो, नाइजीरिया, गैबॉन, केन्या, मेडागास्कर, मलावी, नाइजर, रवांडा, तंजानिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और चाड.
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- एयरटेल अफ्रीका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी: रघुनाथ मांडव.
- यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक: हेनरीटा एच। फोर.
केंद्र सरकार ने कोणार्क सूर्य मंदिर और शहर को सोलराइज करने की योजना की शुरू
केंद्र सरकार द्वारा ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर का पूरी तरह से सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की गई है। कोणार्क के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर शहर को सूर्य नगरी के रूप में विकसित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत, 10 मेगा वाट ग्रिड से जुड़े सौर परियोजना के साथ-साथ विभिन्न सौर ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोगों जैसे सौर पेड़ और सौर पेयजल कियोस्क क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे।
ओडिशा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी। यह योजना सौर ऊर्जा सहित कोणार्क शहर की सभी ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करेगी। भारत सरकार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से परियोजना के निष्पादन के लिए 100% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (Central Financial Assistance) सहायता लगभग 25 करोड़ रुपये प्रदान करेगी।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण तथ्य-
- ओडिशा के मुख्यमंत्री: नवीन पटनायक; राज्यपाल: गणेशी लाल.
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री: राज कुमार सिंह.
मानव संसाधन मंत्री ने इग्नू के ऑनलाइन एम ए (हिंदी) कार्यक्रम का किया शुभारंभ
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने फेसबुक लाइव सत्र जरिए इग्नू के ऑनलाइन एम ए (हिंदी) कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लॉन्च सत्र के दौरान, मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम से हमारी ‘पढ़े इंडिया ऑनलाइन’ पहल को मजबूती मिलेगी, साथ ही उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने में इग्नू की भूमिका की सराहना की।
विश्वविद्यालय ने हिंदी में एमए के अलावा ये कार्यक्रम भी शुरू किए हैं: गांधी एवं शांति अध्ययन में एमए, पर्यटन अध्ययन में बीए, अरबी में सर्टिफिकेट कोर्स, सूचना प्रौद्योगिकी में सर्टिफिकेट कोर्स,पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में सर्टिफिकेट कार्यक्रम। ऑनलाइन कार्यक्रम में वीडियो के साथ-साथ ऑडियो लेक्चर्स, ट्यूटोरियल आदि शामिल होंगे जो वेबसाइट पर एक क्लिक पर उपलब्ध होंगे।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण तथ्य-
- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री: रमेश पोखरियाल ‘निशंक’.
RBI ने वर्ष 2020-21 के लिए जारी किया मौद्रिक नीति वक्तव्य
भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर द्वि-मासिक मौद्रिक नीति की बैठक 20, 21 और 22 मई को करने का निर्णय लिया है। यह बैठक पहले 03 जून 2020 को होने वाली थी और जिसकी घोषणा 05 जून 2020 को की जानी थी। मौद्रिक नीति की बैठक के दौरान, एमपीसी ने वर्तमान और उभरती व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थितियों का विश्लेषण किया और आक्रामक रुख अपनाने का फैसला किया है, ताकि नीतिगत पुनर्जीवित दर को कम करने के लिए विकास के साथ-साथ COVID-19 के प्रभाव को भी कम किया जा सके। MPC के इन निर्णयों लक्ष्य मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर रखना है और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है।
मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय हैं:
- चलनिधि समायोजन सुविधा (liquidity adjustment facility-LAF) के अंतर्गत रेपो दर में 40 आधार अंकों की कटौती करके इसे 4.40% से 4.00% कर दिया गया है।
- एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो दर में 40 आधार अंकों को घटाकर 3.75% से 3.35% कर दिया गया है।
- सीमांत स्थायी सुविधा (marginal standing facility-MSF) दर और बैंक दर को 4.65% से घटाकर 4.25% कर दिया गया है।.
मौद्रिक नीति क्या है?
मौद्रिक नीति रिज़र्व बैंक की नीति है जो अधिनियम में वर्णित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, लिक्विडिटी समायोजन सुविधा जैसे और कई अन्य मौद्रिक साधनों का उपयोग करती है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत अनिवार्य रूप से मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी सौपीं गई है।
मौद्रिक नीति के उद्देश्य?
