नौवहन मंत्री ने समुद्री क्षेत्र में विवादों के समाधान के लिए लॉन्च किया SAROD-Ports

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केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने समुद्री क्षेत्र में विवादों के किफायती और समय पर समाधान की सुविधा के लिए “SAROD-Ports” (Society for Affordable Redressal of Disputes-Ports) नामक एक विवाद निपटान तंत्र लॉन्च किया है।

SAROD-Ports के बारे में:

  • SAROD- पोर्ट समुद्री क्षेत्र में मध्यस्थों के माध्यम से विवादों के निपटान में सलाह और सहायता प्रदान करेंगे, जिनमें प्रमुख बंदरगाह और निजी बंदरगाह, जेटी, टर्मिनल, गैर-प्रमुख बंदरगाह, पोर्ट और शिपिंग क्षेत्र शामिल हैं। 
  • यह तंत्र NHAI द्वारा गठित SAROD-Roads के रूप में राजमार्ग क्षेत्र में उपलब्ध प्रावधान के समान है। इसे निष्पक्ष रूप से विवादों के किफायती और समय पर समाधान के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत स्थापित किया गया है।
  • SAROD- पोर्ट कानूनी खर्च और समय की एक बड़ी राशि की बचत करते हुए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से विवादों को हल करेंगे।
  • SAROD- पोर्ट प्रमुख बंदरगाहों के साथ काम करने वाले निजी हितधारकों में आत्मविश्वास बढाएँगे और बेहतर वातावरण सुनिश्चित करेंगे।
  • तेज, समय पर, लागत प्रभावी और मजबूत विवाद समाधान तंत्र होने की वजह से यह समुद्री क्षेत्र में ‘कारोबार में आसानी’ को बढ़ावा देगा।

हरदीप सिंह पुरी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क (CSCAF 2.0) किया लॉन्च

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आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क (CSCAF) 2.0 का अनावरण किया है। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया। CSCAF 2.0 के साथ ही, मंत्री ने ‘Streets for People Challenge’ (सड़के लोगों के लिए चुनौती) को भी लॉन्च किया।
क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क (CSCAF) का उद्देश्य निवेश के साथ-साथ अपने कार्यों की योजना बनाते और कार्यान्वित करते समय जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की दिशा में शहरों के लिए एक सटीक रोडमैप तैयार करना है। CSCAF की पहल भारत में शहरी नियोजन और विकास के लिए एक जलवायु-संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करना है। फ्रेमवर्क में पाँच श्रेणियों में 28 संकेतक हैं, ये पांच श्रेणियां है:
  • Energy and Green Buildings/ऊर्जा और हरित भवन
    • Urban Planning, Green Cover & Biodiversity/शहरी नियोजन, ग्रीन कवर और जैव विविधता
      • Mobility and Air Quality/गतिशीलता और वायु गुणवत्ता
      • Water Management/जल प्रबंधन
      • Waste Management/कचरा प्रबंधन
      Streets for People Challenge, हमारे शहरों में सड़कों को और अधिक चलने योग्य और पैदल यात्री के अनुकूल बनाने की प्रतिक्रिया है। इसका उद्देश्य शहरों को त्वरित, नवीन और कम लागत वाले उपायों के माध्यम से चलने के लिए अनुकूल और बेहतर सड़कों का निर्माण करना है। यह चुनौती देश भर के शहरों को हितधारकों और नागरिकों के परामर्श से लोगों के लिए सड़कों की एकीकृत दृष्टि विकसित करने में सहायता करेगी।

      RBI ने बैंकों में अनुपालन कार्यों और CCO की भूमिका पर जारी किए निर्देश

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      भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में अनुपालन कार्यों और मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO) की भूमिका पर एक नोटिस जारी किया है। अनुपालन व्यवस्था के अनुसार, बैंकों को प्रभावी अनुपालन संस्कृति, स्वतंत्र कॉर्पोरेट अनुपालन कार्य और बैंक और समूह स्तर पर एक मजबूत अनुपालन जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। इस तरह के स्वतंत्र अनुपालन कार्यों के क्रियान्वयन के लिए एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO) की अध्यक्षता आवश्यक होती है। 
      बैंकों में अनुपालन कार्यों और मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO) की भूमिका के बारे में जानकारी:

