उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को दी मंजूरी

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उत्तर प्रदेश में बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने बुंदेलखंड में बाघ अभयारण्य बनाने को मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में, मंत्रिमंडल ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत रानीपुर बाघ अभयारण्य को अधिसूचित करने की मंजूरी दी। यह अभयारण्य 52,989.863 हेक्टेयर में होगा, जिसमें 29,958.863 हेक्टेयर बफर क्षेत्र और 23,031.00 हेक्टेयर मुख्य क्षेत्र शामिल है। इसे पहले राज्य के चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था।

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राज्य सरकार ने कहा कि आवश्यक पदों की मंजूरी के साथ ‘रानीपुर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन’ की स्थापना का भी निर्णय लिया गया है। इसके संचालन हेतु एकमुश्त 50 करोड़ रुपये निधि की व्यवस्था तथा रानीपुर बाघ अभयारण्य के प्रशासनिक नियंत्रण हेतु व्यवस्था किए जाने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। रानीपुर बाघ अभयारण्य अधिसूचित होने के बाद भारत सरकार की ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ योजना के तहत आ जाएगा।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

 

  • उत्तर प्रदेश की राजधानी: लखनऊ;
  • उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ;
  • उत्तर प्रदेश राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया 36वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन

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पीएम मोदी ने हाल ही में गुजरात में 36वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इन खेल समारोह का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह की आधारशिला रखी। बंदरगाह को 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा और इसमें सीएनजी टर्मिनल के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा होगा। बंदरगाह में एक अति-आधुनिक कंटेनर टर्मिनल, बहुउद्देश्यीय टर्मिनल और मौजूदा सड़क एवं रेलवे नेटवर्क के लिए सीधे डोर-स्टेप कनेक्टिविटी के साथ तरल टर्मिनल होगा।

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पीएम मोदी इस दौरान प्रदेश को 29 हजार करेाड़ रुपये मूल्‍य की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें देश की तीसरी वन्‍दे भारत ट्रेन के साथ ही अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्‍ट भी शामिल है। इसके अलावा सूरत, भावनगर जैसे शहरों में भी तकरीबन 10 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी इसके साथ ही ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की नींव भी रखेंगे जिसके पूरा होने से अंबाजी की यात्रा आसान हो जाएगी। प्रधानमंत्री नवरात्रि उत्‍सव में भी हिस्‍सा लेंगे।

 

बता दें कि फिलहाल भारत में 2 वन्‍दे भारत ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। गांधीनगर-मुंबई रूट पर तीसरी वन्‍दे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। पीएम मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी अहमादाबाद मेट्रो रेल परियोजना के फेज-1 का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वह मेट्रो ट्रेन के जरिये दूरदर्शन केंद्र स्‍टेशन तक की यात्रा करेंगे। वह सूरत में ड्रीम सिटी के फेज-1 का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्‍य हीरा व्‍यवसाय को बढ़ावा देना है। वहीं, भावनगर को भी पीएम मोदी 5200 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

 

  • गुजरात के मुख्यमंत्री: भूपेंद्रभाई पटेल
  • गुजरात राजधानी: गांधीनगर
  • गुजरात राज्यपाल: आचार्य देवव्रत

 

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सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया

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सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान को शाही आदेश द्वारा देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। राजकुमार, राजा सलमान के उत्तराधिकारी हैं और उनके पास पहले से ही बहुत सी शक्तियां हैं। राजकाज के रोजमर्रा के काम भी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान ही देखते हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी ने मोहम्मद बिन सलमान की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति की खबर दी। उनके दूसरे बेटे प्रिंस खालिद बिन सलमान रक्षा मंत्री बनेंगे। कैबिनेट फेरबदल में यूसुफ बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल-बनयान को शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है।

 

मुख्य बिंदु

 