- देश में मौद्रिक नीति का मुख्य लक्ष्य विकास के साथ-साथ मूल्य स्थिरता को बनाए रखना है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मूल्य स्थिरता को एक आवश्यक पूर्व शर्त के रूप में देखा जाता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक को मई 2016 में किए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934 संशोधन के अनुसार भारत सरकार के साथ-साथ लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का कार्य भी दिया गया हैं। यह प्रत्येक पाँच में एक बार किया जाता है। भारत सरकार ने आधिकारिक राजपत्र में 5 अगस्त, 2016 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के लिए लक्ष्य के रूप में 4 प्रतिशत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को अधिसूचित किया है। लक्ष्य को ऊपरी सहन सीमा 6 प्रतिशत और निचली सहन सीमा 2 प्रतिशत तय की गई है।
मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क:
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934 में संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम स्पष्ट रूप से रिज़र्व बैंक के लिए देश के मौद्रिक नीति ढांचे को परिचालित करने के लिए विधायी अधिदेश का प्रावधान करता है। इस ढांचे का लक्ष्य वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक स्थिति और मुद्रा बाजार दरों को रेपो दर के आसपास संचालित करने के लिए चलनिधि स्थिति के उतार-चढ़ाव के आकलन के आधार पर नीति (रेपो) दर निर्धारित करना है।
मौद्रिक नीति समिति की संरचना?
केंद्र सरकार ने सितंबर 2016 में संशोधित RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत, छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन किया है।
मौद्रिक नीति समिति की संरचना इस प्रकार की गई है:-
1. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर – अध्यक्ष, शक्तिकांत दास
2. भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर, मौद्रिक नीति के प्रभारी – सदस्य, डॉ. माइकल देवव्रत पात्रा
3. मौद्रिक नीति के प्रभारी बैंक के कार्यकारी निदेशक – डॉ. जनक राज
4. चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) – सदस्य
5. प्रोफेसर पामी दुआ, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स – सदस्य
6. डॉ. रवींद्र ढोलकिया, प्रोफेसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद – सदस्य
2. भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर, मौद्रिक नीति के प्रभारी – सदस्य, डॉ. माइकल देवव्रत पात्रा
3. मौद्रिक नीति के प्रभारी बैंक के कार्यकारी निदेशक – डॉ. जनक राज
4. चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) – सदस्य
5. प्रोफेसर पामी दुआ, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स – सदस्य
6. डॉ. रवींद्र ढोलकिया, प्रोफेसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद – सदस्य
मौद्रिक नीति की कुछ महत्वपूर्ण लिखत :
RBI की मौद्रिक नीति में मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन में कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लिखतों का उपयोग किया जाता है। मौद्रिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण लिखत इस प्रकार हैं:
- रेपो दर: निर्धारित ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत बैंकों को सरकार के संपार्श्विक के विरुद्ध और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के विरुद्ध ओवरनाईट चलनिधि प्रदान करता है।
- रिवर्स रेपो दर: निर्धारित ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत बैंकों से पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के विरुद्ध, ओवरनाइट आधार पर, चलनिधि को अवशोषित करता है।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility): एलएएफ में ओवरनाईट और साथ ही आवधि रेपो नीलामियां शामिल हैं। आवधि रेपो का उद्देश्य अंतर-बैंक आवधि मुद्रा बाजार को विकसित करने में मदद करना है, जो बदले में ऋण और जमा की कीमत के लिए बाजार आधारित बैंचमार्क निर्धारित कर सकते हैं,और इस कारण से मौद्रिक नीति के प्रसारण में सुधार किया जा सकता हैं। रिज़र्व बैंक बाजार स्थितियों के तहत आवश्यक होने पर, भी परिवर्तनीय ब्याज दर रिवर्स रेपो नीलामियों का संचालन करता है।
- सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility): एक सुविधा जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिज़र्व बैंक से ओवरनाईट मुद्रा की अतिरिक्त राशि को एक सीमा तक अपने सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) पोर्टफोलियो में गिरावट कर ब्याज की दंडात्मक दर ले सकते हैं। यह बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित चलनिधि झटकों के खिलाफ सुरक्षा वाल्व प्रदान करता है।
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति वक्तव्य का स्थिर रुख:
विकास की गति धीमी होने पर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समग्र मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करने के लिए आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति द्वारा समायोजनात्मक रुख अपनाया जाता है।
उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांत दास; मुख्यालय: मुंबई; स्थापित: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता.
