भारत सरकार आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए स्वामी फंड में 5000 करोड़ रुपये का निवेश किया

भारत सरकार ने SWAMIH Invest Fund-I में अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है, ताकि स्ट्रेस्ड रियल्टी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को 15,530 करोड़ रुपये के अंतिम करीब पहुंचने में मदद मिल सके। नवंबर 2019 में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किफायती और मध्य-आय आवास के लिए एक विशेष खिड़की (स्वामी) की घोषणा की, जो सस्ती, मध्य- आय आवास श्रेणी के स्ट्रेस्ड, ब्राउनफ़ील्ड और नियामक निकायों के साथ पंजीकृत आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ऋण वित्तपोषण प्रदान करेगी ।

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स्वामी फंड का कोष 12,500 करोड़ रुपये है जिसमे ग्रीन शू विकल्प 12,500 करोड़ रुपये है। ग्रीन शू विकल्प का मतलब है कि आवश्यकता पड़ने पर स्वामी योजना के लिए अतिरिक्त 12,500 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। कोष के प्रायोजक भारत सरकार की ओर से सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार हैं। फंड का निवेश प्रबंधक एसबीआई कैपवेंचर्स लिमिटेड है, जिसका स्वामित्व भारतीय स्टेट बैंक के पास है।

फंड में प्रमुख निवेशक भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), एचडीएफसी और अन्य प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं।अब तक, फंड ने 127 परियोजनाओं को अंतिम मंजूरी दी है जो बदले में 79,000 से अधिक घरों को पूरा करेगी। स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट का मतलब है कि जिस कंपनी ने आवासीय प्रोजेक्ट शुरू किया था, वह वित्तीय समस्याओं के कारण प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पा रही है।

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सरकार ने मार्च 2026 तक रूफटॉप सोलर योजना का विस्तार किया

केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम (Rooftop Solar Programme) को 31.03.2026 तक बढ़ा दिया है। सरकार ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत सरकार छत पर Solar Panel लगाने के लिए सब्सिडी देती है। यह सब्सिडी तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक कार्यक्रम का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। रूफटॉप सोलर (Rooftop Solar) लगाने के लिए नेशनल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

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सरकार ने ग्राहकों से छतों पर सौर पैनल (Solar Panel) लगाने के लिए कोई एक्सट्रा चार्ज न देने का आग्रह किया है। नेशनल पोर्टल पर रजिस्टर्ड विक्रेताओं की लिस्ट भी उपलब्ध है। नेशनल पोर्टल पर आवेदन के लिए कोई चार्ज नहीं है और संबंधित वितरण कंपनियों द्वारा नेट-मीटरिंग के लिए चार्ज भी प्रस्तावित किया गया है।

इस कार्यक्रम के तहत पूरे देश के लिए 3 किलोवॉट क्षमता के लिए प्रति किलोवॉट 14,588 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। अगर आप अपनी छत पर 3 किलोवॉट क्षमता का सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको कुल 43,764 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। बयान के मुताबिक, इस कार्यक्रम के तहत पूरे देश के लिए तीन किलोवॉट क्षमता के लिए प्रति किलोवॉट 14,588 रुपये की सब्सिडी दी जाती है।

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Forbes List: 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को फोर्ब्स की ओर से जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में उनके अलावे पांच अन्य भारतीयों को भी जगह दी गई है। फोर्ब्स की लिस्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार-शॉ और नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर का नाम शामिल है। 36वें नंबर पर रहीं सीतारमण ने लगातार चौथी बार इस सूची में जगह बनाई है। 2021 में, 63 वर्षीय मंत्री को सूची में 37 वें स्थान पर रखा गया था, जबकि वह 2020 में 41वें और 2019 में 34वें स्थान पर थीं।

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सूची में शामिल होने वाले अन्य भारतीयों में एचसीएलटेक की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा (रैंक: 53), सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच (रैंक: 54) और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल (रैंक: 67) हैं। मल्होत्रा, मजूमदार-शॉ और नायर ने पिछले साल भी प्रतिष्ठित सूची में क्रमश: 52वें, 72वें और 88वें स्थान पर जगह बनाई थी।

फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार इस साल किरण मजूमदार-शॉ 72वें स्थान पर हैं, जबकि नायर 89वें स्थान पर हैं। फोर्ब्स की ओर से जारी शक्तिशाली महिलाओं की सूची में सूची में 39 सीईओ, दस राष्ट्राध्यक्षों और 11 अरबपतियों को शामिल किया गया है जिनकी कुल संपत्ति 115 अरब डॉलर है।

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दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची 2022 में भारत 87वें स्थान पर

आर्टन कैपिटल ने विश्व के सबसे मजबूत पासपोर्ट और सबसे कमजोर पासपोर्ट वाले देशों की एक सूची पर रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे कमजोर पासपोर्ट भी की रैंकिंग भी बताई गई है। पासपोर्ट किसी देश की सरकार द्वारा अपने नागरिकों को जारी किया गया एक यात्रा सर्टिफिकेट है, जो वहां के नागरिक को अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने के उद्देश्य से नागरिक की पहचान और उसके राष्ट्रीयता के बारे में बताता है।

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भारत का इस सूची में 87 वें स्थान पर है, जबकि यूएई साल 2022 में पासपोर्ट की रेटिंग में पहले स्थान पर है। यूएई पासपोर्ट के साथ यात्री 180 देशों में बिना किसी परेशानी से प्रवेश कर सकते हैं। जर्मनी और स्वीडन जैसे यूरोपीय देशों को छोड़कर 7 से अधिक ऐसे देश हैं, जो इस सूचकांक में हैं. इसके अलावा जापान देश की तुलना में 9 और देश हैं, जिन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है।

पासपोर्ट इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र के 139 सदस्यों पर आधारित है। इस सूची को बनाने के लिए 6 अलग पहलुओं पर विचार किया गया है। इस लिस्ट के लिए डेटा अलग-अलग देशों के सरकारों द्वारा दी गई है। क्राउडसोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त जानकारी के साथ हर समय चेक किया जाता है। इसके अलावा अत्यधिक विश्वसनीय स्रोतों से भी इस डेटा को चेक किया जाता है।

सूची में संयुक्त अरब अमीरात के बाद शीर्ष दस स्थानों पर यूरोपीय देशों का दबदबा था। यूएई के बाद जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, लक्समबर्ग, स्पेन फ्रांस का स्थान रहा। अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर रहा वहीं पाकिस्तान 94वें स्थान पर रहा। जापान 24वें स्थान पर है, क्योंकि उसकी 171 देशों तक आसान पहुंच थी। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा छापी गई इस लिस्ट में इस साल की शुरुआत में जापान के पासपोर्ट को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पासपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया था।

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मैकलॉघलिन-लेवरोन और मोंडो डुप्लांटिस ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीते

विश्व चैंपियन अमेरिकी बाधा खिलाड़ी सिडनी मैकलॉघलिन-लेवरोन और स्वीडिश पोल वाल्टर मोंडो डुप्लांटिस ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। मैकलॉघलिन-लेवरोन ने विश्व महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ का रिकॉर्ड दो बार तोड़ा, जबकि डुप्लांटिस ने इस साल तीन नई विश्व ऊंचाईयां स्थापित कीं। अमेरिका में जन्मे स्वेड डुप्लांटिस ने तीन साल में दूसरी बार 2022 में तीन विश्व रिकॉर्ड के साथ मार्च में पुरुषों के विश्व इनडोर खिताब और जुलाई में विश्व आउटडोर स्वर्ण के साथ पुरस्कार का दावा किया।

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विश्व एथलेटिक्स ने सर्बिया की एड्रियाना विलागोस और अमेरिकी एरियन नाइटन को उनके राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के विजेता के रूप में नामित किया। उसने म्यूनिख में बहु-खेल यूरोपीय चैंपियनशिप में रजत और भूमध्यसागरीय खेलों और विश्व U20 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते।

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देश भर में 15 अगस्त तक 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे

केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय, अनुराग ठाकुर ने 9 दिसंबर 2022 को लोकसभा को सूचित किया कि 15 अगस्त 2023 तक देश में एक हजार खेलो इंडिया खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक 773 केंद्रों को मंजूरी दी है। देश भर में जमीनी स्तर के खेल बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया केंद्र शुरू किए गए हैं।

