केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा फरवरी के अंत में पूरे साल के लक्ष्य का 82.8 फीसदी तक हो गया। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) द्वारा जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल-फरवरी के दौरान राजकोषीय घाटा या राजस्व संग्रह और खर्च के बीच का अंतर 14.53 लाख करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2021-22 की समान अवधि में राजकोषीय घाटा, पूरे साल के संशोधित अनुमान (आरई) का 82.7 प्रतिशत था।

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सरकार को वित्त वर्ष 2022-23 में घाटा 17.55 लाख करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद का 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। सीजीए के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में शुद्ध कर संग्रह 17,32,193 करोड़ रुपये या 2022-23 के संशोधित अनुमान का 83 प्रतिशत था। यह आंकड़ा इससे पिछले साल की समान अवधि में 83.9 प्रतिशत था।

सरकार का कुल खर्च 34.93 लाख करोड़ रुपये रहा, जिसमें 29,03,363 करोड़ रुपये राजस्व खाता और 5,90,227 करोड़ रुपये पूंजी खाता मद में थे। कुल राजस्व व्यय में 7,98,957 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के लिए और 4,59,547 करोड़ रुपये सब्सिडी के लिए दिए गए। सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 फीसदी से नीचे लाने का है।

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी डेटा बताता है कि चालू वित्त वर्ष के दिसंबर तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा, भुगतानों के संतुलन का एक महत्वपूर्ण माप, $18.2 अरब डॉलर यानी जीडीपी के 2.2% तक कम हो गया है। इस घटाव का कारण माल व्यापार के घाटे में कमी होने में है, जो वित्त वर्ष 2022-23 के दूसरे तिमाही में 3.7% के बराबर $30.9 अरब डॉलर था।

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वर्तमान में करेंट अकाउंट डेफिसिट (सीएडी) की वर्तमान ट्रेंड:

आरबीआई के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष के दूसरे तिमाही में, वर्तमान खाते की डेफिसिट (सीएडी) $30.9 अरब डॉलर थी, जो जीडीपी के 3.7% के बराबर है। हालांकि, 2021-22 के दिसंबर तिमाही में, यह $22.2 अरब डॉलर या जीडीपी के 2.7% के बराबर कम हो गया।

कम चालू खाता घाटा (सीएडी) के कारण:

• Q3:2022-23 में कम हुए करेंट अकाउंट डिफिसिट का मुख्य कारण माल व्यापार के घटते तटबंध से है, जो Q2:2022-23 में $78.3 बिलियन से $72.7 बिलियन हुआ। इसके अलावा, मजबूत सेवा और निजी हस्तांतरण रसीद भी इस घटने में योगदान दे रहे हैं।
• आरबीआई के डेटा से पता चलता है कि नेट सेवा रसीद मौलिक रूप से तुलनात्मक और वार्षिक आधार पर बढ़ी हुई है। इस वृद्धि का कारण वर्ष-वर्ष से सॉफ्टवेयर, बिजनेस और यात्रा सेवाओं के निर्यात में वृद्धि के कारण हुई 24.5% की वृद्धि है।
• दिसंबर तिमाही में, भारतीय निजी ट्रांसफर रसीदें, जो विदेश में रोजगार में लगे भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाले धनराशि को दर्शाती हैं, पिछले साल के स्तर से 31.7% बढ़कर $30.8 बिलियन थीं।
• उसी तिमाही में, नेट विदेशी सीधी निवेश मात्रा $2.1 बिलियन से कम हो गई थी, जो पिछले साल के अग्रणी तिमाही के $4.6 बिलियन से कम थी। हालांकि, दिसंबर तिमाही में नेट विदेशी पोर्टफोलियो निवेश $4.6 बिलियन के निर्वाह के साथ रिपोर्ट किए गए, जबकि 2021-22 के तीसरे तिमाही में $5.8 बिलियन का निर्वाह हुआ था। मुख्य आय खाते से नेट निकासी, जो मुख्य रूप से निवेश आय भुगतान को दर्शाता है, दिसंबर तिमाही में $12.7 बिलियन से बढ़कर पिछले साल के $11.5 बिलियन से बढ़ गई।
• इसके अतिरिक्त, गैर-निवासी जमा अकाउंट वर्तमान वित्तीय वर्ष के तीसरे तिमाही में 1.3 अरब डॉलर से अधिक के नेट अंग्रेजी शब्दों में inflows की घोषणा की गई, जबकि पिछले साल के उसी समय धनराशि 1.3 अरब डॉलर से कम थी।
• आरबीआई के डेटा के अनुसार, भारत ने अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान जीडीपी के 2.7% का वर्तमान खाते का घाटा दर्ज किया, जबकि पिछले साल के उसी समय उसी अवधि में एक घाटे का अंक था।

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1 अप्रैल को भारतीय रिज़र्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को की गयी थी। भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, लेकिन स्थायी रूप से 1937 में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। केंद्रीय कार्यालय वह स्थान है जहाँ गवर्नर बैठता है और जहाँ नीतियाँ बनाई जाती हैं।

