देश की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी टाटा पावर ने रूफटॉप (छत) सोलर सेगमेंट में एमएसएमई ग्राहकों के लिए आसान और सस्ती वित्तपोषण योजना की शुरू करने के लिए सिडबी (लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया) के साथ साझेदारी करने की घोषणा की। यह योजना MSMEs को उनके व्यवसायों के लिए सतत ऊर्जा अपनाने और हरियाली को बढ़ावा देने में सशक्त बनाएगी।

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साझेदारी के बारे में:

• देश में एमएसएमई क्षेत्र में सौर को अपनाने में आसान और किफायती वित्तपोषण सुविधा न होना मुख्य बाधाओं में से एक रही है।
• इस समस्या को दूर करने के लिए, टाटा पावर और SIDBI ने MSME ग्राहकों के लिए एक अद्वितीय सौर वित्तपोषण समाधान तैयार करने के लिए हाथ मिलाया है, जो उन्हें 10% से कम ब्याज दर पर बिना किसी गारंटी के सोलर रूफटॉप में बदलने में मदद कर रहा है।
• यह एक त्वरित अनुमोदन और संवितरण प्रक्रिया (7 दिनों के भीतर 4 दिनों में संवितरण के साथ) के जरिए पूरा होगा ।
• यह वित्तपोषण योजना केवल टाटा पावर के MSME ग्राहकों के ऑफ-ग्रिड और ऑन-ग्रिड कनेक्शन दोनों के लिए है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

• स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी।
• SIDBI मुख्यालय: लखनऊ, उत्तर प्रदेश
• SIDBI के अध्यक्ष और एमडी: देवेंद्र कुमार सिंह
• टाटा पावर के सीईओ: प्रवीर सिन्हा
• टाटा पावर मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3,000 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 450 किलोमीटर लंबी कोच्चि-मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम वन नेशन वन गैस ग्रिड के निर्माण की दिशा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क को आगामी 5-6 वर्षों में दोगुना किया जाएगा और मौजूदा सीएनजी स्टेशनों की संख्या 1,500 को बढ़ाकर 10,000 किया जाएगा।

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पाइपलाइन के बारे में:

• यह पाइपलाइन केरल के कोच्चि से एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझीकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों से कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलुरु तक प्राकृतिक गैस ले जाएगी।
• इसे गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा बिछाया गया है। यह कोच्चि स्थित एलएनजी रेगैसिफिकेशन टर्मिनल से प्राकृतिक गैस ले जाएगा। पाइपलाइन पर्यावरण के अनुकूल पीएनजी की आपूर्ति करेगी।
• पाइपलाइन ग्रिड से क्लीन ऊर्जा पहुंच में सुधार के साथ-साथ शहर की गैस परियोजनाओं के विकास में भी मदद मिलेगी।

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भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India) ने खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिबंध) विनियम, संशोधन के जरिए तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड (टीएफए) के इस्तेमाल की छूट की मात्रा को इसकी मौजूदा छूट की मात्रा 5% से कम कर वर्ष 2021 के लिए 3% और 2022 के लिए 2% तक सीमित कर दिया है। साल 2011 में ऐसा भारत में पहली बार किया गया जब कोई विनियमन पारित किया जिससे तेल और वसा में 10% की TFA सीमा निर्धारित की गई थी, इसके बाद 2015 में इसे और घटाकर 5% कर दिया गया।

देश के खाद्य नियामक निकाय ने हितधारकों के साथ परामर्श के बाद विषय पर एक मसौदा जारी करने के एक साल से अधिक समय बाद 29 दिसंबर को संशोधन को अधिसूचित किया। संशोधित विनियमन खाद्य रिफाइंड तेलों, वानस्पति (आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेलों), मार्जरीन, बेकरी की छोटी बूंदों और खाना पकाने के अन्य माध्यमों पर लागू होता है जैसे कि वनस्पति वसा फैलता है और मिश्रित वसा फैलता है।

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ट्रांस फैट के बारे में:

• ट्रांस वसा विनियमन, जिसका उद्देश्य औद्योगिक खाद्य उत्पादों में “ट्रांस फैट”, वसा युक्त ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा को सीमित करना है – इसे कई देशों में लागू किया गया है।
• ये नियम कई अध्ययनों के बाद लाए गए है, जो ट्रांस वसा के महत्वपूर्ण नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर इशारा करते थे।
• ट्रांस फैट से दिल के दौरे के बढ़ते जोखिम और हृदय रोग से जुड़ी समस्याएँ होती हैं।
• विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस-फैटी एसिड के सेवन के कारण विश्व स्तर पर हर साल लगभग 5.4 लाख मौतें होती हैं। डब्ल्यूएचओ ने 2023 तक ट्रांस वसा के वैश्विक उन्मूलन का भी आह्वान किया है।

