पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य भर के सभी गांवों में सरकारी विभागों, संस्थानों और बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए संपत्ति के अधिकार और लाभ उठाने के लिए ग्रामीणों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मिशन ‘लाल लकीर’ के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है. चूंकि ‘लाल लकीर’ में ऐसी संपत्तियों के लिए अधिकारों का कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, इसलिए वर्तमान में संपत्ति के वास्तविक मूल्य के अनुसार विमुद्रीकरण नहीं किया जा सकता है और ऐसी संपत्तियों पर कोई बंधक नहीं बनाया जा सकता है.
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मिशन के अंतर्गत:
- राज्य के गांवों में ‘लाल लकीर’ में संपत्तियों के रिकॉर्ड का अधिकार SVAMITVA (ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार प्रौद्योगिकी के साथ गांवों और मानचित्रण का सर्वेक्षण-Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) योजना के तहत भारत सरकार के सहयोग से तैयार किया जाएगा.
- इससे ‘लाल लकीर’ में आने वाले भूमि, घर, बस्ती और अन्य सभी क्षेत्रों का मानचित्रण करने में सक्षम होगी. यह ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार और उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा.
- सरकार के कथन के अनुसार, ‘लाल लकीर’ के भीतर ऐसे घर होते हैं, जिनके पास ‘लाल लकीर’ के क्षेत्रों के अलावा कोई संपत्ति नहीं होती है, और संपत्ति के वास्तविक मूल्य का मुद्रीकरण में इस तरह से नुकसान होता है.
- ‘लाल लकीर’ का तात्पर्य उस भूमि से है जो गाँव ‘आबादी’ (बस्ती) का हिस्सा है और इसका उपयोग केवल गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है.
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:
- पंजाब के सीएम: कैप्टन अमरिंदर सिंह.
- पंजाब के राज्यपाल: वी.पी.सिंह बदनोर.