  • आदेश में जिन मंत्रियों के पद में कोई फेरबदल नहीं किया गया है उनमें ऊर्जा मंत्री के रूप में प्रिंस अब्दुलअजीज बिन सलमान, विदेश मंत्री के रूप में प्रिंस फैसल बिन फरहान, निवेश मंत्री के रूप में खालिद बिन अब्दुलअजीज अल-फलीह, आंतरिक मामलों के मंत्री के रूप में प्रिंस अब्दुलअजीज बिन सऊद बिन नायेफ बिन अब्दुलअजीज हैं और वित्त मंत्री के रूप में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल-जादान के नाम शामिल हैं।
  • इसके अलावा अन्य मंत्रिस्तरीय पद के लिए प्रिंस अब्दुल्ला बिन बांदर बिन अब्दुलअजीज को नेशनल गार्ड के मंत्री के रूप में, वालिद अल-सामानी को न्याय मंत्री के रूप में, अब्दुल्लातिफ बिन अब्दुलअजीज अल अल-शेख को इस्लामिक मामलों के मंत्री के रूप में, प्रिंस बद्र बिन अब्दुल्ला बिन फरहान को संस्कृति मंत्री के रूप में, प्रिंस अब्दुलअजीड बिन तुर्की अल-फैसल को खेल मंत्री के रूप में, तौफीक बिन फौजान अल-रबिया को हज और उमराह मंत्री के रूप में और माजिद बिन अब्दुल्ला अल-कसाबी को वाणिज्य मंत्री के रूप में रखा गया है।
  • इसके अलावा, उद्योग और खनिज संसाधन मंत्री के रूप में बांदर बिन इब्राहिम अल-खोरायफ, पर्यटन मंत्री के रूप में अहमद अल-खतीब, अर्थव्यवस्था और योजना मंत्री के रूप में फैसल बिन फदिल अलीब्राहिम और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में फहद बिन अब्दुलरहमान अल-जलाजेल को रखा गया है।
  • इसके साथ ही शाही आदेश में कहा गया है कि किंग सलमान अभी भी कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते रहेंगे, जिसमें वह शामिल होते रहे हैं। बता दें कि इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों के संरक्षक 86 वर्षीय राजा, क्राउन प्रिंस के रूप में ढाई साल से अधिक समय बिताने के बाद 2015 में शासक बने थे।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

 

  • सऊदी अरब राजधानी: रियाद;
  • सऊदी अरब मुद्रा: सऊदी रियाल।

टेस्ला ने एयरबीएनबी के सह-संस्थापक जो गेबिया को बोर्ड में नियुक्त किया

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टेस्ला ने अरबपति और एयरबीएनबी के सह-संस्थापक जो गेबिया को अपने निदेशक मंडल में नियुक्त किया है। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) के साथ एक फाइलिंग के मुताबिक, गेबिया ने ओरेकल के अध्यक्ष और सीटीओ लैरी एलिसन की जगह ली है, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में बोर्ड छोड़ दिया था।

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जोसेफ गेबिया को टेस्ला बोर्ड में जोड़ा गया: प्रमुख बिंदु

 

  • यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) को जुलाई में एसओसी इन्वेस्टमेंट ग्रुप से एक शिकायत मिली थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि टेस्ला के प्रस्ताव ने एसईसी के साथ 2018 “सहमति डिक्री” का पालन नहीं किया, जिसके लिए दो स्वतंत्र बोर्ड सीटों की आवश्यकता थी।
  • मस्क के स्व-वर्णित करीबी दोस्त एलिसन को टेस्ला द्वारा दिसंबर 2018 में समझौते का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया था। अमेरिकी अरबपति डिजाइनर और इंटरनेट उद्यमी गेबिया जुलाई में यह कहने के बाद टेस्ला से जुड़ते हैं कि वह अपनी पूर्णकालिक भूमिका से हटकर एयरबीएनबी में एक सलाहकार की भूमिका निभाएंगे।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

 

  • टेस्ला सीईओ: एलोन रीव मस्क
  • टेस्ला मुख्यालय: ऑस्टिन, टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका

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हिताची एस्टेमो ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया

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हिताची एस्टेमो ने अपने जलगांव विनिर्माण संयंत्र में 3 मेगावाट (मेगावाट) का भारत का पहला ग्राउंड-माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया। 3 मेगावाट (मेगावाट) सौर ऊर्जा संयंत्र 43301 वर्गमीटर के क्षेत्र में बनाया जाएगा। ग्राउंड-माउंटेड सोलर पावर प्लांट में 7128 ग्राउंड-माउंटेड सोलर पैनल और 10 इनवर्टर शामिल होंगे। हिताची एस्टेमो ऑटोमोटिव और परिवहन घटकों के विकास, निर्माण, बिक्री और सेवा के लिए जाना जाता है। यह सौर ऊर्जा संयंत्र भारत में सतत ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी नई यात्रा की शुरुआत करेगा।