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केंद्र सरकार द्वारा दक्षिण एशिया केंद्रित ऊर्जा सुरक्षा वास्तुकला (South Asia-focused energy security architecture) के निर्माण के लिए एक उच्च-स्तरीय समूह का गठन किया गया है। साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी (SAGE) नाम के उच्च स्तरीय समूह का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय ऊर्जा सचिव राम विनय शाही करेंगे। SAGE की स्थापना विदेश मंत्रालय (MEA) के थिंक टैंक रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ (RIS) के तहत की गई है।

उद्देश्य:

इसकी  दक्षिण एशियाई देशों के बीच ऊर्जा और संबंधित मुद्दों के लिए द्विपक्षीय, उप-क्षेत्रीय और क्षेत्रीय आधार पर प्रभावी नीति संवाद और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने, आरंभ करने और सुविधा प्रदान करके, आपसी समझ और सहयोग के माध्यम से ऊर्जा अवसरचना का संतुलित और अधिकतम विकास करने के लिए की गई थी।

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SAGE के अन्य सदस्य:

• अमर सिन्हा, विदेश मंत्रालय के पूर्व आर्थिक संबंध सचिव और अफगानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत;
• प्रीति सरन, विदेश मंत्रालय में ईस्ट की पूर्व सचिव ;
• चंदन कुमार मोंडोल, एनटीपीसी लिमिटेड, भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन उपयोगिता के वाणिज्यिक निदेशक;
• राकेश नाथ, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष, ऊर्जा क्षेत्र की योजना तैयार करने के लिए शीर्ष निकाय;
• अनिल सरदाना, प्रबंध निदेशक, अदानी पावर; तथा
• दीपक अमिताभ, पीटीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, देश के सबसे बड़े बिजली कारोबारी हैं।

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भारत द्वारा अंटार्कटिका के लिए 40 वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान को 05 जनवरी, 2021 को गोवा के मोरमुगाओ पोर्ट से रवाना किया गया था। चार्टर्ड आइस-क्लास पोत MV वासिली गोलोविन को प्रतिष्ठित अंटार्कटिका के लिए 40 वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान (Indian Scientific Expedition to Antarctica) मिशन यात्रा के लिए चुना गया है, जो 30 दिनों में अंटार्कटिका पहुंचेगा।

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अभियान के बारे में:

• इस यात्रा पर जहाज में 43 सदस्य हैं।
• भारत के प्रमुख ईंधन आपूर्तिकर्ता, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने मिशन के लिए Jet A1 ईंधन, ल्यूब और मरीन गैस तेल (MGO) की आपूर्ति की है।
• यह अपने वैज्ञानिक मिशन के अलावा, वापसी पर, इससे पहले गई 48 सदस्य शीतकालीन टीम को वापस लाएगा, और जीवन समर्थन प्रणाली के संचालन और रखरखाव के लिए भोजन, ईंधन, प्रावधानों और पुर्जों के साथ ठिकानों को फिर से तैयार करेगा।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

• गोवा राजधानी: पणजी
• गोवा के राज्यपाल: भगत सिंह कोश्यारी
• गोवा के मुख्यमंत्री: प्रमोद सावंत

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मध्य प्रदेश सरकार ने बाल देखभाल संस्थानों से बाहर निकलने वाले और 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लड़के और लड़कियों के लिए ‘लॉन्च पैड योजना’ की शुरूआत की है। इस योजना को राज्य के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा इन युवाओं को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से वे अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण जारी रखकर आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

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योजना के बारे में:

• जिला प्रशासन इन युवाओं को कॉफी शॉप खोलने, स्टेशनरी, फोटोकॉपी, कंप्यूटर टाइपिंग और डीटीपी वर्क शुरू करने के लिए जगह उपलब्ध कराएगा।
• इसे राज्य के सभी 52 जिलों को इंदौर, सागर, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल में मुख्यालय के साथ 5 समूहों में विभाजित किया गया है।
• प्रत्येक लॉन्च पैड की स्थापना के लिए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा 6 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
• ये लॉन्च पैड गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के माध्यम से संचालित किए जाएंगे।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

• मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री: शिवराज सिंह चौहान; राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल.

