भारत ने मध्य एशियाई देश आर्मीनिया के साथ हथियारों की एक बड़ी डील की

भारत ने मध्य एशियाई देश आर्मीनिया के साथ हथियारों की एक बड़ी डील की है। इस डील में मिसाइल, रॉकेट के अलावा कई तरह के गोला-बारूद भी शामिल हैं। इस डील से भारत के हथियार उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, वहीं आर्मीनिया की सुरक्षा में भी तगड़ा इजाफा होगा। भारत और आर्मीनिया के बीच हथियारों की यह डील लगभग दो हजार करोड़ रुपये में हुई है। इसके तहत भारत आर्मीनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बेचेगा। इसी के साथ आर्मीनिया पिनाका रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करने वाला पहला विदेशी ग्राहक भी बन जाएगा।

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पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को स्वदेशी तकनीक पर विकसित किया गया है। इस रॉकेट लॉन्चर का डिजाइन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलेपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) के लैब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है, जबकि इसका निर्माण भारत की ही एक सरकारी और दो प्राइवेट कंपनियां टाटा समूह और लार्सन एंड टुब्रो मिलकर करती हैं।पिनाका के लॉन्चर से 44 सेकंड में 12 हाई एक्सप्लोसिव रॉकेट को फायर किया जा सकता है।

साल 2019 से भारत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के एक अपग्रेडेड गाइडेड वेरिएंट का परीक्षण कर रहा है। इस वेरिएंट की रेंज करीब 90 किलोमीटर है। इस रॉकेट लॉन्चर को पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर प्रमुख रूप से तैनात किया गया है। टाट्रा ट्रक पर माउंट होने के कारण पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी तेजी से तैनात किया जा सकता है।

भारतीय सेना रूसी BM-21 ग्रैड रॉकेट लॉन्चर को ऑपरेट करती है। यह रॉकेट लॉन्चर ताकतवर भले ही है, लेकिन इसकी लक्ष्य को साधने की क्षमता काफी खराब है। एक अनुमान के मुताबिक रूसी बीएम-21 ग्रैड से किसी लक्ष्य को सटीकता से साधने के लिए 100 रॉकेट फायर करने की जरूरत होती है। इन्हीं कमियों को दूर करने और रूसी हथियार का स्वदेशी विकल्प ढूंढने के लिए 1981 में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने दो परियोजनाओं को मंजूदी दी। इसका उद्देश्य भारतीय सेना के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाले आर्टिलरी सिस्टम को विकसित करना था।

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भारतीय अमेरिकी डॉ विवेक लाल को अमेरिका में लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला

भारतीय मूल के नागरिक को अमेरिका में बड़ा सम्मान मिला है। जनरल एटामिक्स के सीईओ विवेक लाल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र के साथ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। AmeriCorps और बाइडन कार्यालय के आधिकारिक बयान के अनुसार, लाल को उनके बेहतर कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है।

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डॉ विवेक लाल के बारे में

डॉ लाल ने कान्सास में विचिटा स्टेट यूनिवर्सिटी से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की है। वे एक बिजनस लीडर और वैज्ञानिक समुदाय टाइटन जनरल एटॉमिक्स में मुख्य कार्यकारी के रूप में काम करते हैं।
कंपनी परमाणु प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों में एक वैश्विक कंपनी है और गार्जियन ड्रोन जैसे अत्याधुनिक मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) विकसित किए हैं।
विशेष रूप से जनरल एटामिक्स का नेतृत्व करने से पहले डॉ लाल ने नासा, रेथियान, बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसे अन्य प्रमुख संगठनों में काम किया है। उनके अनुभव और कार्यों को वैज्ञानिक समुदाय में कई लोगों द्वारा अद्वितीय माना गया है।
वे पेंटागन के साथ नोथ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (नाटो) साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एसटीओ) में यूएस टेक्निकल टीम के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं।
बता दें कि डॉ लाल को साल 2018 में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) जैसी संस्थाओं में शामिल करते हुए परिवहन विभाग के प्रमुख अमेरिकी कैबिनेट सचिव के लिए एक महत्वपूर्ण सलाहकार भूमिका में नियुक्त किया गया था।

