भारत को व्यापार रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची TRACE Bribery Risk Matrix 2020 में 77 वें स्थान पर रखा गया है। भारत ने वैश्विक सूची 2020 में 45 का स्कोर हासिल किया है जो व्यापार रिश्वत जोखिमों को मापता है। इसमें भारत की रैंक 2019 में 78 वीं रही थी। यह भारत के पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और चीन के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन था। हालाँकि, भूटान ने भारत की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया और सूची में 48 वां स्थान प्राप्त किया।

इस सूचकांक में उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण सूडान, वेनेजुएला और इरिट्रिया में सबसे अधिक वाणिज्यिक रिश्वतखोरी जोखिम वाले देश रहे, जबकि डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड ने सबसे कम रिश्वतखोरी जोखिम वाले देश का तमगा हासिल किया।

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TRACE Matrix के बारे में:

TRACE मैट्रिक्स सूची को TRACE इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, जो एक एंटी-रिश्वत मानक-सेटिंग संगठन है, जो 194 देशों, क्षेत्रों और स्वायत्त और अर्ध-स्वायत्त क्षेत्रों में व्यापार रिश्वत जोखिमों को मापता है।

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लक्ज़मबर्ग के प्रधानमंत्री एच. ई. जेवियर बेटटेल ने 19 नवंबर 2020 को भारत-लक्ज़मबर्ग के बीच पहली वर्चुअल समिट का आयोजन किया। दोनों देशों के बीच लगभग सात दशकों से भी अधिक समय से मैत्रीपूर्ण संबंध है, दोनों ने 1948 में राजनयिक संबंधों की शुरुआत की थी।

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इस शिखर सम्मेलन के दौरान, दोनों पक्षों ने व्यापार, वित्त, इस्पात, अंतरिक्ष, आईसीटी, नवाचार, विनिर्माण, मोटर वाहन, सतत विकास जैसे क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधान मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance) में शामिल होने की लक्ज़मबर्ग की घोषणा का स्वागत किया, और इसे आपदा रोधी बुनियादी ढांचे सहयोग (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure) के लिए गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नई दिल्ली में 33 वीं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड की बैठक को संबोधित किया। बैठक के दौरान, मंत्री ने रणनीतिक रूप से समर्थन, विचार नेतृत्व, विघटनकारी सामाजिक उद्यमिता, शक्तिशाली, सामाजिक और राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ टीबी के उन्मूलन के लिए एक जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

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इस ओर ध्यान देना चाहिए कि भारत 2030 के वैश्विक लक्ष्य से पांच साल पहले 2025 तक टीबी से संबंधित सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए “टीबी हरेगा, देश जीतेगा” अभियान चला रहा है।

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विजयनगर साम्राज्य की पूर्ववर्ती राजधानी हम्पी के विश्व विरासत स्थल जल्द ही एक नए जिले का हिस्सा बनने जा रहे है। कर्नाटक सरकार ने विजयनगर को राज्य के एक नए जिले के रूप में गठन करने की मंजूरी दी है। विजयनगर राज्य का 31 वां जिला होगा। नए जिले को बल्लारी से अलग करके बनाया जाएगा और इसका नाम विजयनगर साम्राज्य के नाम पर रखा जाएगा जिसने इस क्षेत्र पर शासन किया था।

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उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण तथ्य-

• कर्नाटक के मुख्यमंत्री: बी.एस. येदियुरप्पा; राज्यपाल: वजुभाई वाला.

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बार्कलेज (Barclays) ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के लिए जारी अपने जीडीपी के पूर्वानुमान को -6% के अपने पूर्व अनुमान से संशोधित कर -6.4% कर दिया है। हालंकि, बार्कलेज ने वित्त वर्ष 2021-22 की वृद्धि के लिए जारी अपने पूर्वानुमान को 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत कर दिया है।

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केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नरेन्द्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PM-FME Scheme) के क्षमता निर्माण घटक के लिए मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। PM-FME योजना को 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने भारत के GIS ‘एक जिला-एक उत्पाद योजना’ (One District One Product) डिजिटल मैप का भी अनावरण किया।

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पीएम-एफएमई योजना के क्षमता निर्माण घटक के तहत:

• यह घटक खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों, विभिन्न समूहों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों को पीएम-एफएमई योजना के कार्यान्वयन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने की परिकल्पना करता है। ।
• मास्टर ट्रेनरों को ऑनलाइन मोड, क्लासरूम लेक्चर, प्रदर्शन और ऑनलाइन पाठ्य सामग्री के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
• मास्टर ट्रेनर तब जिला-स्तरीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे, जो अंततः लाभार्थियों को प्रशिक्षित करेंगे।

क्या है GIS ‘एक जिला-एक उत्पाद योजना’ (One District One Product) डिजिटल मैप?

