केंद्र सरकार ने वैश्विक समझौते के तहत अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पेरिस समझौते (AIPA) के कार्यान्वयन के लिए एक उच्च-स्तरीय अंतर मंत्रालयीय समिति का गठन किया है। 17 सदस्यीय समिति में केंद्र सरकार के 13 प्रमुख मंत्रालयों के सदस्य शामिल होंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) सचिव आर पी गुप्ता इस समिति के प्रमुख होंगे और MoEFCC के अतिरिक्त सचिव रविशंकर प्रसाद उपाध्यक्ष होंगे। पर्यावरण मंत्रालय ने APIA के लिए 16 कार्य किए हैं।

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AIPA की कुछ प्रमुख विशेषताएं

• इस निकाय के पास पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत उद्योगों या किसी भी संस्था को भारत के लक्ष्यों के अनुरूप क्लीनर प्रयासों के अनुपालन के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की शक्ति होगी।
• यह पेरिस समझौते के तहत भारत में कार्बन बाजारों को विनियमित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में काम करेगा
• AIPA कार्बन मूल्य निर्धारण और बाजार तंत्र के लिए उत्सर्जकों के कार्बन फुटप्रिंट की भरपाई के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा।
• एआईपीए का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के मामलों पर एक समन्वित प्रतिक्रिया पैदा करना है, जो सुनिश्चित करता है कि भारत अपने राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (एनडीसी) सहित पेरिस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की दिशा में अगसर है।
• समिति भारत की घरेलू जलवायु क्रियाओं को अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप बनाने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो कार्यक्रम और नीतियां भी तैयार करेगी।

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ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (OECD) ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी किए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अपने पूर्वानुमान में मामूली संशोधन कर 9.9% नेगेटिव रहने की संभावना जताई है, जो सितंबर 2020 में (-) 10.2% आँका गया था। हालंकि OECD ने उम्मीद जताई है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी उभरकर 8% और 2022-23 में 5% की दर से वृद्धि करेगी।

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वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, OECD को उम्मीद है कि 2020 में दुनिया की जीडीपी 4.2% नेगेटिव रहेगी। सितंबर के पूर्वानुमान में यह अनुमान (-) 4.5 प्रतिशत था। इसके अलावा ओईसीडी ने 2021 में विश्व अर्थव्यवस्था के 5 प्रतिशत के पहले के पूर्वानुमान के स्थान पर 4.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने का भी अनुमान जताया है। साथ ही 2022 के लिए ग्लोबल जीडीपी 3.7% आंकी गई है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank) और भारत सरकार ने मेघालय बिजली वितरण क्षेत्र सुधार परियोजना के लिए 132.8 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में घरों, उद्योगों और व्यवसायों को आपूर्ति की जाने वाली बिजली की गुणवत्ता को मजबूत बनाना और  आधुनिकीकरण करना है।

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परियोजना के बारे में:

• यह परियोजना सभी बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध, गुणवत्ता, विश्वसनीय, और सस्ती बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए मेघालय सरकार की  “24×7 पावर फॉर ऑल” पहल का सहयोग करेगी।
• इस परियोजना के तहत 23 सब-स्टेशनों का निर्माण सहित नियंत्रण कक्ष उपकरण एवं सुरक्षा प्रणालियों के प्रावधान सहित 45 सब-स्टेशनों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण किया जायेगा, साथ ही राज्य के छह सर्किलों में से तीन को कवर करते हुए 2,214 किलोमीटर की वितरण लाइनों एवं संबंधित सुविधाओं को स्थापित और अपग्रेड किया जायेगा।
• स्मार्ट मीटर लगाने से लगभग 1,80,000 घरों को फायदा होगा। 

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

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World Computer Literacy Day: हर साल 2 दिसंबर दुनिया भर में डिजिटल साक्षरता से अलग-थलग पड़े समुदायों में जागरूकता पैदा करने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाया देने के लिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं में तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस आज दुनिया में मौजूद उन्नत अंतर को नियंत्रित करता है।

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विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस का इतिहास:

इस दिन की शुरुआत मूल रूप से भारतीय कंप्यूटर कंपनी NIIT द्वारा 2001 में अपनी 20 वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस पहली बार और 2001 में 2 दिसंबर को मनाया गया था।

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यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) द्वारा वायु प्रदूषण पर जारी किए आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी लाहौर को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। लाहौर को पार्टिकुलेट मेट्टर (पीएम) रेटिंग में 423 रेटिंग मिली। इस सूची में नई दिल्ली 229 के पीएम रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि नेपाल की राजधानी काठमांडू 178 के पीएम रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर रही।

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AQI के बारे में:

• वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) द्वारा जारी किया गया है ताकि लोगों द्वारा यह अनुमान लगाया जा सके कि हवा में सांस लेना सुरक्षित है अथवा नही.
• AQI, EPA द्वारा विनियमित पांच प्रमुख प्रदूषकों के स्तर पर आधारित है: जमीनी स्तर का ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5), कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड.
• AQI 0-500 के पैमाने पर रखकर वायु की गुणवत्ता को मापता है, जहाँ AQI 50 से कम होता है, तो वहां हवा की गुणवत्ता को संतोषजनक माना जाता है।