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पुल्लमपारा बना देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत

केरल राज्य का पुल्लमपारा (Pullampara) ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है। इसकी अधिकारिक घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वेंजारामूडु के पास मामूडु में एक समारोह में की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि सरकारी सेवाओं के साथ-साथ, आमजन के लिए डिजिटल साक्षरता भी जरुरी है।

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केरल सरकार ने इसके लिए पुल्लमपारा पंचायत में समाज के सबसे वंचित वर्गों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए 15 अगस्त, 2021 को ‘डिजी पुल्लमपारा’ योजना शुरू की थी। यह योजना पांच इंजीनियरिंग कॉलेजों, कुडुम्बश्री इकाइयों और अन्य स्वयं सहायता समूहों के स्वयंसेवकों की मदद से चलाई गई थी।

डिजिटल साक्षरता का अर्थ, इंटरनेट के मदद से सभी प्रकार के कौशलों, सीखने के तरीकों को डिजिटल दुनिया के अनुकूल बनाने से है। आज के समय में ऑनलाइन उपलब्ध जानकारियों का दायरा व्यापक होता जा रहा है अतः इनसे जुड़ने के लिए डिजिटल साक्षरता बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। डिजिटल साक्षरता आज के समय में हमारे लिए काफी आवश्यक हो गयी है।

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Indian Air Force में शामिल हुए हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर ‘प्रचंड’

भारतीय वायुसेना (IAF) को हाल ही में एक नई ताकत मिल गई है। भारतीय वायुसेना में युद्ध कौशल को बढ़ावा देने के लिए देश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (LCH) के पहले जत्थे को शामिल कर लिया गया है। पहले जत्थे में भारतीय वायुसेना को 10 हेलीकॉप्ट मिले हैं। स्वदेशी रूप से निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को जोधपुर में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। इस दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर एयरबेस पर हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर ‘प्रचंड’ से उड़ान भी भरी है।

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रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी उपस्थिति में इन हल्के हेलीकॉप्टरों का नामकरण किया गया। जोधपुर एयरबेस से भारतीय वायु सेना में शामिल हुए इन हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम ‘प्रचंड’ रखा गया है। बेड़े में शामिल किए जाने के बाद रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एलसीएच दुश्मन को चकमा देने, कई तरह के गोला-बारूद ले जाने और उसे तुरंत घटना स्थल पर पहुंचने में सक्षम है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि लंबे समय से हमलावर हेलीकॉप्टरों की जरूरत थी। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान इसकी जरूरत को गंभीरता से महसूस किया गया था। फोर्स में शामिल होने वाले यह नए हेलिकॉप्टर हवाई युद्ध में सक्षम है और संघर्ष के दौरान धीमी गति से चलने वाले विमानों, ड्रोन और बख्तरबंद टैंकरों से निपटने में एयर फोर्स की मदद करेगा। इस साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCS) की बैठक में स्वदेश विकसित 15 एलसीएच को 3,887 करोड़ रुपये में खरीदने की मंजूरी दी गई थी।

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फ्रांस, अमेरिका और ऑस्ट्रिया के इन तीन वैज्ञानिको को मिला भौतिकी का नोबेल

भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से एलेन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर और एंटोन जिलिंगर को दिया गया है। एलेन एस्पेक्ट फ्रांस के भौतिक विज्ञानी हैं, जबकि जॉन ए.क्लॉसर अमेरिका और एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक हैं। इन वैज्ञानिको के प्रयोगों ने क्वांटम सूचना के आधार पर नई तकनीक का रास्ता साफ किया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इस पुरस्कार की घोषणा की।

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पिछले साल इनको मिला था पुरस्कार

पिछले साल स्यूकुरो मानेबे, क्लॉस होसेलमैन और जियोर्जियो पेरिसी को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार जटिल भौतिक प्रणालियों को लेकर हमारी समझ में विकसित करने के लिए दिया गया था।

