केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 05 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) और केंद्रीकृत कॉल सेंटर का उद्घाटन किया। इन एमवीयू को यूनिफार्म हेल्पलाइन नंबर 1962 के साथ एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर द्वारा संचालित किया जाएगा। इनमें पशुपालक/पशुधन मालिकों से कॉल प्राप्त किए जाएंगे और पशु चिकित्सक आपातकालीन स्थिति के आधार पर मामलों की प्राथमिकता तय करेंगे और उन्हें किसान के घर तक पहुंचने के लिए निकटतम एमवीयू में भेजेंगे।

Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams

मुख्य बिंदु

• केरल में पशुपालकों के लाभ के लिए यह एक बड़ा कदम है। केरल विभिन्न जिलों में 50 एमवीयू तैनात कर रहा है।
• यह डेयरी क्षेत्र को निर्वाह-आधारित कृषि आजीविका से व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य उद्यम में बदलने में मदद करेगा, जिसके परिणामस्वरूप केरल के युवाओं को लाभकारी रोजगार मिलेगा।
• यह पशुपालकों / पशु मालिकों से कॉल प्राप्त करेगा और पशु चिकित्सक आपातकालीन प्रकृति के आधार पर सभी मामलों को प्राथमिकता देगा और उन्हें किसान के दरवाजे पर उपस्थित होने के लिए निकटतम एमवीयू में भेज देगा।
• एमवीयू पशु चिकित्सा मुद्दों के समाधान और देश के दूरस्थ क्षेत्रों में सूचना के प्रसार के लिए वन-स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेंगे।
• एमवीयू दूर दराज के क्षेत्र में पशु मालिकों को निदान उपचार, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, मामूली सर्जिकल हस्तक्षेप, ऑडियो-विजुअल सहायता प्रदान करेंगे।
• चालू वित्त वर्ष में, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने देश भर में 4332 एमवीयू को मंजूरी दी है।

पृष्ठभूमि

एमवीयू पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच और डीसी) योजना के तहत घटक हैं। योजना के तहत 1 लाख पशुधन आबादी पर 1 एमवीयू प्रदान करके किसानों के घर पर पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। इन एमवीयू में पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पशु चिकित्सक, एक पशुमित्र और एक चालक-सह-परिचर होगा।

यह योजना खरीद पर गैर-आवर्ती व्यय (16.00 लाख रुपये/1 एमवीयू की दर से) के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करता है और किसानों के घर पर पशु चिकित्सा सेवाओं की डिलीवरी करने के लिए इन एमवीयू के संचालन पर आवर्ती व्यय (18.72 लाख रुपये/1 एमवीयू की दर से) के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) और केंद्रीय हिस्सेदारी (केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत, उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों के लिए 90 प्रतिशत और अन्य सभी राज्यों के लिए 60 प्रतिशत) का अनुकूलन करता है।

देश में केंद्र सरकार की ओर से संरक्षित 50 स्मारक गायब हो गए हैं। केंद्र सरकार ने इस संबंध में संसद में जानकारी दी है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया है कि देश के 3,693 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों (Centrally Protected Monuments) में से 50 स्मारक लापता हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि स्मारकों का गायब होना गंभीर चिंता की बात है। लापता स्मारकों में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के 11 स्मारक शामिल हैं। इसके साथ ही दिल्ली और हरियाणा में दो-दो स्मारक गायब बताए गए हैं। इस लिस्ट में असम, उत्तराखंड समेत कई और राज्यों के स्मारक भी शामिल हैं।

Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams

बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उड़ीसा सहित अन्य राज्यों से स्मारक लगातार गायब हो रहे हैं। इस बात की जानकारी केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा संसद में साल 2013, 2016, 2017, 2020 और 2022 में भी दो बार दी गई है। इसके बावजूद स्मारकों के गायब होने का सिलसिला जारी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के मुताबिक इन स्मारकों में से 14 तेजी से शहरीकरण के कारण खो गये हैं, जबकि 12 जलाशयों या बांधों से जलमग्न हैं। बाकी 24 स्मारकों के स्थान अनट्रेसेबल (जिसका अस्तित्व नहीं रहा) हैं।

क्यों और कहां से लापता हैं स्मारक?

केंद्र सरकार की ओर से संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक लापता स्मारकों में 11 स्मारक यूपी के शामिल हैं। इसमें दिल्ली और हरियाणा के भी दो-दो स्मारक शामिल हैं। इसके अलावा सूची में असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के स्मारक भी शामिल हैं।