उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक (Ujjivan Small Finance Bank) ने हाल ही में पूर्णकालिक सीईओ नितिन चुघ (Nitin Chugh) के इस्तीफा देने के बाद कैरल फर्टाडो (Carol Furtado) को बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में नामित किया है। उन्हें बैंक के विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) के रूप में भी नियुक्त किया गया है। फर्टाडो वर्तमान में बैंक की होल्डिंग कंपनी उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज (Ujjivan Financial Services) के सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। यह नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन है।

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सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक मुख्यालय: बेंगलुरु;
• उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के संस्थापक: समित घोष (Samit Ghosh);
• उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना: 28 दिसंबर 2004।

मास्को, रूस के पैट्रियट एक्सपो (Patriot Expo), कुबिंका एयर बेस (Kubinka Air Base) और अलबिनो (Alabino) सैन्य प्रशिक्षण मैदान में 22 से 28 अगस्त, 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम ‘आर्मी 2021 (ARMY 2021)’ का आयोजन किया गया है। आर्मी 2021 वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य-तकनीकी फोरम (International Military-Technical Forum) का 7वां संस्करण है।

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मंच के बारे में:

फोरम 2015 से रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम ‘आर्मी (ARMY)’ विभिन्न विदेशी प्रदर्शकों, प्रतिनिधिमंडलों और आगंतुकों द्वारा सशस्त्र बलों के लिए नवीन विचारों और विकास पर चर्चा करने के लिए आयुध और सैन्य उपकरणों की दुनिया की अग्रणी प्रदर्शनी और आधिकारिक मंच है।

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नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मानव रहित विमान प्रणाली (Unmanned Aircraft Systems – UAS) नियम, 2021 को निरस्त कर दिया है और इसे उदारीकृत ड्रोन नियम (liberalized Drone Rules), 2021 से बदल दिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि पहले के यूएएस नियम 2021 को शिक्षाविदों, स्टार्टअप्स (Startups), एंड-यूजर्स (end-users) और अन्य हितधारकों द्वारा प्रकृति में प्रतिबंधात्मक माना जाता था क्योंकि उनमें काफी कागजी कार्रवाई शामिल थी, हर ड्रोन उड़ान के लिए आवश्यक अनुमति और बहुत कम “फ्री टू फ्लाई (free to fly)” ग्रीन जोन उपलब्ध थे ।

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उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं:

1. शुल्क की मात्रा नाममात्र के स्तर तक कम हो गई और ड्रोन के आकार से अलग हो गई। उदाहरण के लिए, सभी श्रेणियों के ड्रोनों के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस शुल्क के लिए शुल्क 3000 रुपये (बड़े ड्रोन के लिए) से घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है; और ये 10 साल के लिए वैध है।
2. ग्रीन जोन में ड्रोन के संचालन के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ग्रीन ज़ोन का मतलब 400 फीट या 120 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी तक का हवाई क्षेत्र है जिसे हवाई क्षेत्र के नक्शे में लाल क्षेत्र या पीले क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया है; और एक परिचालन हवाई अड्डे की परिधि से 8 और 12 किलोमीटर की पार्श्व दूरी के बीच स्थित क्षेत्र से 200 फीट या 60 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी तक का हवाई क्षेत्र।
3. इन नियमों के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर हरे, पीले और लाल क्षेत्रों के साथ इंटरएक्टिव हवाई क्षेत्र का नक्शा प्रदर्शित किया जाएगा।
4. हवाई अड्डे की परिधि से पीला क्षेत्र 45 किमी से घटाकर 12 किमी कर दिया गया था।
5. उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माना INR 1 लाख तक कम कर दिया गया है।
6. विकासोन्मुखी नियामक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अन्य हितधारकों की भागीदारी के साथ सरकार द्वारा ड्रोन प्रोत्साहन परिषद की स्थापना की जाएगी।
7. नैनो और मॉडल ड्रोन (अनुसंधान या मनोरंजन के उद्देश्य से बने) को टाइप सर्टिफिकेशन से छूट दी गई है।
8. भारतीय ड्रोन कंपनियों में विदेशी स्वामित्व पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री: ज्योतिरादित्य एम सिंधिया (Jyotiraditya M. Scindia)।

