केंद्रीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इन दिनों अनक्लेम्ड डिपॉजिट को लेकर एक्शन में दिख रही है। आरबीआई अब अनक्लेम्ड डिपॉजिट को लेकर 100 दिनों का एक विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है जिसके तहत बैंक देश के हर जिले में अपनी शीर्ष 100 जमा राशियों का पता लगाएंगे और उसका निपटान करेगा। विशेष अभियान चलाने के विषय में इससे पहले वित्त मंत्री ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की 7वीं बैठक के दौरान किया था। आरबीआई यह अभियान 1 जून 2023 से शुरू करने जा रही है।

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बचत/चालू खातों में शेष राशि जो 10 वर्षों से परिचालित नहीं है, या परिपक्वता की तारीख से 10 वर्षों के भीतर टर्म डिपॉजिट का दावा नहीं किया गया है, उन्हें “लावारिस जमाराशियों” यानी अनक्लेम्ड डिपॉजिट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आरबीआई अनक्लेम्ड डिपॉजिट को लेकर इतनी सख्त कदमों को इसलिए उठा रहा है, ताकि बैंकों के उपर से अनक्लेम्ड डिपॉजिट की मात्रा कम किया जा सके और उन डिपॉजिट को उनकी सही मालिक तक पहुंचाया जा सके। हाल ही में, आरबीआई ने कई बैंकों में लावारिस जमा राशि की खोज के लिए जनता के लिए एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल की स्थापना की भी घोषणा की है।

आरबीआई अनक्लेम्ड डिपॉजिट को लेकर इतनी सख्त कदमों को इसलिए उठा रहा है, ताकि बैंकों के उपर से अनक्लेम्ड डिपॉजिट की मात्रा कम किया जा सके और उन डिपॉजिट को उनकी सही मालिक तक पहुंचाया जा सके। हाल ही में, आरबीआई ने कई बैंकों में लावारिस जमा राशि की खोज के लिए जनता के लिए एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल की स्थापना की भी घोषणा की है।

क्या होता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट ?

अनक्लेम्ड डिपॉजिट यानी लावारिस जमा राशि उस राशि को कहते है जो बैंक में पिछले 10 सालों से पड़ा हो। ना तो उस राशि को किसी ने निकाला हो ना ही कुछ उसमें और जमा किया है। ऐसे डिपॉजिट को ही लावारिस डिपॉजिट कहते हैं। ये डिपॉजिट तब बढ़ जाते हैं जब कोई व्यक्ति अपना करेंट और सेविंग्स अकाउंट को बंद करने में विफल हो जाता है या फिर मैच्यौर एफडी को रिडीम की अपनी इच्छा के बारे में बैंकों को सूचित करने में विफल रहे हैं।

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भारत के निर्यात आयात बैंक (इंडिया एग्जिम बैंक) ने वित्त वर्ष 24 में 4 अरब डॉलर जुटाने की योजना बनाई है। इसका इस्तेमाल कारोबार के लिए धन मुहैया कराने और सावधि ऋण देने हेतु किया जाएगा। इंडिया एग्जिम बैंक की प्रबंध निदेशक हर्षा बंगारी ने कहा कि निर्यात क्रेडिट एजेंसी 4 अरब डॉलर तक धन जुटाएगी, जो बाजार की स्थितियों पर निर्भर है। यह वित्त वर्ष 23 में जुटाए गए 3.47 अरब डॉलर से ज्यादा है। बैंक का निवेशकों का व्यापक आधार है और उसकी नजर विभिन्न मुद्राओं पर है।

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एक्ज़िम बैंक ने नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के लिए सस्टेनेबिलिटी बांड के माध्यम से धन जुटाया:

इस साल की शुरुआत में, एक्ज़िम बैंक ने अपने पर्यावरण सामाजिक शासन (ESG) ढांचे के तहत जनवरी 2023 में सस्टेनेबिलिटी बांड के माध्यम से 1 बिलियन डॉलर जुटाए थे। बैंक ने बाद में बांड की दूसरी पेशकश के माध्यम से अतिरिक्त $100 मिलियन जुटाए। बंगारी के अनुसार, बॉन्ड से प्राप्त आय का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच और बुनियादी ढांचे, किफायती आवास और जल और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किया जाएगा।

एक्ज़िम बैंक की संपत्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता अनुपात:

एक्ज़िम बैंक की सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) मार्च 2022 के अंत में 3.56% से बढ़कर मार्च 2023 के अंत में 4.09% हो गई। हालांकि, इसका शुद्ध एनपीए मार्च 2022 में शून्य से बढ़कर मार्च 2023 में 0.71% हो गया। एक्ज़िम बैंक अधिकारियों ने कहा कि बैंक ने वित्त वर्ष 23 में घाना के लिए जोखिम का प्रावधान किया था, जो पूरी तरह से निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम, भारत द्वारा संचालित एक योजना द्वारा कवर किया गया है।