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जून 2020 में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने पूरे भारत में 1000 नए खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की थी। देश के कम से कम प्रत्येक जिले में एक खेलो इंडिया स्पोर्ट्स केंद्र होगा। उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और लद्दाख के लिए एक अपवाद बनाया गया है जहाँ प्रति जिले में दो केंद्र स्थापित किए जाने हैं।

केंद्र, खेल के बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा और खिलाड़ियों को एक ही में खेल में प्रशिक्षण प्रदान करेगा।संबंधित राज्य सरकारों को प्रस्तावित कम लागत और प्रभावी खेल प्रशिक्षण तंत्र में इन केंद्रों के प्रबंधन की सुविधा के लिए पूर्व एथलीटों को नियुक्त करना होगा। केंद्र सरकार पिछले चैंपियन एथलीटों को कोच, सहयोगी स्टाफ, उपकरण की खरीद, खेल किट, उपभोग्य सामग्रियों, प्रतियोगिता और आयोजनों में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

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चुनाव आयोग ने TRS का नाम बदलकर BRS करने का प्रस्ताव स्वीकार किया

चुनाव आयोग ने गुरुवार को टीआरएस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) को बताया कि उसने उनकी पार्टी का नाम परिवर्तन स्वीकार कर लिया है। केसीआर ने इसी साल अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया था।

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आयोग की तरफ से एक अधिकारी ने टीआरएस प्रमुख को लिखे पत्र में कहा क‍ि मुझे उक्त विषय पर 05-10-2022 को जारी आपके पत्र के जवाब में यह बताने का निर्देश दिया गया है कि आयोग ने आपकी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति करने के आपके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना यथासमय जारी की जाएगी।

केसीआर ने बैठक में भाग लेने के लिए पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य नेताओं को तेलंगाना भवन आने का निर्देश दिया। दरअसल 5 अक्टूबर को TRS ने पार्टी का नाम TRS से BRS करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। इसके लिए उसी बैठक में पार्टी संविधान में आवश्यक संशोधन भी किए गए। संकल्प और संशोधित पार्टी संविधान 6 अक्टूबर को ईसीआई को प्रस्तुत किया गया था।

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एडेन हजार्ड ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की

बेल्जियम के फॉरवर्ड एडेन हजार्ड ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। एक हफ्ते पहले ही टीम फीफा विश्व कप से बाहर हो गयी थी। इस 31 साल के विंगर ने 2008 में 17 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय टीम के लिये पदार्पण किया था। उन्होंने टीम के लिये 126 मैच खेले और 33 गोल दागे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने वाली टीमों के खिलाड़ियों के संन्यास लेने का सिलसिला शुरू हो गया है।

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हजार्ड के संन्यास के साथ ही बेल्जियम के गोल्डन जनरेशन के अंत की शुरुआत हो गई है। 2006 और 2010 वर्ल्ड कप के लिए टीम क्वालीफाई भी नहीं कर पाई थी। लेकिन पिछले दो फीफा वर्ल्ड कप में बेल्जियम की टीम अपने ग्रुप में टॉप पर रही। टीम में हजार्ड के अतिरिक्त केविन डी ब्रूइन, रोमेलू लूकाकू और थिबाउट कोर्टियस जैसी खिलाड़ी आए। साल 2014 में टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। साल 2018 में हुए टूर्नामेंट में टीम ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। जहां उसे फ्रांस से हार मिली थी। तीसरे स्थान के मुकाबले में टीम ने इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। हजार्ड ने इस मुकाबले में गोल भी किया था।

बेल्जियम की टीम

बेल्जियम की टीम क्रोएशिया से गोल रहित ड्रॉ के बाद विश्व कप से बाहर हो गयी थी जबकि क्रोएशिया की टीम ग्रुप एफ में मोरक्को के बाद दूसरे स्थान पर रहने से अगले दौर में पहुंची थी। अपने ग्रुप में टीम तीसरे नंबर पर रही और नॉकआउट के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई। हजार्ड ग्रुप चरण में गोल करने में विफल रहे।

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आरबीआई ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला-बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला-बदली के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण, आरबीआई से अधिकतम 200 मिलियन डॉलर तक की राशि किस्‍तों में निकाल सकता है। यह समझौता अल्पावधि के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्‍यकताओं को पूरा करने में मददगार होगा।