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केंद्र सरकार ने भारतीय बैंक संघ (Indian Banks’ Association’s – IBA) के परिवार पेंशन को अंतिम आहरित वेतन के 30% तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस अनुमोदन का तत्काल लाभ मृत बैंक कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में अधिकतम 9,284 प्रति माह से 30,000 से 35,000 की वृद्धि होगी।

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दूसरी बड़ी घोषणा एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) के तहत कर्मचारियों के पेंशन फंड में नियोक्ता बैंकों के योगदान को मौजूदा 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करना है। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग 60% बैंक कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष: राजकिरण राय जी (Rajkiran Rai G);
• भारतीय बैंक संघ के सीईओ: सुनील मेहता (Sunil Mehta);
• भारतीय बैंक संघ का मुख्यालय स्थान: मुंबई;
• भारतीय बैंक संघ की स्थापना: 26 सितंबर 1946।

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री, निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 2021-22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) सुधार एजेंडा ‘EASE 4.0’ के चौथे संस्करण का अनावरण किया। EASE 4.0 का प्रमुख विषय “प्रौद्योगिकी-सक्षम (Technology-enabled), सरलीकृत (simplified) और सहयोगी बैंकिंग (collaborative banking)” है। EASE का मतलब एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस (Enhanced Access & Service Excellence – EASE) है।

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EASE 4.0 का उद्देश्य क्या है?

EASE 4.0 का उद्देश्य ग्राहक-केंद्रित डिजिटल परिवर्तन के एजेंडे को आगे बढ़ाना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के काम करने के तरीकों में डिजिटल और डेटा को गहराई से एम्बेड करना है। EASE 4.0 सभी पीएसबी (PSBs) को डिजिटल-हमलावर बैंकों में बदलने के लिए एजेंडा और रोडमैप सेट करता है, जो उद्योग-सर्वश्रेष्ठ ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए वित्तीय सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटकों के साथ हाथ से काम कर रहा है।

EASE 4.0 के तहत महत्वपूर्ण पहलें:

• महत्वाकांक्षी भारत के लिए स्मार्ट लेंडिंग
• लचीला प्रौद्योगिकी के साथ नए युग 24×7 बैंकिंग
• सहक्रियात्मक परिणामों के लिए सहयोगी बैंकिंग
• टेक-सक्षम बैंकिंग में आसानी
• विवेकपूर्ण बैंकिंग को संस्थागत बनाना
• शासन और परिणाम केंद्रित एचआर

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केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री, निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने EASE 3.0 पुरस्कारों की घोषणा की है। भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) EASE रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 (EASE 3.0 अवार्ड्स) का समग्र विजेता है। बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) दूसरे और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) तीसरे स्थान पर है। इंडियन बैंक (Indian Bank) ने बेसलाइन प्रदर्शन से सर्वश्रेष्ठ सुधार के लिए पुरस्कार जीता। एसबीआई, बीओबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक ने पीएसबी सुधार एजेंडा ईएएसई 3.0 के विभिन्न विषयों में शीर्ष पुरस्कार जीते।

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विभिन्न विषयों के लिए पुरस्कार दिए गए और इन विषयों के विजेताओं का विवरण नीचे दिया गया है:

    क्र.सं                                                  थीम                                                          विजेता

1.                       महत्वाकांक्षी भारत के लिए स्मार्ट लेंडिंग                         बैंक ऑफ बड़ौदा
2.                      बैंकिंग की तकनीक-सक्षम आसानी                             स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
3.                      संस्थागत विवेकपूर्ण बैंकिंग                                           बैंक ऑफ बड़ौदा
4.                     शासन और परिणाम केंद्रित एचआर                            यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
5.                     FI और ग्राहक सुरक्षा को गहरा करना                          यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

                           

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 RBI ने उपभोक्ता उपकरणों – लैपटॉप, डेस्कटॉप, वेअरेब्लस डिवाई (घड़ी, बैंड, आदि), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) आदि को शामिल करने के लिए टोकनाइजेशन के  दायरे का विस्तार किया है। इससे पहले, आरबीआई (RBI) ने साल 2019 में, मोबाइल फोन और टैबलेट के माध्यम से किसी भी टोकन अनुरोधकर्ता (अर्थात,  थर्ड पार्टी  ऐप प्रदाता) को कार्ड टोकन सेवा प्रदान करने के लिए अधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क को अनुमति दी थी।  

