डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए Google ने असम सरकार के साथ साझेदारी की

राज्य में डिजिटल विकास और विकास को बढ़ावा देने के असम सरकार के उद्देश्य में मदद और तेजी लाने के लिए, Google ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस नई पहल के हिस्से के रूप में, Google, असम सरकार के कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग (SEED) के साथ काम करेगा, ताकि शिक्षण और सीखने का समर्थन करने के साथ-साथ ऑनलाइन सुरक्षा के बुनियादी सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल उपकरणों और समाधानों के साथ स्कूल डिजिटलीकरण प्रयासों को मजबूत किया जा सके।

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Google for Education की सहयोगी तकनीकों का उपयोग करते हुए, पब्लिक स्कूलों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करें। शिक्षक की तैयारी और प्रमाणन के साथ, Google for Education पूरे असम के स्कूलों में डिजिटल शिक्षण का समर्थन करेगा और शिक्षा को डिजिटाइज़ करने के लिए राज्य के साथ काम करेगा। राज्य के सभी शिक्षकों और छात्रों के पास Google Workspace for Education – Fundamentals, कंपनी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच होगी। प्राथमिक स्कूल के बच्चे Google के “रीड अलॉन्ग” प्रोग्राम की मदद से अपनी पढ़ने की क्षमता को सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से हासिल कर सकते हैं और विकसित कर सकते हैं।

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पंजाब में एशिया का सबसे बड़ा बायो गैस प्लांट शुरू

जिले के लहरागागा हलके के गांव भुटाल कलां में स्थापित कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) उत्पादन प्लांट औपचारिक तौर पर शुरू हो गया। तीन यूनिट वाले इस प्लांट की पहली यूनिट का औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी व मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया।

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यह यूनिट अप्रैल माह से ही ट्रायल बेस पर चलाई जा रही थी। अब बुधवार से इसे पूरी क्षमता के साथ चलाया जाएगा। 230 करोड़ रुपये की लागत से जर्मनी की वर्बियो कंपनी की तरफ से स्थापित इस प्लांट की पहली यूनिट की क्षमता 33 टन सीबीजी प्रतिदिन तैयार की है। इसमें रोजाना 300 टन और वार्षिक 1.30 लाख टन पराली की खपत होगी।

मुख्यमंत्री भगवंत ने दावा किया कि प्लांट के 14.25 टन सीबीजी प्रतिदिन क्षमता वाले दो अन्य यूनिटें भी वर्ष 2022-23 तक मुकम्मल हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि 20 एकड़ क्षेत्र में फैले इस प्लांट की 550 टन सीबीजी प्रति वर्ष उत्पादन की क्षमता है। उन्होंने कहा कि तीनों यूनिटें सही तरीके से काम करने लगेंगी तो पंजाब में ऐसे 10 और बायो गैस प्लांट लगाए जाएंगे।

मान ने कहा कि यह प्लांट पराली प्रबंधन में सहायक साबित होगा। इस प्लांट में तीनों यूनिटें शुरू होने पर प्रतिवर्ष 16.50 लाख टन पराली की खपत होगी। इससे जहां पराली की समस्या से निजात मिलेगी वहीं रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। इस प्लांट में एक हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा।

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एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ाने 500 करोड़ रु. का एक्सीलरेटर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने घोषणा की कि केंद्र सरकार कृषि व्यवसायों के उत्पादक विचारों का समर्थन करने के लिए 500 करोड़ रुपये का त्वरक कार्यक्रम शुरू करेगी। पीएम किसान सम्मान सम्मेलन के दूसरे दिन तोमर ने कृषि उद्यमियों के लिए बड़े नीतिगत प्रयासों को लेकर कई अहम घोषणाएं कीं।