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प्रमुख बिंदु:

 

  • हिताची 2050 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए काम कर रही है। इस संयंत्र के साथ, कंपनी हर साल करीब 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को खत्म करने में सक्षम होगी। यह लगभग 1,50,000 पेड़ लगाने के बराबर होगा।
  • 3-मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कंपनी की योजना की शुरुआत है जिसमें वह मार्च 2023 तक अतिरिक्त 1.5-मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र चालू करेगी।
  • अपने जलगांव संयंत्र में, कंपनी तीन पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए ब्रेक सिस्टम का उत्पादन करती है। इनमें डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक का निर्माण शामिल है। इसके साथ ही प्लांट फाउंड्री के काम में भी लगा हुआ है।
  • जापानी फर्म हिताची की सहायक कंपनियों में से एक, हिताची एस्टेमो की स्थापना 2021 में हुई थी। कंपनी ऑटोमोबाइल उद्योग में कुशल संशोधन प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रही है।

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यूपी को मिला आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022

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यूपी को ‘आरोग्य मंथन कार्यक्रम’ में ‘आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार-2022’ से सम्मानित किया गया है। नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए यूपी को राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान मिला है। इस रजिस्टर में 28,728 स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के साथ उत्तर प्रदेश, देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य हो गया है। इसके अलावा यूपी उत्तर प्रदेश लगभग 02 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता खोलने वाला देश का दूसरा राज्य है।

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यूपी देश में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने और स्वास्थ्य सेवाओं में सर्वाधिक सुधार करने वाला राज्य बन गया है। इसके लिए दिल्ली में आयोजित ‘आरोग्य मंथन कार्यक्रम’ में यूपी को ‘आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार-2022’ से सम्मानित किया गया। यूपी सरकार की तरफ से यह पुरस्कार विशेष सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्नान अख्तर ने ग्रहण किया।

 

उत्तर प्रदेश में 28,728 स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया गया है। जबकि कर्नाटक 23 838, आंध्र प्रदेश 13335, महाराष्ट्र 12902, बिहार 12453, मध्य प्रदेश 12268, पश्चिम बंगाल 11607 विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने वाले राज्य है।

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व्लादिमीर पुतिन ने एडवर्ड स्नोडेन को दी रूस की नागरिकता

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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्व अमेरिकी तकनीकी ठेकेदार एडवर्ड स्नोडेन को रूसी नागरिकता प्रदान कर दी। अमेरिकी अधिकारी कई साल से चाहते थे कि स्नोडेन अमेरिका वापस लौटें और जासूसी के आरोपों में आपराधिक मुकदमे का सामना करें। एडवर्ड स्नोडेन इस समय रूस की राजधानी मास्को में रह रहे हैं। अमेरिका से फरार होने के बाद स्नोडेन 2013 में रूस पहुंचे थे।

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स्नोडेन ने 2020 में रूस की नागरिकता के लिए आवेदन दिया था. उस समय स्नोडेन ने ट्वीट किया था कि माता-पिता से अलग होने के बाद उन्हें अब अपनी पत्नी और बेटे से अलग होने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वे अमेरिकी नागरिकता के साथ ही रूस की दोहरी नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे हैं। एडवर्ड स्नोडेन मास्को में अपनी प्रोफाइल को काफी छुपाकर रखते हैं। स्नोडेन ने साल 2019 में कहा था कि अगर अमेरिका निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी देता है तो वह अपने देश लौटने को तैयार हैं।

 

एडवर्ड स्नोडेन के बारे में

 

स्नोडेन अमेरिकी एनएसए के लिए काम कर चुके हैं। फेमस कंप्‍यूटर प्रोफेशनल स्नोडेन को एनएसए संबंधित गुप्त जानकारी लीक करने के आरोपों के बीच अमरीका से पलायन कर गए थे। उन्हें अमेरिका ने भगोड़ा घोषित किया हुआ है। मीडिया की खबरों के मुताबिक साल 2010 में स्नोडेन भारत पहुंचे और नई दिल्ली में हैकिंग की आधुनिक तकनीकी सीखी थी।

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मेडागास्कर में भारत के अगले राजदूत बने बंडारू विल्सनबाबू

