इटली ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance-ISA) के संशोधित फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. फ्रेमवर्क समझौते पर भारत के इतालवी राजदूत विनसेंज़ो डी लूका (Vincenzo De Luca) ने हस्ताक्षर किए थे. ISA भारत द्वारा शुरू किए गए 121 से अधिक देशों का एक गठबंधन है.

यूरोपीय देश ने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों के लिए इसकी सदस्यता को खोलते हुए, 08 जनवरी, 2021 से लागू ISA के फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन के बाद ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए. ISA फ्रेमवर्क समझौते के संशोधन संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों को ISA समूह में शामिल होने की अनुमति देते हैं, जिसमें उष्णकटिबंधीय से परे क्षेत्र भी शामिल है.

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अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में:

अंतर्राष्‍ट्रीय सौर गठबंधन भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्‍ट्रपति ने 2015 में पेरिस में संयुक्‍त राष्‍ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या COP21 के दौरान संयुक्‍त रूप से शुरू किया था. इस गठबंधन का उद्देश्‍य सौर ऊर्जा की तीव्र और बड़े पैमाने पर तैनाती के माध्यम से पेरिस जलवायु समझौते को अमल में लाने के लिए काम करना है.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• इटली के राष्ट्रपति: सर्जियो मट्टरेल्ला .
• इटली की राजधानी: रोम; इटली की मुद्रा: यूरो.
• इटली के प्रधान मंत्री: मारियो द्राघी.

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जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने “रैटल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (Ratle Hydro-electric Power Corporation)” नाम के तहत एक संयुक्त उद्यम कंपनी (JVC) को शामिल करने की मंजूरी दी है. ​जम्मू-कश्मीर (J & K) के केंद्र शासित प्रदेश (UT) के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 850 MW रैटल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना (HEP) को लागू करने के लिए, जम्मू-कश्मीर सरकार, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC) और J & K स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JKSPDC) के बीच JV कंपनी को शामिल किया गया है.

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परियोजना के बारे में:

• NHPC का इक्विटी योगदान 51 प्रतिशत और JKSPDC के लिए 49 प्रतिशत होगा.
• प्रस्तावित JVC में 100 करोड़ रुपये की शुरुआती प्रदत्त पूंजी के साथ 1,600 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी होगी.
• 850 मेगावाट का रैटल HEP 5,281.94 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर विकसित किया जाएगा.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर: मनोज सिन्हा.

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डॉ. अजय माथुर ने 15 मार्च, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance) के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। उन्हें चार साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है जिसे अतिरिक्त कार्यकाल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। डॉ. अजय माथुर ने उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लिया है, जिन्होंने 2017 से महानिदेशक के रूप में कार्य करने के बाद 15 मार्च को अपना कार्यकाल पूरा किया हैं।

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अजय माथुरके बारे में:

• माथुर को ऊर्जा के सभी प्रमुख क्षेत्रों में नीति, अनुसंधान, और प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण से लेकर वित्त पोषण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संस्थागत विकास तक नेतृत्व और विशेषज्ञता का अनुभव है।
• वे जलवायु परिवर्तन पर प्रधान मंत्री परिषद के सदस्य भी हैं।
• उन्होंने TERI के महानिदेशक के रूप में भी काम किया था और एक प्रमुख भारतीय जलवायु-परिवर्तन वार्ताकार भी थे। वह पेरिस में 2015 की जलवायु वार्ता के दौरान भारत के प्रवक्ता भी थे।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

• आईएसए मुख्यालय स्थान: गुरुग्राम, हरियाणा
• आईएसए स्थापित: 2015.

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लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे (DP Pandey) ने लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू (BS Raju) से रणनीतिक कश्मीर आधारित 15 कॉर्प्स की कमान संभाली है, जिन्हें भारतीय सेना के मिलिट्री ऑपरेशन के नए महानिदेशक (DGMO) के रूप में नियुक्त किया गया है. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र, जनरल पांडे को दिसंबर 1985 में भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून से सिख लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था.

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लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह, प्रतिष्ठित फैलो CLAWS और ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार, विजिटिंग फैलो CLAWS  द्वारा सह-संपादित “बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी (Battle Ready for 21st Century)” नामक एक पुस्तक का जनरल बिपिन रावत द्वारा विमोचन किया गया. पुस्तक भविष्य के संघर्षों के रणनीतिक प्रबंधन के लिए वैचारिक ढांचे को पूरा करती है.

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पुस्तक का सार:

• “बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी” पुस्तक ने संघर्ष, उभरते क्षमताओं और ध्यान केंद्रित करने वाले मुद्दों की सावधानी से परीक्षा के लिए उभरते हुए क्षेत्रों को चिह्नित करने और परिभाषित करने का प्रयास किया है.
• व्यवहारिक अनुभव और डोमेन विशेषज्ञता वाले लेखकों ने भूमि, वायु, समुद्र, अंतरिक्ष, साइबर डोमेन और यहां तक ​​कि संज्ञानात्मक डोमेन पर उभरती सुरक्षा चुनौतियों से भारत को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक तरीकों को परिभाषित करने और सुझाव देने का प्रयास किया है.
• यह पुस्तक भविष्य के संघर्षों पर आधारित है, जिसका सामना भारत को करना पड़ सकता है और आकस्मिक युद्धों को रोकने के लिए क्षमताओं का निर्माण करना होगा.
• भूमिका को पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश द्वारा लिखा गया है. पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एनसी विज और प्रोफेसर गौतम सेन ने पुस्तक पर अनुभवजन्य रूप से भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों की पहचान करने और निर्माण क्षमताओं की आवश्यकता पर टिप्पणी की है.

