पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ़ ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ एक समझौते को मंजूरी दे दी है और बेलआउट कार्यक्रम से संबंधित सभी मामले सुलझा लिए गए हैं। नकदी संकट से जूझ रहा पाकिस्तान आर्थिक मंदी से बचने के लिए 6.5 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज से रुके हुए धन को अनलॉक करने के लिए IMF के साथ बातचीत पूरी करने वाला था।

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पाक-IMF डील की टाइमलाइन:

• इससे पहले AFP की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान की सरकार वित्तीय राहत पैकेज जारी करने को लेकर आईएमएफ के साथ बातचीत कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में इस्लामाबाद पहुंचा था, जहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ‘कल्पना से परे’ कड़ी परिस्थितियों का सामना किया था।
• विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार और आर्थिक विश्लेषक आबिद हसन ने कहा कि IMF स्पष्ट रूप से सरकार की इच्छा से कहीं अधिक मांग रहा है।
• वित्त मंत्री इसाक डार ने संवाददाताओं से कहा कि अंतिम दौर की बातचीत चल रही है।
• IMF चाहता है कि कम कर आधार को बढ़ावा दिया जाए, निर्यात क्षेत्र के लिए कर छूट को समाप्त किया जाए और कम आय वाले परिवारों की मदद के लिए कृत्रिम रूप से पेट्रोल, बिजली और गैस की कम कीमतों को बढ़ावा दिया जाए ।
• IMF फ्रेंडली नेशंस जैसे सऊदी अरब, चीन और UAE के साथ-साथ विश्व बैंक से आगे के समर्थन की गारंटी के माध्यम से पाकिस्तान को बैंक में अमेरिकी डॉलर की एक स्थायी राशि रखने के लिए भी जोर दे रहा है ।
• पाकिस्तान ने IMF के साथ $ 6.5 बिलियन के ऋण पैकेज का स्केच तैयार किया था, जिसने अब तक लगभग आधी राशि का भुगतान किया है ।

पाक-आईएमएफ सौदा: अन्य मांगे

सरकार ने अगस्त में 1.1 अरब डॉलर का ऋण हासिल किया, जो 2019 में सहमत 6.5 अरब डॉलर के पैकेज का हिस्सा है। लेकिन इस्लामाबाद द्वारा ऋण शर्तों को पूरा करने में विफलता और बाढ़ के बाद खर्च की योजनाओं पर असहमति के कारण इसे कई बार रोका गया है ।

पाकिस्तान का आर्थिक संकट

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर स्थिति में है, भुगतान संतुलन संकट से त्रस्त है क्योंकि यह राजनीतिक अराजकता और बिगड़ती सुरक्षा के बीच उच्च स्तर के बाहरी ऋण को चुकाने का प्रयास कर रहा है। केंद्रीय बैंक ने ताजा आंकड़े जारी कर चेतावनी दी कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार एक सप्ताह में 170 मिलियन डॉलर गिर गया था, जो सिर्फ 2.9 बिलियन डॉलर था।
वित्तीय कुप्रबंधन और राजनीतिक अस्थिरता ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है – वैश्विक ऊर्जा संकट और विनाशकारी बाढ़ से नुकसान हुआ है, जिसने देश का एक तिहाई हिस्सा डूब गया।

सरकार ने अमेरिकी डॉलर के बड़े पैमाने पर काले बाजार पर लगाम लगाने के लिए रुपये पर नियंत्रण कम कर दिया – एक कदम जिसके कारण मुद्रा रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गई – और पेट्रोल की कीमतों में 16 प्रतिशत की वृद्धि की।
कराची बंदरगाह पर हजारों शिपिंग कंटेनरों के फंसे होने के कारण संघर्ष कर रहे उद्योग आयात को बंद करने के लिए सरकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस्पात उद्योग ने सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक स्क्रैप धातु आयात फिर से शुरू नहीं किया जाता है, तब तक रोजगार पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

डॉलर के मुकाबले रुपया एक फीसदी की बढ़त के साथ 270.51 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि बेंचमार्क शेयर सूचकांक 1.8 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ। 2024 में आने वाले नोटों के साथ इसके डॉलर बॉन्ड में भी 4.5 प्रतिशत की तेजी का संकेत मिला, जो डॉलर पर 59.6 प्रतिशत कारोबार कर रहा था, ये लगभग दो महीने में सबसे बड़ी उछाल थी।

भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद (क्वाड) समूह ने सदस्य देशों में साइबर सुरक्षा सुधार के लिए एक जन अभियान की घोषणा की है। व्हाइट हाउस के अनुसार, ‘क्वाड साइबर चुनौती’ (Quad Cyber Challenge) अभियान के तहत हिंद-प्रशांत और अन्य क्षेत्रों से इंटरनेट यूजर्स को इसमें शामिल होने व उन्हें सुरक्षित तथा जिम्मेदाराना ढंग से साइबर दुनिया का इस्तेमाल करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

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बयान में कहा गया है कि दुनिया भर में इंटरनेट उपयोगकर्ता साइबर अपराध और अन्य साइबर खतरों के निशाने पर हैं, जिससे हर साल खरबों डॉलर का नुकसान होता है और संवेदनशील व निजी जानकारी को भी खतरा है। जानकारी के मुताबिक, यह पहल लोगों के बीच साइबर सुरक्षा को लेकर जागरुकता बढ़ाने के साथ-साथ अर्थव्यवस्थाओं और यूजर्स को लाभ पहुंचाने के लिए अधिक सुरक्षित व लचीले साइबर पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के क्वाड के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है।

क्वाड नेशंस पब्लिक कैंपेन में क्या है?

● अनुशंसाओं में सुरक्षा सॉफ़्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करना, बेहतर पहचान जांच के लिए बहु-कारक प्रमाणीकरण को सक्रिय करना, मजबूत पासफ़्रेज़ का उपयोग करना जो अक्सर बदलते रहते हैं, और फ़िशिंग जैसी विशिष्ट ऑनलाइन धोखाधड़ी से अवगत रहना शामिल है।
● क्वाड साइबर चैलेंज निगमों से लेकर शैक्षिक संस्थानों, छोटे व्यवसायों और व्यक्तियों तक सभी उपयोगकर्ताओं के लिए संसाधन प्रदान करता है।
● इन संसाधनों में मूलभूत साइबर सुरक्षा ज्ञान और प्रशिक्षण शामिल हैं।
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● पता लगाएं कि आप और आपका संगठन अधिक सुरक्षित, लचीले और सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं ताकि पूरी दुनिया ऑनलाइन खतरों से बेहतर ढंग से सुरक्षित रहे।
● इस प्रयास का समन्वय भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।