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हालांकि मूल रूप से निजी तौर पर स्वामित्व, 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से, रिजर्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। रिज़र्व बैंक के मामलों का संचालन केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। बोर्ड की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अनुसार की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना हुई थी। शुरू में रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था लेकिन 1937 में स्थायी रूप से इसे मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया था। केंद्रीय कार्यालय वह स्थान है, जहां गवर्नर बैठता है तथा जहां नीतियां तैयार की जाती हैं। 1949 मे राष्ट्रीयकरण के बाद से रिज़र्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है।

RBI का राष्ट्रीयकरण

स्वतंत्रता के बाद, सरकार ने Reserve Bank (Transfer to Public Ownership) Act, 1948 पारित किया और निजी शेयरधारकों को उचित मुआवजे का भुगतान करने के बाद आरबीआई को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस प्रकार, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ और 1 जनवरी, 1949 से आरबीआई ने सरकारी स्वामित्व वाले बैंक के रूप में काम करना शुरू किया ।

यहां आज तक के सभी आरबीआई गवर्नरों की सूची दी गई है:

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सरकार ने विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023 पेश की, जिसका उद्देश्य 2030 तक देश के निर्यात को 2 ट्रिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाना है। नई नीति पिछले 5-वर्षीय FTP घोषणाओं से अलग है क्योंकि इसकी कोई विशिष्ट अंतिम तिथि नहीं है और इसे संशोधित किया जाएगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योग के प्रतिनिधियों और मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों की उपस्थिति में नीति को जारी किया। पीयूष गोयल ने कहा कि नई विदेश व्‍यापार नीति का मकसद कारोबार को इंसेटिव यानी प्रोत्‍साहन वाली रिजीम से हटाकर छूट और पात्रता आधारित रिजीम पर शिफ्ट करना है।

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नई विदेश व्यापार नीति 2023 की मुख्य विशेषताएं:

• वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा घोषित नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023, 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगी।
• एफ़टीपी का उद्देश्य 2030 तक भारत के निर्यात को 2 ट्रिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाना है और इसकी कोई विशिष्ट अंतिम तिथि नहीं है, लेकिन आवश्यकतानुसार इसे अपडेट किया जाएगा।
• अनुमान है कि चालू वित्‍तवर्ष में हमारा कुल निर्यात 760-770 अरब डॉलर होगा। वित्‍तवर्ष 2021-22 में देश का कुल निर्यात 676 अरब डॉलर रहा था।
• नई विदेश व्‍यापार नीति में चार नए एक्‍सपोर्ट टाउन (TEE) विकसित करने का लक्ष्‍य रखा है। इसमें यूपी और हरियाणा के शहर शामिल होंगे।
• मौजूदा समय में 39 TEE हैं और फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर व वाराणसी के रूप में चार TEE और विकसित किए जाएंगे। नई नीति भारतीय करेंसी को ग्‍लोबल करेंसी बनाने का लक्ष्‍य लेकर भी चल रही है।
• हमारा मकसद रुपये को इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट में इस्‍तेमाल करना है, ताकि करेंसी एक्‍सचेंज के रूप में दी जाने वाली भारी-भरकम शुल्‍क से बचा जा सके।

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023: सरकार निर्यात दायित्व चूक के एकमुश्त निपटान के लिए एमनेस्टी योजना शुरू करेगी:

• विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के हिस्से के रूप में, भारत सरकार ने निर्यात दायित्व चूक के एकमुश्त निपटान के लिए एक एमनेस्टी योजना शुरू की है।
• यह योजना अग्रिम प्राधिकरण और निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान (ईपीसीजी) प्राधिकरणों के धारकों को अपने निर्यात दायित्व चूक को निपटाने और बिना किसी दंड या कानूनी कार्रवाई के अपने प्राधिकरणों को नवीनीकृत करने की अनुमति देगी।
• इस कदम से उन निर्यातकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो COVID-19 महामारी या अन्य कारणों से अपने निर्यात दायित्वों में चूक कर सकते हैं।

विदेश व्‍यापार नीति में चार नए एक्‍सपोर्ट टाउन (TEE)

• विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के तहत चार नए शहरों – फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस (टीईई) के रूप में पहचाना गया है।
• इन टीईई को मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (एमएआई) योजना के तहत निर्यात प्रोत्साहन निधि तक प्राथमिकता प्राप्त होगी और निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान (ईपीसीजी) योजना के तहत निर्यात पूर्ति के लिए कॉमन सर्विस प्रोवाइडर (सीएसपी) लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
• इस कदम से हथकरघा, हस्तशिल्प और कालीनों के निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो इन शहरों की अर्थव्यवस्थाओं का मुख्य आधार हैं।
• मौजूदा 39 टीईई की पहचान उनके निर्यात प्रदर्शन और क्षमता के आधार पर की गई है और नए शामिल होने से भारत की निर्यात वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान की उम्मीद है।

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