स्यूकुरो मानेबे और क्लॉस होसेलमैन ने यह पुरस्कार ‘धरती की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग’ और ‘ग्लोबल वार्मिंग की भविष्यवाणी’ को मजबूत करने के लिए जीता था। वहीं पेरिसी को ‘परमाणु से ग्रहों के पैमाने तक ‘भौतिक प्रणालियों में उतार-चढ़ाव की क्रिया के खोज के लिए’ नोबल से सम्मानित किया गया था।

चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार

इससे पहले सोमवार चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चिकित्सा क्षेत्र में स्वीडिश वैज्ञानिक स्वांते पैबो को यह सम्मान दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार मानव के क्रमिक विकास पर खोज के लिए दिया गया। पैबो ने आधुनिक मानव और विलुप्त प्रजातियों के जीनोम की तुलना कर बताया कि इनमें आपसी मिश्रण है।

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खेलमंत्री अनुराग ठाकुर ने ‘फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0` का शुभारंभ किया

फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया गया। इस दौड़ के तीसरे संस्करण का शुभारंभ केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संयुक्त रूप से फिट इंडिया प्लॉग रन के साथ किया गया। फिट इंडिया फ्रीडम रन का तीसरा संस्करण 31 अक्टूबर तक चलेगा।

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प्रधानमंत्री के विजन को दोहराते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि जब नरेन्‍द्र मोदी ने 2019 में फिट इंडिया आंदोलन की शुरुआत की तो उनका विजन पूरे देश को फिट बनाना था। बीते कुछ वर्षों में ये आंदोलन अब इतनी बड़ी कामयाबी बन गया है। अब हर कोई इस आंदोलन में शामिल होना चाहता है और फिट इंडिया मोबाइल ऐप भी हर दिन बहुत उत्साह के साथ डाउनलोड किया जा रहा है।

बीते साल इसमें कुल भागीदारी 9 करोड़ 30 लाख तक पहुंच गई थी और हमें इस भागीदारी संख्या को दोगुना करने के लिए अब फिट फ्रीडम रन 3.0 को बहुत ताकत देनी है। फिट इंडिया फ्रीडम रन में पिछले दो सालों में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) सहित भारतीय सेना, भारतीय रेलवे, सीबीएसई व आईसीएसई के स्कूलों, युवा कार्यक्रम मंत्रालय की युवा विंग नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) और राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) आदि की भागीदारी देखी गई है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

खेल सचिव: श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी
भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक: श्री संदीप प्रधान
फिट इंडिया के लिए राजदूत: रिपु दमन बेवलिक
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री: श्री किरेन रिजिजू

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केंद्र सरकार ने युवा 2.0 योजना लांच की

केंद्र सरकार ने हाल ही में YUVA 2.0 योजना शुरू की है। यह युवा एवं उभरते लेखकों को देश में पढ़ने, लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के वास्ते प्रशिक्षित करने पर केंद्रित है। युवा 2.0 लोकतंत्र (संस्थान, घटनाएं, लोग, संवैधानिक मूल्य-अतीत, वर्तमान एवं भविष्य) के विषय पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए भारत एट 75 प्रोजेक्ट (आजादी का अमृत महोत्सव) का हिस्सा है। यह योजना लेखकों का एक समूह तैयार करेगी जो भारतीय धरोहर, संस्कृति एवं ज्ञान तंत्र को बढ़ावा देने के लिए विविध विषयों पर लिख सकते हैं।

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मुख्य बिंदु

यह योजना 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों के लिए एक परामर्श कार्यक्रम है।
इसका उद्देश्य पूरे भारत में पढ़ने और लिखने की संस्कृति को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय लेखन को प्रदर्शित करना है।
यह दुनिया भर में भारतीय संस्कृति, विरासत और ज्ञान के प्रचार पर केंद्रित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर लिखने में सक्षम नवोदित लेखकों को लाभान्वित करेगा।
युवा योजना के नवीनतम संस्करण का शुभारंभ तब हुआ जब पहले संस्करण में 22 विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ अंग्रेजी में युवा लेखकों की भारी भागीदारी देखी गई।