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प्रमुख बिंदु

श्री तोमर ने बताया कि कृषि स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र मार्गदर्शन के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय संचालन समिति गठित की जाएगी। एग्री स्टार्टअप्स की सफल पहलों को आगे बढ़ाने व उनके लोकव्यापीकरण के लिए 500 करोड़ रु. का एक्सीलरेटर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा।
बड़ी संख्या में उपस्थित एग्री स्टार्टअप प्रतिनिधियों के बीच केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने ऐलान किया कि कृषि सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें संबंधित एजेंसियों जैसे डेयर, डीपीआईआईटी, कृषि इनक्यूबेटर व ज्ञान भागीदारों, कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, के शीर्ष स्तर के अधिकारी शामिल होंगे।
साथ ही, कृषि मंत्रालय में कृषि स्टार्टअप के लिए संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में अलग डिवीजन बनाया जाएगा। प्रमाणन एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों आदि के साथ एग्री स्टार्टअप के लिए आवश्यक सभी लिंकेज की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सेल भी बनाया जाएगा।
श्री तोमर ने बताया कि एग्री स्टार्टअप द्वारा विकसित उत्पादों की, बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए ई-नाम व नेफेड जैसी संस्थाओं के साथ एक मार्केटिंग लिंकेज बनाया जाएगा। सभी कृषि स्टार्टअप के लिए एक डेटाबेस तैयार करने और उनके विकास की निगरानी के लिए एक पोर्टल भी विकसित किया जाएगा।
श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर करने का प्रयास होगा ।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

केंद्रीय कृषि मंत्री: नरेंद्र सिंह तोमर

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UIDAI लगातार दूसरे महीने शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष पर रहा

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा प्रकाशित सितंबर 2022 माह की रैंकिंग रिपोर्ट में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को जन शिकायतों के समाधान के लिए एक बार फिर सभी समूह ‘अ’ के मंत्रालयों, विभागों एवं स्वायत्त निकायों में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। यह सिलसिलेवार दूसरा महीना है, जब यूआईडीएआई ने इस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है।

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यूआईडीएआई ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के माध्यम से प्राप्त होने वाली जन शिकायतों के समाधान में शानदार प्रदर्शन किया है और वह ‘आधार’ रखने वाले लोगों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पास एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है, जिसमें यूआईडीएआई का मुख्यालय, इसके क्षेत्रीय कार्यालय, प्रौद्योगिकी केंद्र और जुड़े हुए भागीदार संपर्क केंद्र भी शामिल हैं। एक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली यूआईडीएआई को एक सप्ताह के भीतर लगभग 92 प्रतिशत सीआरएम शिकायतों को हल करने में सक्षम बना रही है।

यूआईडीएआई लोगों के जीवन की सुगमता को आसान बना रहा है। यह अपने शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूआईडीएआई धीरे-धीरे अत्याधुनिक ओपन-सोर्स ग्राहक संबंध प्रबंधन समाधान उपलब्ध करा रहा है। नए ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) समाधान को लोगों के बीच यूआईडीएआई सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए उन्नत सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है।

12 भाषाओं में फोन और आईवीआरएस सेवाओं को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने का कार्य पूरा हो चुका है। यह लोगों को आईवीआरएस पर अनूठी विशेषताओं के साथ एक पूरी तरह से नया उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करता है। इनमें आधार नामांकन / अद्यतन स्थिति की जांच, आधार पीवीसी कार्ड की स्थिति की ट्रैकिंग और नामांकन केंद्र स्थल आदि की जानकारी शामिल है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

यूआईडीएआई सीईओ: डॉ सौरभ गर्ग;
यूआईडीएआई की स्थापना: 28 जनवरी 2009;
यूआईडीएआई मुख्यालय: नई दिल्ली।

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एलआईसी ने नई ‘धन वर्षा’ योजना शुरू की

जीवन बीमा कंपनी (LIC) ने हाल ही में एक नई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है, जिसे एलआईसी धन वर्षा योजना नाम दिया गया है। इसके तहत ग्राहकों को दो पॉलिसी टर्म चुनने के लिए ऑफर किया जाता है। इस पॉलिसी में सिर्फ एक बार ही प्रीमियम भरना होता है। इसमें ग्राहकों को प्रीमियम से दस गुना गारंटीड मेच्योरिटी, बोनस, रिस्क कवर सहित कई तरह के अतिरिक्त लाभ मिलेंगे।

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धन वर्षा पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस के साथ-साथ सेविंग प्लान भी है। इसमें सिर्फ एक बार निवेश करना होता है और जीवन भर के लिए लाइफ कवर के साथ गारंटीड मैच्योरिटी का फायदा मिलता है। एलआईसी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इस प्लान से जुड़े किसी व्यक्ति का यदि पॉलिसी टर्म के दौरान निधन हो जाता है तो परिवार को कैश सपोर्ट दिया जाता है। मैच्योरिटी की तारीख पर यह बाकी जीवन के लिए पेमेंट की गारंटी देती है।

