केद्र सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड (Ordnance Factory Board-OFB) के निगमीकरण की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त मंत्री – समूह (Empowered Group of Ministers) का गठन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस EGoM के अध्यक्ष हैं। सरकार ने “आत्मनिर्भर भारत” पहल के तहत 16 मई को घोषणा की थी कि वह ओएफबी को 100 प्रतिशत स्वामित्व वाले एक या एक से अधिक कॉरपोरेट संस्थाओं में परिवर्तित करके आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार करेगी, जो रक्षा मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है।
उच्चाधिकार प्राप्त मंत्री – समूह (Empowered Group of Ministers) के बारे में:
- EGoM विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित मामले जिनमें उनके वेतन एवं मौजूदा कर्मचारियों के पेंशन की सुरक्षा सहित निगमीकरण की पूरी प्रक्रिया की देखरेख और मार्गदर्शन करेगा।
- आयुध कारखाने रक्षा हार्डवेयर और उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन के लिए एक एकीकृत आधार बनाते हैं।
- निगमीकरण राज्य की संपत्ति, सरकारी एजेंसियों, या नगरपालिका संगठनों को निगमों में बदलने की प्रक्रिया है।
- ओएफबी के पास देश के सशस्त्र बलों के लिए आयुध निर्माण करने के लिए 41 कारखाने हैं।