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स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने 1145 करोड़ रुपये की 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने 1,145 करोड़ रुपये की 14 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इनमें सीवेज प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण उन्मूलन, जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण, रिवर फ्रंट विकास और विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। पांच मुख्य गंगा बेसिन राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में सीवेज प्रबंधन की आठ परियोजनाएं भी इसमें हैं।

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एनएमसीजी के महानिदेशक जी अशोक कुमार अध्यक्षता में हुई 45वीं कार्यकारी समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया। सीवेज प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश की चार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन पर 308.09 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें वाराणसी में अस्सी ड्रेन पर 55 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण भी शामिल है।

अन्य परियोजनाओं में वृंदावन शहर में 77.70 करोड़ रुपये की लागत से 13 एमएलडी एसटीपी का निर्माण, मौजूदा संरचनाओं का नवीनीकरण आदि शामिल है। मथुरा जिले के कोसी कलां शहर में 66.59 करोड़ की लागत से 12 एमएलडी एसटीपी का निर्माण, छाता शहर में छह एमएलडी एसटीपी का निर्माण आदि शामिल हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लिए सीवेज प्रबंधन की एक-एक और परियोजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत दो एसटीपी (17 एमएलडी और 23 एमएलडी) का निर्माण किया जाएगा। झारखंड के रामगढ़ शहर में आवश्यक सहायक बुनियादी ढांचे, स्काडा और आनलाइन निगरानी प्रणाली आदि सहित 50 एमएलडी के एसटीपी के निर्माण के लिए 284.80 करोड़ की राशि को स्वीकृति दी गई।

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ममता कालिया की किताब ‘जीते जी इलाहाबाद’ को वैली ऑफ वर्डस पुरस्कार

PFC-VoW बुक अवार्ड्स ने अपने छठे संस्करण में वर्ष 2022 के लिए पुरस्कृत पुस्तकों की सूची जारी की है। ज्ञात हो कि इस पुरस्कार नें बहुत ही काम समय में अपनी पहचान बना ली है। वर्ष 2022 के पुरस्कारों के लिए, देश भर के 37 प्रकाशन गृहों से 400 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए। प्रति श्रेणी 10 पुस्तकों की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित लंबी सूची को शॉर्टलिस्ट में अंतिम पांच में लाया गया और फिर अंतिम विजेताओं का चयन आठ श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए आठ-एक सदस्य के एक सम्मानित जूरी द्वारा किया गया। इस बार जूरी के सदस्य थे- इश्तियाक अहमद (इंग्लिश नॉन-फिक्शन), सुरेखा डंगवाल (इंग्लिश फिक्शन), मेनका रमन (युवा वयस्कों के लिए लेखन), राजीव शर्मा (हिंदी नॉन-फिक्शन), अलका सरावगी (हिंदी फिक्शन), पारो आनंद (बच्चों के लिए लेखन), पद्मजा घोरपड़े (हिंदी में अनुवाद) और रंजीता विश्वास (अंग्रेजी में अनुवाद)।

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अनीस सलीम की ‘द ऑड बुक ऑफ बेबी नेम्स’ (इंग्लिश फिक्शन) और रुद्रांगशु मुखर्जी की ‘टैगोर एंड गांधी: वॉकिंग अलोन, वॉकिंग टुगेदर’ (इंग्लिश नॉन-फिक्शन) उन आठ में से एक थीं, जिन्हें ‘वैली ऑफ वर्ड्स बुक’ में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों का पुरस्कार दिया गया। इस वर्ष PFC-VoW बुक अवार्ड विजेताओं की पूरी सूची इस प्रकार है- अंग्रेजी कथा: अनीस सलीम द्वारा द ऑड बुक ऑफ बेबी नेम्स ; अंग्रेजी नॉन-फिक्शन: ‘टैगोर एंड गांधी: वॉकिंग अलोन, वॉकिंग टुगेदर’ रुद्रांगशु मुखर्जी; हिंदी कथा: ‘खेला’ नीलाक्षी सिंह; हिंदी नॉन-फिक्शन: ‘जीते जी इलाहाबाद’ ममता कालिया; युवा वयस्कों के लिए लेखन: ‘सावी और मेमोरी कीपर’ बिजल वछाराजनी; बच्चों के लिए लेखन/चित्र पुस्तकें: ‘आई और मैं’ ममता नैनी; हिंदी में अनुवाद: ‘यादों के बिखरे मोती : बंटवारे की कहानियां’ आंचल मल्होत्रा, ब्रिगेडियर कमल नयन पंडित द्वारा अनुवादित; अंग्रेजी में अनुवाद: ‘अमादर शांतिनिकेतन’ शिवानी, इरा पांडे द्वारा अनूदित।