      अनुपालन कार्य की कर्तव्य और उत्तरदायित्व

      अनुपालन कार्य, बैंक को अपने अनुपालन जोखिम को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए होते है, जिसे कानूनी या नियामक प्रतिबंधों के जोखिम, वित्तीय नुकसान, या बैंक की साख के नुकसान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो सभी लागू कानूनों, नियम, आचार संहिता और अच्छे अभ्यास के मानक (एक साथ, “कानून, नियम और मानक”) को पूरा करने में असफल होने के परिणामस्वरूप हो सकता है। अनुपालन जोखिम को कभी-कभी प्रामाणिकता जोखिम के रूप में भी पेश किया जाता है क्योंकि बैंक की साख अखंडता और उचित व्यवहार के सिद्धांतों के पालन के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। बैंकिंग पर्यवेक्षकों को तभी संतुष्ट होना चाहिए जब प्रभावी अनुपालन नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाता हो और कानूनों, नियमों, और मानकों की उल्लंघनों की पहचान होने पर प्रबंधन उचित सुधारात्मक कार्रवाई की जाती हो।
      इनमें निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल होंगी:
      • अधिनियम, नियमों, और मानकों, और किसी भी आगे के लिए बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन का मूल्यांकन करने के लिए.
      • किसी भी अनुपालन से संबंधित मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए.
      • अनुपालन जोखिम का आकलन करने के लिए (वर्ष में कम से कम एक बार) और अनुपालन मूल्यांकन के लिए जोखिम-उन्मुख गतिविधि योजना विकसित करने के लिए. गतिविधि योजना को मंजूरी के लिए एसीबी के पास भेजा जाना चाहिए और आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए.
      • अनुपालन जोखिम से संबंधित किसी भी बड़े बदलाव/अवलोकन के बारे में बोर्ड/एसीबी/एमडी और सीईओ को तुरंत रिपोर्ट करने के लिए.
      • समय-समय पर बोर्ड/एसीबी को अनुपालन विफलताओं/उल्लंघनों पर रिपोर्ट करना और संबंधित कार्यात्मक प्रमुखों तक पहुँचाना.
      • पर्याप्त और प्रतिनिधि अनुपालन परीक्षण करके अनुपालन की निगरानी और समय-समय पर परीक्षण करना। अनुपालन परीक्षण के परिणामों को बोर्ड / एसीबी / एमडी और सीईओ पर रखा जाना चाहिए।
      • अनुपालन परीक्षण और वार्षिक अनुपालन मूल्यांकन अभ्यास के अभिन्न अंग के रूप में अनुपालन के निर्वाह की जांच करना.
      • समय-सीमा और स्थायी रूप से आरबीआई और/या पत्र और आत्मा दोनों में किसी भी अन्य निर्देशों द्वारा किए गए पर्यवेक्षी टिप्पणियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए.
      मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO) की भूमिका:

      एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO) बैंक से जुड़े अनुपालन मुद्दों की देखरेख और प्रबंधन के लिए एक कॉर्पोरेट अधिकारी होता है, उदाहरण के लिए, कोई बैंक नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है और कंपनी और उसके कर्मचारी आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन कर रहे हैं।
      मुख्य अनुपालन अधिकारी की भूमिका में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:
      • बैंक अनुपालन अधिकारी आंतरिक और बाहरी कानूनों को निर्धारित करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट और निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार होता हैं.
      • वो राज्य या संघीय कानूनों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक के संचालन में जोखिम क्षेत्रों की निगरानी और विश्लेषण के लिए ज़िम्मेदार होता हैं।
      • बैंक अनुपालन अधिकारी, नीतियों/प्रक्रियाओं का आकलन करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि वे मोर्गेज और ग्राहक जमा पर सभी नियमों के अनुरूप हो.
      • अनुसंधान ने संघीय कानूनों का उल्लंघन सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग कानूनों की स्थापना की है.
      • वे राज्य या संघीय सरकारी निकायों द्वारा पारित नए नियमों को लागू और समायोजित भी करते हैं.
      • अपने कार्य विवरण के तहत, CCO अधिकारी किसी संगठन की जोखिम प्रबंधन इकाई को अनुपालन सलाह देते हैं.
      • वे अनुपालन नीतियों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक के मुख्य परिचालन अधिकारी के साथ सहयोग करते हैं.
      • वे सार्वजनिक हित और उपभोक्ता संरक्षण कानूनों को बनाए रखने के लिए अनुसंधान भी करते हैं.
      • बैंकों में अनुपालन अधिकारियों की भूमिका में नए भर्ती हुए कर्मियों और बैंक कर्मचारियों के प्रशिक्षण का ध्यान रखना शामिल है.
      • वे गैर-अनुपालन वाले क्षेत्रों के लिए ऑडिट करते हैं और पहचाने गए जोखिमों के समाधान के लिए पहल करते हैं.
      • वे नए नियमों पर बैंक कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए अनुपालन कार्यक्रमों की योजना और उनका क्रियान्वयन भी करते हैं.