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मुद्रा विनिमय ढाँचा:

करेंसी स्वैप अथवा मुद्रा विनिमय का आशय दो देशों के बीच पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ मुद्राओं के आदान-प्रदान हेतु किये गए समझौते या अनुबंध से है।
वर्तमान संदर्भ में, यह सुविधा अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं के लिये वित्त पोषण के वैकल्पिक स्रोत के रूप में स्वैप सुविधा प्रदान करता है।
वर्ष 2020 में, RBI ने श्रीलंका के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय व्यवस्था पर हस्ताक्षर किये।
जब तक कि एक स्थायी व्यवस्था नहीं की जाती है, केंद्रीय बैंक और सरकारों ने अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अथवा भुगतान संतुलन संकट से बचने के लिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा सुनिश्चित करने हेतु विदेशी समकक्षों के साथ मुद्रा विनिमय का निर्णय लिया है।
इन विनिमय समझौतों में विनिमय दर या अन्य बाज़ार संबंधी जोखिमों का कोई खतरा नहीं रहता है क्योंकि लेनदेन की शर्तें अग्रिम रूप से निर्धारित होती हैं।
विनिमय दर जोखिम, जिसे मुद्रा जोखिम के रूप में भी जाना जाता है, का आशय विदेशी मुद्रा के विरुद्ध मूल मुद्रा के मूल्य में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाले वित्तीय जोखिम से है।

सार्क के लिये स्वैप सुविधाओं हेतु रिज़र्व बैंक की रूपरेखा:

सार्क मुद्रा विनिमय सुविधा 15 नवंबर, 2012 को लागू हुई थी।
भारतीय रिज़र्व बैंक 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समग्र कोष के भीतर एक स्वैप व्यवस्था की पेशकश करता है।
स्वैप व्यवस्था का उपयोग अमेरिकी डॉलर, यूरो या भारतीय रुपए में किया जा सकता है। यह रूपरेखा भारतीय रुपए में स्वैप निकासी के लिये कुछ रियायत भी प्रदान करती है।
यह सुविधा सभी सार्क सदस्य देशों के लिये उपलब्ध होगी, बशर्ते उन्हें द्विपक्षीय स्वैप समझौतों पर हस्ताक्षर करना होगा।

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जापान, ब्रिटेन और इटली मिलकर छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाएंगे

जापान, ब्रिटेन और इटली अपनी अगली पीढ़ी की जेट लड़ाकू परियोजनाओं का विलय कर रहे हैं ताकि 2035 तक एक उन्नत फ्रंट-लाइन 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार किया जा सके। यह पहली बार है कि जापान, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ,संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी के बिना एक रक्षा परियोजना में सहयोग कर रहा है।यह परियोजना इसे क्षेत्र में चीन और रूस के बढ़ते हठधर्मिता का मुकाबला करने के लिए एक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

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ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम (जीसीएपी) नामक इस परियोजना में जापान के एफएक्स कार्यक्रम का विलय ,ब्रिटेन की फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोजेक्ट जिसे टेम्पेस्ट के रूप में भी जाना जाता है, में किया जायेगा। ब्रिटेन के बीएई सिस्टम्स, जापान के मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज और इटली के लियोनार्डो विमान के डिजाइन का नेतृत्व करेंगे, जिसमें एआई और साइबर युद्ध में उन्नत डिजिटल क्षमताएं होंगी।

नव विकसित लड़ाकू विमान ब्रिटेन के टाइफून लड़ाकू विमानों और जापान के एफ-22 लड़ाकू विमानों की जगह लेगा। ब्रिटेन, इटली और जापान अमेरिका की पांचवीं पीढ़ी के एफ-35 स्टील्थ फाइटर प्रोग्राम का हिस्सा हैं और विमानों के कुछ हिस्सों को इटली और जापान में असेंबल किया जाता है। नए जेट से एफ-35 कार्यक्रम को प्रभावित करने की उम्मीद नहीं है।

चीन और रूस भी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित कर रहे हैं। वर्तमान में चीन के पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-20 और J-31 हैं, जबकि रूस की 5वीं पीढ़ी के विमान सु-57 हैं। भारत जिसके पास राफेल लड़ाकू विमान है, जिसे 4.5 पीढ़ी का विमान माना जाता है।

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