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केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास एवं कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने संयुक्त रूप से टॉयकाथॉन-2021 और टॉयकाथॉन पोर्टल का शुभारंभ किया। भारत को ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए टॉयकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। टोयाकथन भारतीय मूल्य प्रणाली पर आधारित अभिनव खिलौनों की अवधारणा विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा जो बच्चों के बीच सकारात्मक व्यवहार और अच्छे मूल्य को विकसित करेगा।

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टॉयकाथॉन नौ विषयों पर आधारित है- 

1. Indian Culture, History, Knowledge of India and Ethos/भारतीय संस्कृति, इतिहास, भारत और सांस्कृतिक मूल्यों का ज्ञान;
2. Learning, Education and Schooling/सीखना, अध्ययन और स्कूली शिक्षा;
3. Social and human values/सामाजिक तथा मानवीय मूल्य;
4. Occupations & specific fields/व्यवसाय एवं विशिष्ट क्षेत्र;
5. Environment/वातावरण;
6. Divyang/दिव्यांग;
7. Fitness and sport/फिटनेस और खेल;
8. Out of the box, creative and logical thinking and/रचनात्मक एवं तार्किक सोच
9. Rediscovering/redesigning traditional Indian toys/पारंपरिक भारतीय खिलौनों को फिर से तैयार/पुन: डिजाइन करना.

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विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना में सुधार करने के लिए भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ 105 मिलियन डॉलर (करीब 10.5 करोड़ डॉलर) की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। इंटरनेशन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD) से 105 मिलियन डॉलर के ऋण की परिपक्वता अवधि 7 साल की छूट अवधि के साथ 17 साल है।

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पश्चिम बंगाल अंतर्देशीय जल परिवहन, रसद और स्थानिक विकास परियोजना हुगली नदी के पार यात्री और माल ढुलाई की सुविधा में सुधार के साथ-साथ कोलकाता महानगर क्षेत्र में पहुंच में सुधार करेगी, जिससे इसके नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और  राज्य के लॉजिस्टिक क्षेत्र के विकास के प्रति योगदान होगा। इस परियोजना में कोलकाता महानगर क्षेत्र (Kolkata Metropolitan Area) सहित दक्षिणी पश्चिम बंगाल के पांच सबसे ज्यादा आबादी वाले जिलों को शामिल किया जाएगा, जहां  लगभग 3 करोड़ अथवा पश्चिम बंगाल की एक तिहाई आबादी रहती है।

परियोजना के बारे में:

• पहले चरण में, इस परियोजना से अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली की क्षमता बढ़ेगी और सुरक्षा में सुधार होगा, मौजूदा घाटों के पुनर्वास सहित उन्नत डिजाइन की नई फेरी खरीदी जाएंगी; और 40 स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक गेट लगाए जाएंगे।
• दूसरे चरण में, टर्मिनलों और घाटों सहित यात्री आवाजाही के लिए दीर्घकालिक निवेश को समर्थन दिया जाएगा; सबसे ज्यादा खतरनाक और व्यस्त रूटों व पारगमन बिंदुओं पर रात्रि परिवहन सुनिश्चित होगा; और रो-रो जहाजों में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे हुगली नदी पर ट्रकों की आवाजाही आसान हो जाएगी।
• इसके अलावा, यह परियोजना दिव्यांगजनों के अनुकूल सुविधाओं की सुविधा प्रदान करेगी, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और IWT विभाग के साथ-साथ नौका ऑपरेटरों के साथ महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करेगी।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

• पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री: ममता बनर्जी; राज्यपाल: जगदीप धनखड़.

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भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (International Film Festival of India) के 51वें संस्करण के लिए दुनिया के प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं की भागीदारी वाली अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी की घोषणा कर दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, ज्यूरी में चेयरमैन के रूप में अर्जेंटीना के पाब्लो सेसर (Pablo Cesar), श्रीलंका के प्रसन्ना वीथानेज (Prasanna Vithanage), श्रीलंका के अबू ऑस्ट्रियाबकर शाकी (Abu Bakr Shawky), भारत के प्रियदर्शन (Priyadarshan) और बांग्लादेश की रुबैयत हुसैन (Rubaiyat Hossain) शामिल होंगे।

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पाब्लो सेसर के बारे में:

पाब्लो सेसर अर्जेंटीना के फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों, इक्विनॉक्स, द गार्डन ऑफ द रोज, लॉस डायजेस डी अगुआ और एफ्रोडाइट, गार्डन ऑफ द परफ्यूम बनाकर अफ्रीकी सिनेमा में अहम योगदान दिया है।

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महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सात बार कांग्रेस से विधायक रहे विलास पाटिल अंदलकर का निधन। अनुभवी कांग्रेसी अंदलकर को ‘काका’ के नाम से जाना जाता था, वह कराड-दक्षिण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से सात बार लगातार 35 साल तक, 1980 से 2014 के दौरान रिकॉर्ड विधायक रहे थे। अंदलकर, पिछली कांग्रेस नेतृत्व वाली राज्य सरकारों में कानून और न्याय विभागों में भी कार्य किया था