                      वायुसेना के बेड़े में औपचारिक रूप से शामिल हुए पहले पांच राफेल एयरक्राफ्ट

                      about | - Part 2478_9.1
                      भारतीय वायु सेना (IAF) ने 10 सितंबर 2020 को अंबाला के वायु सेना स्टेशन पर फ्रांस से आए पहले पांच राफेल एयरक्राफ्ट को औपचारिक रूप से वायु सेना में शामिल कर लिया है। यह राफेल एयरक्राफ्ट अंबाला स्थित एयर फोर्स स्टेशन के 17 स्क्वाड्रन ‘गोल्डन ऐरोज’ का हिस्सा होंगे। फ्रांस से 27 जुलाई 2020 को पहले पांच राफेल एयरक्राफ्ट भारत पहुंचे थे।

                      राफेल जेट के बारे में:

                      • मल्टी-रोल राफेल एयरक्राफ्ट का निर्माण फ्रांसीसी एयरोस्पेस प्रमुख डसॉल्ट एविएशन द्वारा किया गया है।
                      • भारत ने 59,000 करोड़ रुपये की लागत से 36 विमानों की खरीद के लिए 2016 में फ्रांस के साथ एक अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
                      • सभी 36 विमानों की डिलीवरी 2021 के अंत तक पूरी की जानी है। 36 राफेल जेट विमानों में से 30 फाइटर जेट है, जबकि छह ट्रेनर जेट होंगे।

                      उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

                      • वायु सेनाध्यक्ष: राकेश कुमार सिंह भदौरिया.
                      • वायु सेना की स्थापना: 8 अक्टूबर 1932.
                      • वायु सेना मुख्यालय: नई दिल्ली.

                      21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर दो दिवसीय ई-सम्मेलन का हुआ शुभारंभ

                      about | - Part 2478_11.1
                      ’21वीं सदी में स्कूली शिक्षा’ पर दो दिवसीय ई-सम्मेलन का आयोजन शुरू किया गया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा पर्व 2020 के हिस्से के अंतर्गत सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे लेकर जाने के लिए 8 सितंबर से 25 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 (NEP-2020) के तहत वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन को संबोधित किया।
                      इस कॉन्क्लेव में दो तकनीकी सत्रों के माध्यम से नई शिक्षा नीति 2020 के छह विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। पहला तकनीकी सत्र व्यवसायिक दृष्टिकोण के साथ, ‘मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता’ पर चर्चा के साथ शुरू हुआ। अन्य विषय जिन पर विचार-विमर्श किया गया वे है: ‘कला एकीकृत और खिलौना एकीकृत शिक्षाशास्त्र’; ‘प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा’ ‘मातृभाषा में शिक्षण, और ‘कोई कठोर अलगाव नहीं’

                      उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

                      • केंद्रीय शिक्षा मंत्री: रमेश पोखरियाल ‘निशंक’.

                      भारत सरकार ने बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने का आकलन करने के लिए गठित की समिति

                      about | - Part 2478_13.1
                      भारत सरकार ने COVID-19 संबंधित अधिस्थगन (moratorium) पर ब्याज पर छूट और ब्याज माफी से संबंधित बैंक उधारकर्ताओं को राहत का समग्र मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। भारतीय स्टेट बैंक समिति को सचिवीय सहायता प्रदान करेगा। इस उद्देश्य पूर्ति के लिए समिति बैंकों या अन्य हितधारकों से परामर्श कर सकती है, जैसा कि आवश्यक समझा जाता है।।
                      विशेषज्ञ समिति निम्नानुसार होगी:
                      • राजीव महर्षि, भारत के पूर्व सीएजी- प्रमुख
                      • रविंद्र एच. ढोलकिया, पूर्व प्रोफेसर, आईआईएम अहमदाबाद और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के पूर्व सदस्य
                      • बी. श्रीराम, पूर्व प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक और आईडीबीआई बैंक
                      समिति के संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार होंगी:
                      • यह समिति कर्जदारों को ब्याज से राहत देने और कोविड-19 के कारण ऋण स्थगन से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करेगी
                      • इस संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों को होने वाली वित्तीय मुश्किलें कम करने के उपाय भी सुझाएगी
                      • वर्तमान स्थिति को देखते हुए आवश्यक सुझाव दिए जा सकते हैं।