एक्ज़िम बैंक के बारे में, मुख्य बिंदु:

एक्ज़िम बैंक के बारे में कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

• एक्ज़िम बैंक, जिसे भारतीय निर्यात-आयात बैंक के रूप में भी जाना जाता है, एक सरकारी स्वामित्व वाली निर्यात ऋण एजेंसी है जिसका मुख्यालय मुंबई, भारत में है।
• बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी और यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वित्तपोषण, सुविधा और प्रचार के लिए जिम्मेदार है।
• एक्ज़िम बैंक के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हर्षा बंगारी हैं, जिन्हें मई 2022 में नियुक्त किया गया था।
• व्यापार वित्त और सावधि ऋण प्रदान करने के अलावा, बैंक निर्यात ऋण, ऋण की सीमा, निर्यात ऋण बीमा और गारंटी सहित उत्पादों और सेवाओं की एक श्रृंखला भी प्रदान करता है।
• एक्ज़िम बैंक अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों पर ध्यान देने के साथ दुनिया भर के 60 से अधिक देशों में काम करता है।
• स्थिरता के लिए बैंक की एक मजबूत प्रतिबद्धता है और उसने नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की हैं।

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्रीनवाशिंग टेकस्प्रिंट में भाग लेने के लिए ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क (GFIN) के साथ हाथ मिलाया है। इस आयोजन का उद्देश्य पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) क्रेडेंशियल्स से संबंधित अतिरंजित, भ्रामक, या निराधार दावों से जुड़ी चिंताओं को दूर करना है। टेकस्प्रिंट 13 अंतरराष्ट्रीय नियामकों, फर्मों और नवप्रवर्तकों को एक ऐसा उपकरण विकसित करने के लिए एक साथ लाएगा जो नियामकों और बाजार को वित्तीय सेवाओं में ग्रीनवाशिंग के जोखिमों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में मदद कर सके।

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टेकस्प्रिंट में आरबीआई की भागीदारी:

आरबीआई जीएफआईएन के ग्रीनवाशिंग टेकस्प्रिंट में भाग लेने वाले 13 अंतरराष्ट्रीय नियामकों में शामिल होगा। केंद्रीय बैंक ने इस आयोजन में भाग लेने के लिए भारतीय फर्मों को आमंत्रित किया है और आवेदन करने के लिए सभी भारत-आधारित फर्मों और नवप्रवर्तकों के लिए आवेदन विंडो खोली है। विंडो 21 मई, 2023 को बंद हो जाएगी। आरबीआई फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (एफसीए) के डिजिटल सैंडबॉक्स पर होस्ट किए गए वर्चुअल टेकस्प्रिंट में भाग लेगा।

टेकस्प्रिंट का उद्देश्य:

ग्रीनवाशिंग टेकस्प्रिंट का उद्देश्य एक ऐसा उपकरण विकसित करना है जो नियामकों और बाजार को वित्तीय सेवाओं में ग्रीनवॉशिंग के जोखिमों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने या कम करने में मदद कर सके। उपकरण विकसित करने के लिए फर्मों को दुनिया भर के नियामक विशेषज्ञों, विभिन्न हितधारकों और पेशेवरों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। टेकस्प्रिंट 5 जून, 2023 को लॉन्च होगा और तीन महीने तक चलेगा, सितंबर 2023 में शोकेस डे के साथ समाप्त होगा।

भाग लेने में रुचि रखने वाली फर्मों के लिए समर्थन:

GFIN आवेदन प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए कार्यक्रम में भाग लेने में रुचि रखने वाली फर्मों के लिए एक सूचना पैक प्रदान करेगा। जो कंपनियां अपने आवेदन में सफल होंगी, वे ऑन-बोर्डिंग के लिए आगे बढ़ेंगी, जो 1 और 2 जून को होगी। यह फर्मों को डिजिटल सैंडबॉक्स पर प्रशिक्षण और टेकस्प्रिंट प्रक्रिया का गहन अवलोकन प्रदान करेगी।

ग्रीनवाशिंग की चिंताओं को संबोधित करना:

टेकस्प्रिंट का उद्देश्य ग्रीनवॉशिंग से जुड़ी चिंताओं को दूर करना है, जो किसी उत्पाद, सेवा या निवेश अवसर के पर्यावरणीय लाभों के बारे में अतिरंजित, भ्रामक, या निराधार दावे करने की प्रथा है। ग्रीनवॉशिंग निवेशकों और उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकता है और स्थायी वित्त को बढ़ावा देने के समग्र लक्ष्य को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए, वित्तीय सेवाओं में ग्रीनवाशिंग जोखिमों से निपटने के लिए एक उपकरण का विकास ईएसजी निवेश में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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