एलआईसी की धन वर्षा पॉलिसी एक नॉन पार्टिसिपेटिंग, व्यक्तिगत, सेविंग, सिंगल प्रीमियम जीवन बीमा पॉलिसी है, जो ग्राहकों को सुरक्षा के साथ-साथ सेविंग भी ऑफर करती है। एलआईसी की लिस्ट में धन वर्षा प्लान 866 नंबर पर है। यह प्लान मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों स्कीम्स के लिए उपलब्ध है।

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भारतीय रेलवे ने COFMOW को बंद करने की घोषणा की

रेल मंत्रालय ने कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय संगठन (COFMOW), नई दिल्ली को बंद करने की घोषणा की। यह 1 दिसंबर 2022 से प्रभावी होगा। रेलवे बोर्ड ने चार दशक पुराने संगठन के समापन की पुष्टि की, जिसने प्रधान आर्थिक सलाहकार और वित्त मंत्रालय की सिफारिशों के साथ रेलवे नेटवर्क में कार्यशाला के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

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प्रमुख बिंदु

कॉफमो को बंद करने के तत्काल प्रभाव से निविदाएं जारी करने या खोलने से रोक दिया गया था।
सभी स्वीकृत कार्य जिनके विरूद्ध निविदा को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
श्रमिकों को संबंधित क्षेत्रीय रेलवे या उत्पादन इकाई में स्थानांतरित किया जाएगा।
सभी अराजपत्रित पदों को सरेंडर कर दिया जाएगा और कर्मचारियों को कहीं और रिहा/प्रत्यावर्तित/पुनर्नियुक्त किया जाएगा।
संगठन के बुनियादी ढांचे और भवनों को 30 नवंबर 2022 तक रेलवे बोर्ड को सौंप दिया जाएगा।

कॉफमो के बारे में

भारतीय रेल कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा रेल मंत्रालय के अधीन कॉफमो की स्थापना की गई। आधुनिकीकरण परियोजना की धन संबंधी सहायता वर्ल्ड बैंक क्रेडिटस द्वारा की जाती थी। कॉफमो को भारतीय रेल के उत्पादन इकाइयों एवं कार्यशालाओं के रखरखाव में आधुनिकीकरण के रुप में 1979 में स्थापना की गई।

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पीएम मोदी ने शुरू की प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर किसानों को फायदा पहुंचाने वाली कई योजनाओं की शुरुआत की गई, जिनमें पीएम भारतीय जन उर्वरक प्रयोजना एक देश, एक उर्वरक (One Nation One Fertiliser) में शामिल है। इस मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ही केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल रहे। देश में खाद-उर्वरकों की बढ़ती हुई कीमतें, काला बाजारी और धांधली के कारण किसानों को खेती करते समय काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने One Nation One Fertilizer Scheme शुरू की है।

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एक देश, एक उर्वरक के बारे में

वन नेशन वन फर्टिलाइजर का उद्देश्य ‘वन नेशन, वन फर्टिलाइजर’ के तहत किसानों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण फसल पोषक तत्व देना है। खेती की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किसानों को नैनो यूरिया से परिचित कराया जाएगा। केवल एक नैनो यूरिया की बोतल एक बोरी यूरिया की जगह ले सकती है। यह योजना उर्वरक ब्रांड के क्रॉस-क्रॉस आंदोलन को रोकने के लिए उच्च माल ढुलाई सब्सिडी को कम करने के लिए शुरू की गई है। यूरिया, डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), म्यूरेट ऑफ पोस्टस (एमओपी) और एनपीके सहित सभी सब्सिडी वाले मिट्टी के पोषक तत्वों का विपणन प्रधानमंत्री भारतीय जन उद्यमी परियोजना योजना और एकल ब्रांड ‘भारत’ के तहत किया जाएगा।

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दीपेंद्र सिंह राठौर को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में नामित किया गया

पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने दीपेंद्र सिंह राठौर को मुख्य उत्पाद और प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में उनकी भूमिका के अलावा अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में नियुक्त किया है। सीईओ सतीश गुप्ता इसी महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नियामकीय मंजूरी मिलने के बाद बैंक नए पूर्णकालिक सीईओ की घोषणा करेगा। बैंक ने पूर्व आईआरएस अधिकारी सुनील चंदर शर्मा को भी मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) नियुक्त किया है। सीओओ के रूप में, वह ग्राहक सहायता, खुदरा संचालन, कानूनी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) और मानव संसाधन और प्रशासन के कार्यों की देखरेख करेंगे।

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पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में:

पेटीएम पेमेंट्स बैंक (पीपीबीएल) एक भारतीय भुगतान बैंक है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय नोएडा में है। उसी वर्ष, इसे भारतीय रिजर्व बैंक से भुगतान बैंक चलाने का लाइसेंस प्राप्त हुआ और नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया। 2021 में, बैंक को आरबीआई से अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ।
विजय शेखर शर्मा की इकाई में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसमें वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है। विजय शेखर शर्मा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रमोटर हैं, और वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड को इसके प्रमोटरों में से एक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।
पेटीएम (“मोबाइल के माध्यम से भुगतान”) एक भारतीय डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी है, जो नोएडा में स्थित है। इसकी स्थापना 2010 में विजय शेखर शर्मा ने वन97 कम्युनिकेशंस के तहत की थी।
पेटीएम की मूल कंपनी, वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के बाद 18 नवंबर, 2021 को भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हुई, जो उस समय भारत में सबसे बड़ी थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, पेटीएम का सकल व्यापारिक मूल्य (GMV) ₹8,500 बिलियन (US$110 बिलियन) बताया गया था।

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इंडियन नेवल एकेडमी इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन करेगी

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इंडियन नेवल एकेडमी, एझिमाला केरल के मराक्कर वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन करेगी। इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 सबसे बड़ी इंट्रा-नेवी सेलिंग रेगाटा है जिसमें तीनों भारतीय नौसेना कमानों के लगभग एक सौ याच व्यक्ति भाग लेंगे।

नौकायन चैंपियनशिप आजादी का अमृत महोत्सव और खेलो इंडिया के उपलक्ष्य में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित की जाने वाली कार्यक्रमों में से एक है। चैंपियनशिप 18 अक्टूबर 2022 से 21 अक्टूबर 2022 तक आयोजित की जाएगी।

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भारतीय नौसेना अकादमी के बारे में

भारतीय नौसेना अकादमी (INA एझिमाला) भारतीय नौसेना सेवा के अधिकारी संवर्ग और भारतीय तटरक्षक बल के लिए रक्षा सेवा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है जो केरल के कन्नूर जिले के एझिमाला में स्थित है। नौसेना अकादमी (NAVAC) की स्थापना मई 1969 में हुई थी और अभिविन्यास पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण अगस्त 2005 में शुरू हुआ था। इसका औपचारिक रूप से 8 जनवरी 2009 को उद्घाटन किया गया था और इसका नाम बदलकर भारतीय नौसेना अकादमी कर दिया गया था।

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कतर AFC एशियाई कप 2023 की मेजबानी करेगा

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एशियाई फुटबॉल परिसंघ (AFC) की कार्यकारी समिति ने AFC एशियाई कप 2023 के मेजबान संघ के रूप में कतर फुटबॉल संघ (QFA) की पुष्टि की है। 11वीं AFC कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता AFC अध्यक्ष शेख बिन इब्राहिम अल खलीफा ने की थी।

उन्होंने QFA को उनकी सफल बोली पर बधाई दी और एशियाई फुटबॉल परिवार की इंडोनेशिया के फुटबॉल एसोसिएशन (PSSI) और कोरिया फुटबॉल एसोसिएशन (KFA) को उनके प्रस्तावों के लिए सराहना की।

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एशियाई फुटबॉल परिसंघ से संबंधित प्रमुख बिंदु

कतर मौजूदा AFC एशियाई कप चैंपियन है और तीसरी बार सबसे प्रतिष्ठित पुरुष टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा।
AFC कार्यकारी समिति ने AFC एशियाई कप 2027 के लिए बोली प्रस्तावों पर भी विचार किया।
इसने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) और सऊदी फुटबॉल महासंघ (SAFF) को अंतिम दो बोलीदाताओं के रूप में चुना।
फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया 1 सितंबर 2022 को AFC एशियाई कप 2023 बोली प्रक्रिया से हट गया।

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