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भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी बंडारू विल्सनबाबू को मेडागास्कर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। बंडारू विल्सनबाबू वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर हैं। यह जानकारी विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई है। जानकारी के अनुसार, आईएफएस के अधिकारी बंडारू विल्सन बाबू को मेडागास्कर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। विल्सन वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

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विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि 2004 बैच के आईएफएस अधिकारी बंडारू विल्सनबाबू को मेडागास्कर गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार बंडारू विल्सनबाबू के शीघ्र ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। यूरेशिया डिवीजन में संयुक्त सचिव के रूप में काम कर चुके विल्सनबाबू राजदूत अभय कुमार की जगह लेंगे।

 

भारत और मेडागास्कर के बीच संबंध

 

बता दें कि भारत और मेडागास्कर के बीच कई मोर्चों पर सहयोग के साथ सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं। मेडागास्कर आमतौर पर बहुराष्ट्रीय मंचों पर भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। मेडागास्कर में भारतीय मूल के लगभग 17,500 नागरिक हैं, जिनमें लगभग 2500 भारतीय पासपोर्ट धारक हैं। उनमें से ज्यादातर व्यापार में हैं, लेकिन विनिर्माण और अन्य व्यवसायों में भी हैं। साल 1880 में पहले भारतीय बसने वाले, ज्यादातर गुजरात से मेडागास्कर पहुंचे थे।

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वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी बने भारत के नए अटॉर्नी जनरल

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वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणि को तीन साल की अवधि के लिए भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। मौजूदा अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल जल्द खत्म हो रहा है। मुकुल रोहतगी ने भी हाल ही में यह पद लेने का सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इसके बाद अब इस पद पर आर वेंकटरमणि को नियुक्त किया गया है।

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वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। उन्होंने पांच साल तक केंद्र के शीर्ष कानून अधिकारी के रूप में कार्य किया। इस साल जून के अंत में, एजी वेणुगोपाल का कार्यकाल तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। यह एक्सटेंशन 30 सितंबर को समाप्त होने वाला है। बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता मकुल रोहतगी ने अटॉर्नी जनरल के रूप में लौटने के सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। रोहतगी ने जून 2017 में अटॉर्नी जनरल के रूप में पद छोड़ दिया था।

 

क्या होता है अटॉर्नी जनरल का पद?

अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार के लिए देश के सबसे शीर्ष कानून अधिकारी और मुख्य कानूनी सलाहकार होता है जो सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण मामलों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। अटॉर्नी जनरल सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है।

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बीएसई को अपने प्लेटफॉर्म पर ईजीआर लॉन्च करने के लिए सेबी की अंतिम मंजूरी मिली

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प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने कहा कि उसे अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट (ईजीआर) पेश करने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी से अंतिम मंजूरी मिल गई है। यह फरवरी में बीएसई को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद आता है, जिसके बाद एक्सचेंज ने ईजीआर में व्यापार की सुविधा के लिए अपने सदस्यों के लिए परीक्षण वातावरण में कई नकली व्यापारिक सत्र आयोजित किए।

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ईजीआर सभी बाजार सहभागियों को पूरा करेगा, जिसका अर्थ है कि एक्सचेंज में खरीदार और विक्रेता व्यक्तिगत निवेशकों के साथ-साथ आयातकों, बैंकों, रिफाइनर, सराफा व्यापारियों, आभूषण निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं जैसे मूल्य श्रृंखला के वाणिज्यिक प्रतिभागियों को शामिल करेंगे। सोने का प्रतिनिधित्व करने वाले उपकरणों को ईजीआर कहा जाएगा और उन्हें प्रतिभूतियों के रूप में अधिसूचित किया जाएगा, जिसमें व्यापार, समाशोधन और निपटान की विशेषताएं अन्य प्रतिभूतियों के समान हैं जो वर्तमान में भारत में उपलब्ध हैं।

 

बीएसई ने कहा कि वह सभी जमाकर्ताओं और वाल्टों के साथ काम कर रहा है ताकि ईजीआर व्यापार के आसपास पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को सुनिश्चित किया जा सके, जिसमें डिपॉजिटरी, वॉल्ट मैनेजर, व्यापारी, बुलियन डीलर और ज्वैलर्स शामिल हैं। भारत लगभग 800-900 टन की वार्षिक सोने की मांग के साथ विश्व स्तर पर सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और वैश्विक बाजारों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

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