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हमारे प्राकृतिक संसाधनों का जिस तेजी से उपयोग किया जा रहा है, उसके बारे में आम लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वैश्विक पुनरावर्तन दिवस (Global Recycling Day) हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है. यह दिन रीसाइक्लिंग की अवधारणा और अभ्यास को भी बढ़ावा देता है. कारण को बढ़ावा देने के लिए हर साल पर्यावरणविद और कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

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2021 में, वैश्विक पुनरावर्तन दिवस का विषय “रीसायकलिंग हीरोज (Recycling Heroes)” है. इसका मुख्य उद्देश्य उन लोगों, स्थानों और गतिविधियों को पहचानना है, जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में रीसाइक्लिंग के महत्व को प्रदर्शित करते हैं. रीसायकलिंग ने हर साल 700 मिलियन टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद की है. विशेष रूप से, रीसाइक्लिंग उद्योग में दुनिया भर में 1.6 मिलियन से अधिक लोग कार्यरत हैं. इस दशक में, रीसाइक्लिंग का वार्षिक योगदान बढ़कर 400 बिलियन डॉलर हो जाएगा.

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स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (Stockholm International Peace Research Institute-Sipri) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011-15 और 2016-20 के बीच भारत के हथियारों के आयात में 33% की कमी आई है. अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के ट्रान्सफर की रिपोर्ट ने मुख्य रूप से रूसी हथियारों और जटिल खरीद प्रक्रियाओं पर निर्भरता को कम करने के प्रयास में भारत के हथियारों के आयात में गिरावट को जिम्मेदार ठहराया. रूस सबसे अधिक प्रभावित आपूर्तिकर्ता था, हालांकि भारत के अमेरिकी हथियारों का आयात भी 46% तक गिर गया था. 

रिपोर्ट के अनुसार, 2016-20 के दौरान भारत के शीर्ष तीन हथियार आपूर्तिकर्ता रूस (भारत के 49% आयात के लिए जिम्मेदार), फ्रांस (18%) और इज़राइल (13%) थे. म्यांमार, श्रीलंका और मॉरीशस भारतीय सैन्य हार्डवेयर के शीर्ष प्राप्तकर्ता थे.

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सिपरी के अनुसार, 2016-20 के दौरान भारत के पास वैश्विक हथियारों के निर्यात में 0.2% की हिस्सेदारी थी, जिससे यह देश दुनिया का प्रमुख हथियारों का 24 वां सबसे बड़ा निर्यातक बन गया. यह 2011-15 की पिछली पंचवर्षीय अवधि के दौरान भारत के निर्यात में 0.1% की तुलना में 228% की वृद्धि दर्शता है.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• सिपरी का मुख्यालय: ओस्लो, नॉर्वे.
• सिपरी की स्थापना: 6 मई 1966.
• सिपरी के निर्देशक: डैन स्मिथ.

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, एम. ए. गणपति (M. A. Ganapathy) 16 मार्च, 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (National Security Guard) के महानिदेशक नियुक्त किए गए थे. उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी गणपति, वर्तमान में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) के महानिदेशक हैं. उन्हें पद से जुड़ने की तारीख और 29 फरवरी, 2024 तक यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक महानिदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) नियुक्त किया गया है.

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सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्यालय: नई दिल्ली.
• राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का आदर्श वाक्य: सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा.

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महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) ने एक डिजिटल ई-पुस्तक का विमोचन किया जिसका शीर्षक डॉन अंडर द डोम (Dawn Under The Dome) है. ​डिजिटल बुक में मुंबई जनरल पोस्ट ऑफिस की इमारत के इतिहास को दर्शाया गया है. यह मुंबई के पोस्ट मास्टर जनरल स्वाति पांडे (Swati Pandey) द्वारा ऑर्किडा मुखर्जी (Orchida Mukherjee) के सहयोग से लिखा गया है.

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पुस्तक में यह कहा गया है कि भवन के निर्माण में तीन प्रकार के भारतीय पत्थरों का उपयोग किया गया था: बफ़ ट्रैशटे (buff trachyte) के साथ ग्रे बेसाल्ट (grey basalt) और क्रमशः मुंबई के कुर्ला और मलाड से येलोस्टोन और ध्रंगध्रा से सफेद पत्थर.

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भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने बैंकिंग विनियमन (BR) अधिनियम, 1949 की धारा 10 के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना कमीशन के रूप में कर्मचारियों को पारितोषिक को लेकर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को जारी दिशा निर्देश समेत अन्य नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है. ​यह जुर्माना BR अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ निहित शक्तियों के अभ्यास में लगाया गया है. बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर जुर्माना लगाना अभीष्ट नहीं है.

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स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने फाइनेंशियल कंडीशन के संदर्भ में 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018 को वैधानिक निरीक्षण के अंतर्गत आया था. यह जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट (Risk Assessment Reports-RAR) से संबंधित थी. आरबीआई ने स्टेट बैंक से यह भी पूछा था कि उसके ऊपर फाइन क्यों नहीं लगाया जाए साथ ही वह अपने कर्मचारियों को पारितोषिक भुगतान की भी व्याख्या करे.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांत दास; मुख्यालय: मुंबई; स्थापना: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता.
• SBI के अध्यक्ष: दिनेश कुमार खारा.
• SBI का मुख्यालय: मुंबई.
• SBI की स्थापना: 1 जुलाई 1955.

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