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जूते के प्रमुख संगठन बाटा जूता संगठन ने संदीप कटारिया को अपना नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer) नियुक्त किया है। वह पहले भारतीय हैं जिन्हें बाटा (हेडक्वार्टर-लुसाने, स्विट्जरलैंड) में वैश्विक भूमिका निभाने के लिए चुना किया गया है। वे एलेक्सिस नास्र्ड का पदभार संभालेंगे, जिन्होंने लगभग पांच साल बाद पद प् रहने के बाद इस्तीफा दे दिया है।

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इससे पहले, कटारिया 2017 से बाटा इंडिया के सीईओ है। कटारिया की लीडरशिप के अंतर्गत, बाटा इंडिया उम्मीद से भी कम समय के अन्दर भारत में सबसे बड़े फुटवियर रिटेलर में बदलने में कामयाब रहा।

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महत्वपूर्ण तथ्य- 

• बाटा मुख्यालय: लॉज़ेन, स्विट्जरलैंड
• बाटा स्थापित: 24 अगस्त 1894.

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ऑस्कर और ग्रैमी विजेता भारतीय संगीतकार एआर रहमान को भारत में बाफ्टा की  ब्रेकथ्रू पहल का एम्बेसडर चुना गया है। वर्ष 2020 में, बाफ्टा भारत में फिल्म, खेल अथवा टेलीविजन में काम करने वाली पांच असाधारण प्रतिभाओं की पहचान करेगा और उनका सहयोग करेगा।

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BAFTA के बारे में:

बाफ्टा की ब्रेकथ्रू पहल, यूके, चीन, भारत और अमेरिका के फिल्म, खेल और टेलीविजन उद्योगों में आने वाली नई प्रतिभाओं की मदद करने के लिए अकादमी के साल भर के कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जो उन्हें अद्वितीय कैरियर विकास और सलाह के अवसरों तक पहुंच प्रदान करता है। यह विश्व भर में प्रसिद्ध संगठन द्वारा समर्थित कलाकारों को प्रोत्साहित करने का एक अनूठा अवसर है, जिसमें दुनिया भर के अन्य प्रतिभाशाली रचनाकारों के साथ कनेक्शन और बाफ्टा-विजेताओं और नामांकित व्यक्तियों द्वारा सलाह दी जाती है।

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श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर ‘पीएम मोदी और सिखों के साथ उनकी सरकार के विशेष संबंध’ नामक एक पुस्तिका का विमोचन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ़ आउटरीच कम्युनिकेशन द्वारा इस पुस्तिका को तैयार किया गया है और इसे तीन भाषाओं हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में जारी किया गया है।

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पुस्तिका का विमोचन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय नागरिक उड्डयन और आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने संयुक्त रूप से किया। मंत्री ने प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से छोटी व्यवस्थाओं की देखरेख करने और व्यक्तिगत रूप से करतारपुर कॉरिडोर के लिए पहला जत्था भेजने का श्रेय दिया।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों के बीच केंद्रीय मंत्री ने श्री हरमंदिर साहिब में लंगर, एफसीआरए पंजीकरण पर कोई कराधान नहीं करने के निर्णय पर प्रकाश डाला, जिससे कि सिख समुदाय की मांग के अनुसार वैश्विक संगत भागीदारी संभव हो सके और ‘ब्लैकलिस्ट’का संशोधन किया जा सके।

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National Pollution Control Day: भारत में हर साल 2 दिसंबर को वर्ष 1984 में 2 से 3 दिसंबर की रात को हुई भोपाल गैस त्रासदी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जीवन गंवाने वाले लोगों की स्मृति में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है।

वर्ष 2020 में भोपाल गैस त्रासदी की 36 वीं वर्षगांठ है। इस दिन के जरिए, हवा, पानी और मिट्टी के बढ़ते प्रदूषण के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है, और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है।

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इस दिन का उद्देश्य:

• औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन और नियंत्रण के बारे में जागरूकता फैलाना
• औद्योगिक प्रक्रियाओं या मानवीय लापरवाही से उत्पन्न प्रदूषण को रोकें जाना
• लोगों और उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण कृत्यों के महत्व के बारे में जागरूक करना

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International Day for the Abolition of Slavery: संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1986 से दुनिया भर में दास प्रथा को ख़त्म करने के लिए हर साल 2 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य गुलामी के सभी रूपों, जैसे मानव तस्करी, यौन शोषण, सबसे बुरे रूप बाल श्रम, जबरन शादी और सशस्त्र संघर्ष के दौरान बच्चों की सेना में जबरन भर्ती से सम्बंधित मुद्दों के उन्मूलन के लिए सार्थक प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित करना है।

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अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा अथवा गुलामी के उन्मूलन दिवस का इतिहास:

संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 दिसंबर 1949 को एक संकल्प पारित हुआ, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस को अडॉप्ट किया गया. इसमें मुख्य उद्देश्य मानव तस्करी रोकना और वेश्यावृति को रोकना था. दोनों को दासता का प्रतीक मानते हुए रेजोल्यूशन 317 (IV) पारित किया गया. 

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