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अजय भादू को उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया

केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नौकरशाही में व्यापक फेरबदल करते हुए वरिष्ठ नौकरशाह अजय भादू को उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी एक आदेश में कहा गया है कि गुजरात कैडर के 1999 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी भादू को 24 जुलाई, 2024 तक के लिए उप चुनाव आयुक्त पद पर नियुक्त किया गया है। व्यापक फेरबदल के तौर पर केंद्र सरकार की विभिन्न सेवाओं से 35 नौकरशाहों को संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

राष्ट्रपति सचिवालय में संयुक्त सचिव के रूप में उनका दो महीने का विस्तार 25 सितंबर को समाप्त हो गया। उन्हें जुलाई 2020 में पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविद के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले, भादू ने गुजरात के वडोदरा नगर आयुक्त के रूप में कार्य किया था।

अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां:

वहीं मध्य प्रदेश कैडर के 1998 बैच के आईएएस अधिकारी आकाश त्रिपाठी को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत माईगॉव के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में नियुक्त किया गया है।
पंजाब कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी बसंत गर्ग को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का अतिरिक्त सीईओ बनाया गया है।
गुजरात कैडर के 2002 बैच के आईएएस अधिकारी लोचन सेहरा पांच साल के कार्यकाल के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस), अहमदाबाद के संयुक्त सचिव होंगे।
फ्रैंकलिन एल खोबुंग और पंकज यादव को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव, राहुल शर्मा को आयुष मंत्रालय में संयुक्त सचिव, अजय यादव को संयुक्त सचिव, कैबिनेट सचिवालय और दीपक मिश्रा को रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है।
इंदु सी नायर को वाणिज्य विभाग का संयुक्त सचिव, गुरमीत सिंह चावला और मुग्धा सिन्हा को संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव, अजय कुमार को रक्षा विभाग में संयुक्त सचिव और मनोज कुमार साहू को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया है।
डी सेंथिल पांडियन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में संयुक्त सचिव होंगे, जबकि हनीश छाबड़ा और सुरभि जैन आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव, सत्यजीत मिश्रा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में संयुक्त सचिव और मुकेश कुमार बंसल वित्तीय सेवा विभाग का संयुक्त सचिव पद संभालेंगे।
टी जे कविता को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है।
सचिन मित्तल और मनश्वी कुमार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव, हनीफ कुरैशी भारी उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव, रवि कुमार अरोड़ा और दीपक अग्रवाल आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव और राहुल जैन निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में संयुक्त सचिव होंगे।
रूपेश कुमार ठाकुर और नंदिता गुप्ता को श्रम और रोजगार मंत्रालय में संयुक्त सचिव, फरीदा महमूद नाइक को खान मंत्रालय में संयुक्त सचिव, अजय यादव को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव, रजत कुमार को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है।
प्रियंका बसु इंगटी कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), कोलकाता के क्षेत्रीय निदेशक (संयुक्त सचिव स्तर) होंगे।
आदेश के अनुसार, मोहम्मद अफजल को बिजली मंत्रालय का संयुक्त सचिव, अमित शुक्ला को ग्रामीण विकास विभाग का संयुक्त सचिव और इंदिरा मूर्ति को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है।