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टोकनाइजेशन के लिए अनुमति विभिन्न चैनलों [जैसे, नियर फील्ड कम्युनिकेशन (Near Field Communication – NFC) / मैग्नेटिक सिक्योर ट्रांसमिशन (Magnetic Secure Transmission – MST) आधारित संपर्क रहित लेनदेन, इन-ऐप भुगतान, क्यूआर कोड-आधारित भुगतान, आदि] या टोकन स्टोरेज मैकेनिज्म (क्लाउड, सिक्योर एलिमेंट, ट्रस्टेड एक्सीक्यूशन एनवायरमेंट आदि तक विस्तारित है। प्रदान की गई कार्ड टोकनाइजेशन सेवाओं का अंतिम उत्तरदायित्व अधिकृत कार्ड नेटवर्क के पास है।

टोकनाइजेशन क्या है?

टोकनाइजेशन वास्तविक कार्ड विवरण के प्रतिस्थापन को “टोकन (token)” नामक एक यूनिक ऑल्टरनेट कोड के साथ संदर्भित करता है, जो कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता और डिवाइस के संयोजन के लिए यूनिक होगा।

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दुबई कोर्ट्स (Dubai Courts) ने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और कोर्ट ऑफ अपील (Court of First Instance and Court of Appeal) के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) से निपटने के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना की घोषणा की। यह अदालत वित्तीय अपराधों को कम करने के उद्देश्य से कई पहलों से जुड़ी है और हाल ही में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के कार्यकारी कार्यालय की स्थापना का अनुसरण करती है।

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यह कदम हमारे हितधारकों को राष्ट्रीय एएमएल/सीएफटी (AML/CFT) रणनीति और राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan) को प्रभावी ढंग से लागू करने और एक सशक्त और टिकाऊ प्रणाली के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी दक्षता बढ़ाने में सक्षम करेगा।

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भारत के पूर्व फुटबॉलर ओ चंद्रशेखरन (O Chandrasekharan), जिन्हें उनके गृह राज्य केरल में ओलंपियन चंद्रशेखरन (Olympian Chandrasekharan) के नाम से जाना जाता है, का निधन हो गया। डिफेंडर के रूप में खेलने वाले चंद्रशेखरन 1960 के रोम ओलंपिक (Rome Olympics) में भारतीय टीम के सदस्य थे, जब देश ने पिछली बार खेलों में फुटबॉल में भाग लिया था।

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भारत का पहला सेक्टोरल इंडेक्स में एग्री कमोडिटी बास्केट यानी GUAREX नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (National Commodity and Derivatives Exchange Limited – NCDEX) द्वारा लॉन्च किया गया था। GUAREX एक मूल्य आधारित क्षेत्रीय सूचकांक है जो वास्तविक समय के आधार पर ग्वार गम रिफाइंड स्प्लिट्स (guar gum refined splits) और ग्वार सीड (guar seed) के वायदा अनुबंधों में गति को ट्रैक करता है। यह सूचकांक उत्पाद मूल्य श्रृंखला को बहुत सारे अवसर प्रदान करेगा।

इंडेक्स में ग्वारसीड (guarseed) और ग्वार गम रिफाइंड स्प्लिट्स (guar gum refined splits) का वेटेज क्रमश: 63 फीसदी और 37 फीसदी होगा। इंडेक्स फ्यूचर्स कैश सेटल होगा। प्रारंभ में, सितंबर और अक्टूबर में समाप्त होने वाले गुआरेक्स (Guarex) वायदा अनुबंधों को व्यापार के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

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भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्वार उत्पादक(world’s largest guar producer) देश है, जिसका उत्पादन 80-85 प्रतिशत है, जबकि राजस्थान 80 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ देश का शीर्ष उत्पादक है। इस साल अब तक 1.81 मिलियन हेक्टेयर में ग्वारसीड की बुवाई की गई थी, जो पिछले साल की समान अवधि में 2.25 मिलियन हेक्टेयर में हुई थी।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• NCDEX सीईओ: विजय कुमार वेंकटरमन (Vijay Kumar Venkataraman);
• NCDEX की स्थापना: 15 दिसंबर 2003;
• NCDEX मुख्यालय: मुंबई।

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