यह सभी राज्यों के ODOP उत्पादों का विवरण प्रदान करता है और हितधारकों को इसके मूल्य श्रृंखला विकास के लिए ठोस प्रयास करने की सुविधा प्रदान करता है। डिजिटल मैप में आदिवासी, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और आकांक्षी जिलों के लिए संकेतक भी हैं।

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मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के जीडीपी विकास के लिए सितंबर 2020 में जारी किए अपने पूर्वानुमान -11.5 प्रतिशत को संशोधित करते हुए -10.6 कर दिया है। इसके अतिरिक्त मूडीज ने अगले वित्त वर्ष यानि 2021-22 में भारत की विकास दर के लिए जारी अपने पूर्वानुमान 10.6 प्रतिशत की तुलना में 10.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान जताया है।

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माइया सैंडू ने हाल के चुनावों में इगोर डोडन को हराकर माल्डोवा का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। सैंडू ने डोडन के 42.2% की तुलना में 57.7% वोट हासिल किए। सन्दू विश्व बैंक की पूर्व अर्थशास्त्री है, जिनके यूरोपीय संघ के साथ घनिष्ठ संबंध है। जबकि डोडन को रूस द्वारा खुले तौर पर समर्थन प्राप्त है।

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उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

• माल्डोवा राजधानी: चिएनुआउ.
• माल्डोवा मुद्रा: माल्डोवन लियू.

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कर्नाटक बैंक ने CASA (करंट अकाउंट & सेविंग अकाउंट) को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान शुरू किया है, जो 17 नवंबर से 4 मार्च, 2021 तक चलाया जाएगा। बैंक द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि इस अभियान का 4.10 लाख से अधिक चालू और बचत खातों से 650 करोड़ रुपए का कारोबार जुटाना है। इस अभियान के साथ, बैंक अपने ग्राहकों को डिजिटल रूप से संचालित बचत और चालू खाता उत्पादों की अपनी आकर्षक और बेहतर सेवा पेश करने का इरादा रखता है।

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अभियान का उद्देश्य:

• समुदाय के बैंक (बैंकिंग या बैंकिंग संस्थानों का उपयोग नहीं) के बुनियादी बैंकिंग सेवाओं को सक्षम करने के लिए.
• अपनी आवश्यकताओं के आधार पर ग्राहकों के अगले स्तर तक बैंक के डिजिटल रूप से संचालित CASA उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए.

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

• कर्नाटक बैंक लिमिटेड मुख्यालय: मंगलुरु (मैंगलोर), कर्नाटक
• कर्नाटक बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ: महाबलेश्वर एम.एस.
• कर्नाटक बैंक लिमिटेड सम्मिलित: फरवरी 18, 1924
• कर्नाटक बैंक लिमिटेड टैगलाइन: ‘Your Family Bank Across India’

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निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (Department of Investment and Public Asset Management) ने संपत्ति के विमुद्रीकरण के लिए डीआईपीएएम को सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। DIPAM को रणनीतिक विनिवेश या बंद करने और 100 करोड़ और उससे अधिक के शत्रु संपत्ति के तहत सरकारी CPSEs की गैर-मुख्य परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा के साथ अनिवार्य किया गया है। डीआईपीएएम के पास गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए एक रूपरेखा है।

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समझौते के तहत:

विश्व बैंक की सलाहकार परियोजना, जिसे वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत में सार्वजनिक संपत्ति के मुद्रीकरण का विश्लेषण करना है और इसके क्रियान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देशों और क्षमता निर्माण के विकास का समर्थन करने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के खिलाफ अपने संस्थागत और व्यावसायिक मॉडल को बेंचमार्क करना है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

• विश्व बैंक का मुख्यालय: वाशिंगटन, D.C., संयुक्त राज्य अमेरिका
• विश्व बैंक के अध्यक्ष: डेविड मलपास

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