                      क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी -9% रहने का लगाया अनुमान

                      about | - Part 2478_15.1
                      CRISIL ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP दर -9% रहने का अनुमान जताया है। CRISIL ने कोविड -19 के महामारी अनिश्चितता और सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता की कमी के कारण अपने पूर्वानुमान 5% को संशोधित किया।
                      इसके अलावा क्रिसिल ने FY22 के लिए भारत की GDP में 10% दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। अगले तीन वर्षों के लिए, 2023 और 2025 के दौरान CRISIL ने भारतीय GDP में सालाना 6.2% की वृद्धि अनुमान भी जताया है।

                      मास्टरकार्ड ने लॉन्च किया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म

                      about | - Part 2478_17.1
                      मास्टरकार्ड ने राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं का आकलन और अन्वेषण करने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए वर्चुअल टेस्टिंग परिवेश “सेंट्रल बैंक डिजिटल कर्रेंसीज” (CBDCs) लॉन्च किया है। मास्टरकार्ड ने केंद्रीय बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और तकनीकी और सलाहकार फर्मों को देश या क्षेत्र में CBDCs की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए आमंत्रित किया है।



                      टेस्टिंग प्लेटफार्म के बारे में:

                      • टेस्टिंग प्लेटफार्म केंद्रीय बैंकों को सीबीडीसी पारिस्थितिकी तंत्र का अनुकरण करके CBDC के लिए उपयोग के मामलों और परीक्षण रोल-आउट रणनीतियों का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाएगा।
                      • इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके वे बैंकों, वित्तीय सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के बीच सीबीडीसी के जारी करने, वितरण और विनिमय के सिमुलेशन को सक्षम कर सकते हैं।
                      • वे मामलों को वैध कर सकते हैं और वर्तमान में उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए उपलब्ध मौजूदा भुगतान विकल्प के साथ अंतर का मूल्यांकन कर सकते हैं।

                      उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

                      • मास्टरकार्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी: अजय बंगा.
                      • मास्टरकार्ड मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य.

                      हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया श्री सिद्धरूधा स्वामीजी रेलवे स्टेशन

                      about | - Part 2478_19.1
                      कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, अब इसे श्री सिद्धरूधा स्वामीजी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने हुबली के रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए हुबोलियों की लंबे समय से उठ रही मांग को पूरा कर दिया है।

                      Boost your Banking Awareness Knowledge with Adda247 Live Batch: TARGET GA BATCH | Banking Awareness Batch for SBI, RRB, RBI and IBPS Exams

                      हुबली रेलवे स्टेशन का नाम, जो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, पिछले पांच वर्षों में दूसरी बार बदला गया है। इससे पहले साल 2015 में ‘Hubli’ to ‘Hubballi’ किया गया था। श्री सिद्धरूधा स्वामीजी भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक थे।

                      युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए NSDC-लिंक्डइन ने की साझेदारी

                      about | - Part 2478_21.1
                      राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और LinkedIn ने डिजिटल कौशल के लिए फ्री लर्निंग संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए साझेदारी करने की घोषणा की है। ई-स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर 31 मार्च 2021 तक 140 पाठ्यक्रमों सहित डिजिटल पढ़ाई के 10 तौर तरीकों को निशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।
                      साझेदारी के तहत:
                      • लिंक्डइन भारत में 69 मिलियन से अधिक सदस्यों के आधार पर तैयार आर्थिक ग्राफ के जरिये समय समय पर श्रम बाजार की जानकारी उपलब्ध कराएगा। 
                      • इसमें स्किलिंग इकोसिस्टम को बेहतर ढंग से समझने के लिए NSDC को इन-डिमांड कौशल, रोजगार के किस क्षेत्र में बेहतर अवसर हैं और ग्लोबल हायरिंग रेट्स शामिल है।
                      • लिंक्डइन के आंकड़ों के अनुसार, 2020 में डिजिटल कौशल वाले पेशेवरों की तुलना में डिजिटल कौशल वाले भारतीय पेशेवरों की मांग 20 प्रतिशत से अधिक थी।
                      • प्रत्येक शिक्षण तरीकों में नौकरी-चाहने वालों को इन-डिमांड तकनीक भूमिका के लिए आवश्यक कोर डिजिटल कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई वीडियो सामग्री शामिल है, जिसमें प्रवेश स्तर के डिजिटल साक्षरता से लेकर उन्नत उत्पाद-आधारित कौशल तक कई कौशल शामिल हैं।

                      उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

                      • राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सीईओ और एमडी: मनीष कुमार.
                      • राष्ट्रीय कौशल विकास निगम मुख्यालय: नई दिल्ली.
                      • लिंक्डइन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ: रयान रोज़लैन्स्की.
                      • लिंक्डइन मुख्यालय: कैलिफोर्निया, अमेरिका

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